काठमाडौं, १५ साउन, । शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेजीको मागराख्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर मुद्दाको बुधवार हुने भनिएको फैसला साउन २४ गतेलाई सरेको छ ।
गत जेठ २९ गते मुद्दामा अन्तिम बहस भएको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम फैसला असार १८ गते आउने जनाइएको थियो । पछि पुन: साउन १५ का लागि सारिएको थियो ।
असार १८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम फैसला सुनाउन अघि दुवैपक्षका अधिवक्ताहरुसँग बहस नोट माग गरेको थियो । दुबैपक्षलाई साउन १० गतेभित्र बहस नोट दिन भनिएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकहरुका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरुले १० गतेभित्रै बहस नोट पेश गरेको भएपनि विपक्षीमध्येका उपभोक्ता अधिकार मञ्चका ज्योति बानियाले साउन १४ गते मात्रै बहस नोट बुझाएकाले १५ गतेलाई तय फैसला २४ गतेलाई सरेको हो ।
बानियाले अस्थायी शिक्षकहरुले नेपालको शिक्षा ध्वस्त बनाएकाले उनीहरुलाई कुनै हालतमा स्थायी गर्न र सुविधा दिन नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । साथै उनी अस्थायी शिक्षकको मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्दै आएका छन् । उनै वानियाले ढिलो गरी बहस नोट अदालतमा पेश गरेकाले बुधवारको फैसला सरेको हो ।
शिक्षा ऐनको विभिन्न व्यवस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको अस्थायी शिक्षकहरुको विज्ञापनसमेत खारेजी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण फैसला गर्नुपरेकाले इजलाशले पहिले बहस नोट अध्ययन गर्न खोजेको थियो ।
अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न साथै संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐन, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
जेठ २९ गते भएको बहसमा अस्थायी शिक्षकका तर्फबाट दायर १३ वटा मुद्दाको पक्षमा अधिवक्ता शान्ता पन्त, डण्डपाणी पौडेल, रामचन्द्र श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट सह–महाधिवक्ता रेवतीरमण त्रिपाठीले गरेका थिए । अधिवक्ता पौडेलले अस्थायी शिक्षकका २ मुद्दामा बहस गरेका थिए भने पन्त र श्रेष्ठले बाँकी ११ मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायधीन चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, न्यायधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसालद चालिसकोे पूर्ण इजलाशले दुवै तर्फको बहस सुनी असार १८ गते निर्णय सुनाउने जनाएको भएपपनि पुन सारेर साउन १५ गते सुनाउने जनाएका थिए । इजलाशले बुधवार सूचना जारी गरेर बहस २४ गतेलाई सरेको जानकारी दिएको हो ।
जेठ २९ को बहसमा न्यायधीशहरु सकारात्मक रहेकाले फैसला अस्थायी शिक्षककै पक्षमा आउनेमा ढुक्क छौं’– अधिवक्ता शान्ता पन्तले भनिन् । ’सिधा शब्द नपरेपनि शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको खारेजी भनेकै आयोगको विज्ञापन खारेज हुनु हो ।’
फैसला सकारात्मक आएमा २०५२ र २०६१ मा छुटेका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरु प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी हुने अधिवक्ता पन्तले जानकारी दिइन् ।
संवैधानिक इजलाशमा आयोगको विज्ञापनमा सहभागी हुन तालिम, शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय भएको हुनुपर्ने एनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, लियन राख्ने बस्ने शिक्षकहरु, उमेरको हदबन्दी जस्ता विषय जसले परीक्षामा सहभागी हुन दिएन त्यस्ता ऐनका व्यवस्था खारेज गर्न मुद्दा परेको थियो ।
सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुनपाउनुपर्ने, प्रतिशत र प्रकारका आधारमा विभेद गर्न नपाउनेलगायतका विषय पनि मुद्दामा समेटिएका थिए । विशेषतः शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेज गरी २०६६ सालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग मुद्दामा गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यसअघि वैशाख २५ गते २०७३–डब्लुओ–११७९ नम्बरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने बस्ने तथा बिस्थापित शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिक आदेश बदर गराउन सरकारले निवेदन दिएपनि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बदर नगरी सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा २०७४–डब्लुसि–००१८ मा रुपान्तरण भएको थियो ।
