विराटनगर, १५ साउन । प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५ र प्रदेशमुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्नेलगायत विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसैगरी कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ लाई संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दै माथिल्लो तहका नवौँ र दशौँ तहको कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राख्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणको लागि प्रमुख सचिवका संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ भने प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहने गरी बैठकले निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि पर्यटन पदमार्ग आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न लागि करार सेवामा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६, प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजनाको अवधारणा पत्र र सिँचाइको अवधारणा पत्रलाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेशस्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
