अमेरिका र चीनलगायत विश्वका १९ मुलुक र यूरोपेली संघ आबद्ध जी-२० समूह राष्ट्रको वार्षिक रूपमा हुँदै आएको सम्मेलन यस वर्ष जापानको ओसाका सहरमा भएको छ। सो समूहमा विश्वको करिब ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि र दुई-तिहाइ जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो समूहको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व भएको सदस्य राष्ट्रको दाबी रहेको छ।
ओसाका सम्मेलनले पनि गत वर्ष अर्जेन्टिनाको राजधानी व्युनर्स-आयर्समा सम्पन्न सम्मेलनले जस्तै अमेरिका-चीन व्यापार युद्धलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। यद्यपि यसबारे विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीच आफ्ना अडानमा कटिबद्ध बन्दै व्यापार युद्धबाट परेको असरबारे छलफल भएको छ। अमेरिका-चीन व्यापार युद्धले सम्बन्धित मुलुकलाई त आर्थिक रूपमा प्रभावित पारेको नै छ, यसबाहेक उनीहरूका उत्पादनमा निर्भर रहने खास गरी यूरोपेली मुलुकको बजार पनि निकै प्रभावित बनेको छ।
शुक्रबार सम्मेलनमा बोल्दै जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले अमेरिका र चीनले सम्मेलनको अवसरमा व्याप्त व्यापार तनावलाई कम गर्न वा अन्त्य गर्न सफल हुने विश्वास गरेकी छिन्। जर्मनीको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीचको तनावका कारण देखिएको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको विशेष प्रभाव परेको मर्केलको निष्कर्ष छ।
सम्मेलनको शिलशिलामा भएको दुई-पक्षीय भेटवार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग विश्वका दुई प्रमुख निर्यातकर्ताले संरक्षणवादी नीति लिनु बाँकी विश्वका लागि दुर्भाग्य भएको जर्मनीको बुझाइ रहेको मर्केलले उल्लेख गरिन्। ‘हामी चाहन्छौँ चीन र अमेरिकाबीच सम्मेलनको साइडलाइनमा वार्ता होस्, जसले वर्तमान व्यवसायिक अन्यौललाई निर्मूल गरोस्,’ मर्केलले थपिन्।
विश्व अर्थतन्त्रलाई छाँयामा पार्ने भनिएको चीन-अमेरिका व्यापार-विवादको निकासका लागि ट्रम्पले पनि फलदायी वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी तथा अन्य विश्व समुदायको चासो चीन र अमेरिकाले सम्झौता गरून् भन्ने मात्र नभएर विवादको सही निकास होस्।’ कमसे कम वार्तालाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन।
उनले थपे, ‘चीनसँग भएका दुई-दिने व्यापार वार्ताले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्नेछ।’ पत्रकारको प्रश्नमा अमेरिकाले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग ६ महिनाका लागि गरेको नयाँ कर-वृद्धिको घोषणालाई स्थगित गर्ने कुनै सहमति नभएको ट्रम्पले जनाए। यसले समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको संकेत पटक्कै देखाउँदैन, तर पनि नेताहरूको ओसाका बसाइले केही गर्ला भन्ने विश्व समुदायको अपेक्षा छ।
यही अपेक्षा अमेरिकी र चिनियाँ व्यवसायीको पनि छ। उनीहरूले कमसेकम समयमा नै निश्चित कुरामा सहमति निर्माण गरेमा स्थापित बजार धराशायी हुनै छैन।
त्यस्तै, चीनले अमेरिकाले जी-२० सम्मेलनका अवसरमा हुने वार्ताबाट मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले महंगो कर-वृद्धिबारे सम्मेलनअघि नै बोले, ‘वासिङ्टनले कमसे कम चीनसँग मध्यमार्गी नीतिलाई अघि सारोस् र वार्तालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन सहकार्य गरोस्। यो दुबै देशको हितमा रहनेछ र यसबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायको साझा अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ।’
दुवै देशका लगानीकर्ताले ट्रम्प र सी जिनपिङले डिसेम्बरमा नयाँ कर वृद्धि रोक्ने निर्णय लिएजस्तो कुनै पहललाई सार्वजनिक गर्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् तर विश्लेषकले जी-२०मा हुने सहमति अस्थायी मात्र हुने बताएका थिए। यद्यपि यही अस्थायी सहमतिको संकेत पनि अहिलेसम्म मिलेको देखिएको छैन।
यसअघि अमेरिका चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न विभिन्न ११ चरणमा कुराकानी भए पनि समस्यालाई ‘आइसब्रेक’ गर्न भने असमर्थ बनेका थिए। अहिले वार्ता सकिएको छ। बेइजिङले सहमति सन्तुलित हुनुपर्ने जनाउँदै अमेरिकाद्वारा चिनियाँ प्रशासन र कम्पनीले अमेरिकी प्रविधि चोरी गरेको वा हस्तान्तरणका लागि दवाब दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुक्रबार शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर जी-२० समूहले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विश्व अर्थतन्त्रको खुलापन, सहनशीलता, सन्तुलित र सामान्य हित र कल्याणकारी विकासको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए। विश्व व्यापार संगठन सुधार गर्नुको उद्देश्य अझ सशक्त बजारलाई खुला पार्ने, विकासलाई अघि बढाउने हुनुका साथै सुधारको नतिजा स्वतन्त्र व्यापार र बहुपक्षीयतावादको संरक्षण गर्ने, विकासको अन्तरलाई सानो बनाउनेमा हितकर हुनुपर्ने सी जिनपिङले बताए।
विभिन्न पक्षले मौद्रिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक बनोट अझ उचित बनाउने, अझ राम्रो त, वास्तविक विश्व आर्थिक अवस्थालाई प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने पनि सीको भनाइ थियो। यसबाहेक उनले हाल चीनले बजारलाई अझ खुला पार्ने लगायत ५-बुँदे प्रतिबद्धता पनि घोषणा गरे। निरन्तर रूपमा बजारलाई खुला गर्ने, सक्रीय रूपमा आयातलाई विस्तृत पार्ने, निरन्तर रूपमा व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार्ने, चीनमा रहेका देशी-विदेशी व्यवसायलाई समान सेवा गर्ने र आर्थिक-व्यापारिक वार्तालाई जोडतोडका साथ अघि बढाउने भन्ने रहेका छन्।
खुलस्त विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सकारात्मक सदस्यको हैसियतले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विविध ठाउँमा संयुक्त प्रयासमार्फत् खुलस्त विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण र संरक्षण गर्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ र जीवन्त रूपमा कायम राख्न विभिन्न मुलुकसमक्ष आह्वान गरेका थिए। खुलस्त विकास, आपसी हितयुक्त साझा जित नै चीन र विश्वको साझा लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ। ओसाका शिखर सम्मेलनबाट विश्वसामु बहुपक्षीयतावादलाई कायम राख्ने, अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली र स्वतन्त्र व्यापारिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने स्पष्ट संकेत दिने चीनको आशा रहेको उनले बताए।
शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताले विश्व आर्थिक परिस्थिति, व्यापार, लगानी, सिर्जनशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्र आदि विषयबारे पनि विचार-विमर्श गरेका छन्।
यसैबीच, चीन, रुस र भारतका शीर्ष नेताबीच पनि सम्मेलनको शिलशिलामा भेटघाट भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति, त्रिपक्षीय सहयोगबारे गहिरो रूपमा वैचारिक आदान-प्रदान गरेका थिए।
नेताहरूले निरन्तर रूपमा चीन-रुस-भारत सहयोगात्मक संयन्त्रको संरक्षण गर्ने, प्रयोग गर्ने र विकसित पार्दै क्षेत्रीय र विश्व शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई अघि बढाउन अझ बढी योगदान गर्ने मतैक्यता जनाएको पनि बताइएको छ।
त्यस्तै, उक्त मुलुकका विदेशमन्त्री तथा उच्च सुरक्षा अधिकारी स्तरीय भेट भएको र उनीहरूले आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार तथा तस्करी तथा अन्य साझा चुनौतीबारे छलफल गरेका पनि चीनले बताएको छ। यस्तै, पुटिनले रुस, चीन र भारतले संरक्षणवाद, एकपक्षीय गतिविधि तथा गैरकानुनी प्रतिबन्धको खुलेर सामना गर्न जोड दिएका छन्।
सम्मेलनमा इरानसम्बन्धी विवाद र जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य छलफल भए पनि व्यापार विवादको विषयले यसलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ। इरानमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण तेल कारोबारमा भएका कठिनाइ र इरानसँग सन् २०१५मा भएको सम्झौतालाई पालना गरेर अघि बढ्ने सुझाव दिइए पनि यसबारे विस्तृत छलफल हुनै सकेन। अमेरिका-इरान विवाद पछिल्लो समय नयाँ समस्याका रूपमा देखिएको छ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको विषयले जी-२० राष्ट्रलाई विभाजित बनाएको देखिन्छ। अमेरिकाले जी-२० समूह राष्ट्रका नेतालाई जलवायुबारे आ-आफ्ना अडानलाई नरम पार्न आग्रह गरेको छ, तर अमेरिकाका सहयोगी तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)मा अमेरिकाका सहयात्रीबीच नै यसमा मतविभाजन देखिएको छ। यूरोपेली नेताहरूले अमेरिकी आग्रहलाई इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पालना गर्नुपर्ने तर्कलाई सम्मेलनमा दोहोर्याएका छन् भने जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले पेरिस सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान आफुहरूका लागि रेडलाइन भएको बताए।
अहिले पनि अमेरिका र रुसबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहँदै आएको छ, तर त्यहाँ नेताहरूबीच भने सम्बन्धमा पहिलेजस्तो चीसोपन नरहेको पुष्टि ती देशका नेताहरूबीच हुने भेट र कुराकानीले अनुभूत गराउँछ।
सम्मेलनको शिलशिलामा ट्रम्प र पुटिनबीच भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलाबारे अल जजिराका जेम्स बेसले भने, ‘यी दुई मुलुकबीच धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रायः विवाद रहने गर्छ। अमेरिकी सैन्य कमान्डरसँग छुट्टै भेटेर सोध्ने हो भने रुस र रुसका कारण युक्रेनका लागि खतरा, रुसको सिरियामा संलग्नता, रुसले केही सन्धिबाट बाहिरिने प्रयास गरेकोलगायतले ती देशबीच रहेको गहिरा द्वेषपूर्ण भावनालाई चरितार्थ गर्छ। तर पनि, नेताहरूबीच कतिपय अवस्थामा हुने कुराकानी सौहाद्र रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ।’
उनको निष्कर्ष छ, ‘यो तनावको समय हो, तर दुई नेताबीचको कुराकानीमा तनावपूर्ण वातावरण नभएकोजस्तो महसुस हुने गर्छ।’
सञ्चारकर्मीले क्यामेरा देखाएर माइक्रोफोन तेर्स्याएर सम्मेलनका शिलशिलामा ट्रम्पलाई पुटिनलाई अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्न भनेको विषयमा गरिएको प्रश्नमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठट्यौली पारामा स्वीकारे। त्यसपछि पुनः उनले पुटिनतर्फ फर्केर मुस्कुराउँदै भने, ‘साँच्चिकै, कृपया निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला।’
सम्मेलनमा सहभागी यूरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड यंकरले भनेझैं चीन-अमेरिका व्यापार युद्धले स्थिति निकै जटिल बनेको र विश्वको आर्थिक वृद्धिलाई सुस्ततातर्फ धकेलेको प्रष्ट छ।
अमेरिका, चीन र जापान निकटमा रहेर विश्व व्यापार संगठनलाई सुधार गरिने यूरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड यंकर बताउँछन्। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि विश्व व्यापार संगठनलाई सुधारसहित अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
विश्व अर्थतन्त्र विकासलाई विशेषतः एक-पक्षीय निर्णयले सञ्चालन हुनु सही नहुने प्रधानमन्त्री मोदीको तर्क थियो। उनले एक पक्षको अडानका कारण बाँकी विश्व यसको शिकार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। यो भनाइ भारतमाथि हालै अमेरिकाले गरेको कर-वृद्धिप्रति लक्षित थियो। मोदीको अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि उनका भनाइमा प्रष्ट देखिन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूको सहयोगमा)
