विनियोजन विधेयक २०७६/७७ को छलफल प्रायः सम्पन्न भइसकेको छ र हामी त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ उन्मुख हुँदै छौं। कुनै पनि देशको बजेट भनेको वार्षिक आय–व्ययको अनुमानमात्र हुँदैन।
तत्कालीन देशको जुन अर्थतन्त्र छ, सामाजिक राजनीतिक अवस्था छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ती एउटा दिशाबोध गर्ने दस्तावेज पनि हुन्छ। त्यसैले बजेट समग्र राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले म समग्रमा मात्र आफ्ना विचार राख्ने कोशिश गर्छु।
अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सामान्य र निरन्तरताको हिसाबले हेर्दा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ किनकि हामी लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ती लड्यौं, सङ्घर्ष ग¥यौं। एउटा राजनीतिक क्रान्तिको पाटो नै प्रमुख रह्यो। आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक निर्माण हाम्रो प्राथमिकताको विषय रहेन। त्यसो हुनाले त्यो अस्थिरताको बीचमा विगतमा जुन बजेट प्रस्तुत भए, तिनले कुनै युगान्तकारी परिवर्तन गर्नसक्ने सम्भावना थिएन।
म आफैं पनि २०६५/६६ मा अर्थमन्त्री हुँदा गणतन्त्र नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री हुनुको नाताले केही नयाँ कामको सुरुवात गरौं भन्न खोजेको थिएँ। तर, नौ महिनामै सरकार गइसकेको हुनाले त्यसलाई खासै अगाडि बढाउन सकिएको थिएन। त्यसपछिका सरकारको नियति पनि त्योभन्दा राम्रो रहन सकेन।
त्यसैले नराम्रोका बीचमा अलिकति राम्रो आउँदा त्यसलाई राम्रो त भन्न पर्छ तर हाम्रो आवश्यकता त्यतिले मात्र पुग्दैन। दुईतिहाइको सरकारले जारी गरेको बजेटलाई हिजोको निरन्तरतासँग दाँजेर हुँदैन। पञ्चायत, राजतन्त्रात्मक बहुदल र १० वर्षे सक्रमणकालको बजेटसँग तुलना गरेरमात्र सन्तोष लिन हुँदैन।
हिजोका तुलनामा बजेट ठिकै मान्नुपर्छ, आलोचनाका निम्ती आलोचना गर्न म चाहन्नँ तर यतिबेला देशको आवश्यकता भनेको एउटा गुणात्मक ढङ्गले देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा कछुवाको गतिमा होइन, वायुपङ्खी घोडाको वेगमा कुदाउनु पर्ने, त्यसको निम्ती एउटा ठूलो महान छलाङ र क्रमभङ्गता गर्नुपर्ने हो। हामी सबै पार्टीले मानेको, संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य छ, त्यसैलाई हामीले आफ्नो देशको अनुकूलतामा हामी सबैले मानेका छौं।
सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थामा पुग्ने, २०३० सम्म मध्यमस्तरमा पुग्ने र २०४० सम्म एउटा विकसित देशको अवस्थामा पुग्ने भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हो। तर, प्रश्न के हो भने पुग्ने कसरी? त्यो पुग्नका निम्ती के–के नीति हुनुपर्छ? जुन अब हामीसँग २०–२२ वर्ष बाँकी छ, त्यो २२ वर्षमा पुग्न यो वर्ष कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने त्यो ढङ्गको बजेट आउनुपथ्र्यो। मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ यो पोहोर सालभन्दा पनि अलिकति पछाडि फर्केर आयो।
म अर्थमन्त्रीलाई दोष दिन चाहन्नँ, उहाँ नै कता–कता अलिकति डराएजस्तो, लकपकाएजस्तो, एउटा दोसाँधमा उभिएजस्तो, यता जाउँ कि उता जाउँ भन्ने डरले गर्दा उहाँ बीचमा बसेर उभिएको जस्तो मात्र, एउटा गतिहीन ढङ्गले उभिएजस्तो मात्र मैले देखेँ। त्यस्तो गर्न जरुरी थिएन।
यहाँ एउटा पार्टी र व्यक्तिको कुरा होइन, यो देशको कुरा हो। एउटा युगको कुरा हो। एउटा सिङ्गो पुस्ताले अपेक्षा गरेको माग पूरा गर्ने कुरा हो। त्यसैले यतिबेला क्रमभङ्गता दिने ढङ्गले, एउटा प्यारडाइम सिफ्ट गर्ने ढङ्गले बजेटको सुरुवात हामीले गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नहुनु एउटा दुःखद पक्ष छ।
पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म आय र खर्चको संरचनामा खासै फरक छैन। आयको स्रोत भन्सार र भ्याट रहे, यसलाई क्रमङ्गता गर्न सकेनौं। यही नै मुख्य स्रोत रहेको छ। सामान्य खर्च प्रमुख हुनु हँुदैन, हाम्रोमा यो ६२ प्रतिशत छ। सामान्य खर्चमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी गरेपछि विकासमा बजेट कसरी पुग्छ?
विकास खर्च हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने हो। त्यो जम्मा २६ प्रतिशत छ। कस्तो उल्टोप¥यो। हुनुपर्ने २६ चाहिँ ६२ र ६२ चाहिँ २६ हो। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको त ऋणको ब्याज तिरेको हो। ब्याज पनि ११–१२ प्रतिशत तिर्छौं। यसरी हाम्रो संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन। एउटा निरन्तरताको बजेट आयो। हामी खुसी हुने अवस्था छैन।
केही तथ्याङ्क हेर्दा खुसी नै लाग्छ, ७–८ प्रतिशतको वृद्धि दर छ। आगामी वर्ष पनि ७ भन्दा माथि होला, यो राम्रो भयो भन्ने लाग्छ।
अंग्रेज राजनेता थिए बेन्जामिन डिजराइली। उनले भन्थे– तीनथरीका झुठ हुन्छन्। एउटा झुठ, दोस्रो महाझुठ र तेस्रो भनेको– तथ्याङ्क। त्यसैले यो तथ्याङ्क भन्ने चिजलाई जता बङ्ग्याए पनि हुन्छ। तपाईंसँग एक रुपैयाँ छ, अर्को वर्ष तपाईंसँग २ रुपैयाँ भयो भने, मसँग १ रुपैयाँ थियो २ रुपैयाँ भयो भन्दा लाज हुने भयो, सतप्रतिशत बढ्यो, पोहोरभन्दा अहिले डबल भयो भन्दिनुभयो भने तपाईंको खुब विकास भयो जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हाम्रा आधार नै एकदम न्यून छ भने, न्यून आधार भएको ठाउँमा प्रतिशत धेरै हुनुको खास अर्थ रहँदैन।
हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको आँखाले नहेरिकन एउटा नेपाली र रोजगार नपाएर विदेशिएका लाखौं युवाको आँखाले हेरौं भने यसमा सन्तुष्ट भएर बस्न मिल्दैन। योभन्दा राम्रो गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ।
वैचारिक अष्पष्टता यसको कमजोरी हो। विचार भनेको दिशाबोधक यन्त्र हो, कम्पास हो। बजेट निर्माणमा स्पष्टता भएन भने ठिक बाटो लिन हामी सक्दैनौं। हामीले एउटा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीबाद हुँदै समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको हो। तर, हामीले छोटकरीमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमात्र छोटकरीमा भन्दाभन्दै के प¥यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भने झैं भयो।
साथीहरूले अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम राख्नुभएको छ। म पनि यो दर्शनसँग असहमत चाहिँ छैन तर कम्युनिस्ट पार्टी भनिराख्नु आवश्यक छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अर्कै अर्थ लाग्छ, त्यो अहिलेको युगअनुकूल छैन। म भिन्न बाटो लिएको हुनाले त्यो बहसमा जान चाहन्नँ। तैपनि कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट हुनाले यो समाजवाद उन्मुख देखिनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने दबाब चाहिँ पर्ने।
समाजवाद भनेको हामीले कस्तो बुझिरहेका छौं भने वितरण गरिदिने। थोरै छ उत्पादन छैन, उत्पादन बढोस्, नबढोस् जति छ त्यो सबैलाई बाँडियो भने साम्यवाद आउँछ भन्ने जुन सरलीकृत खालको एउटा बुझाइ भयो त्यसैले हाम्रो जनता, समर्थक, कार्यकर्ता र नेताले पनि समाजवाद भनेको चाहिँ अहिले नै सबैलाई भएको जे छ त्योबराबर बाँडिदिने हो भन्नेमात्र बुझेँ। शायद अर्थमन्त्रीलाई दबाब प¥यो। उहाँ अर्थशास्त्र बुझेकै मान्छे हुनुहुन्छ।
पहिला त हामीले उत्पादन बढाउने हो। उत्पादन बढाएपछि वितरण गर्ने हो। त्यसैले अहिले नै हामीले समाजवाद लागू गर्ने होइन। समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो। त्यहाँ त हामी पुग्न पर्छ। पुँजीवाद जुन विश्वव्यापी आएको छ, त्यसैको काँठे पुँजीवादको रूपमा हामी छौं। तर, काँठे पुँजीवाद भनेको अत्यन्त पराश्रित हुन्छ, अनुत्पादक हुन्छ, बेरोजगार उत्पादन गर्छ। यसले उद्योगभन्दा पनि व्यापार र वित्तीय पुँजीलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। राज्यसत्ताको दोहन गर्ने र आसेपासेलाई मात्र पुज्ने खालको विकास हुन्छ।
यसले न्यायपूर्ण ढङ्गको विकास गर्दैन भन्ने भएको हुँदा हामीले समाजवाद भनेको हो। हामीले अहिले नै पुँजीवादलाई नाघेर सिधै समाजवाद र साम्यवादमा जान सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि प्रगतिशील पुँजीवाद आवश्यक पर्छ। हामीले अहिले वृद्धिमा ध्यान दिने र वितरणमा ध्यान दिने हो।
नेपालको विकासका निम्ती नेपालको भूराजनीतिलाई जसरी भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा आउँदै छन् र हामी सुगौली सन्धीदेखि निरन्तर भारतसँग, भारतीय अर्थतन्त्रको एउटा पुच्छरका रूपमा जोडिन पुगेका छौं। पराधिनता र व्यापारिक घाटा बढेको छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र एकदम अगाडि आए पनि हिमालपारि रहेका कारण, यातायातका कारण, असुविधाका कारण अहिले नै हामी भारत र चीनसँग समदुरीका हिसाबले सँगसँगै जान सक्दैनौं।
भारतप्रति नै हाम्रो अर्थतन्त्र आश्रित छ तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिएर हामीले हाम्रो नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। सामन्यतयाः चीनसँग नाका खोल्ने कुरा त गरेका छौं, त्यो ठिकै छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले नै केही वर्ष केही दशक, आगामी ३–४ वटैै दशक भारतको विकल्पमा चीनको अर्थतन्त्रबाट हामीले लाभ लिन सक्दैनौं।
चीनसँग जतिसुकै बाटो खोले पनि त्यो यति लामो र महँगो पर्न आउँछ , भारतबाट नै हामीले सामान ल्याउन र बेच्न हामीलाई सस्तो पर्छ। त्यसकारण चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउँदै लाने हो। भारतसँगको सम्बन्ध आयातमात्र गर्ने निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था छ। हामीले त्यसको सट्टामा भारत र चीनका दुवै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ।
चिनियाँलाई यहाँ बोलाएर वस्तु उत्पादन गर्नुस् र भारत पठाउनोस्, भारतीयलाई पनि यहाँ वस्तु उत्पादन गर्नुस् र चीन पठाउनोस् भन्नुपर्छ। दुवै देशका बीचमा गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ जानुपर्छ तर यसतर्फ जान अक्मकायौंं। आत्मनिर्भर होइन, अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गर्ने हो।
(शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)
