स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ‘लोक सेवाको विज्ञापन कानुनसम्मत’

काठमाडौँ, ९ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको बताएका छन। मन्त्री पण्डितले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको विज्ञापनका प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगले निष्पक्षतासाथ काम गरिरहेको सरकारको विश्वास लावी समेत गरेका छन।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यस विषयमा धेरै टिप्पणी नरहेको समेत स्पष्ट पारे । संसदीय समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदको प्रतिप्रश्नपछि उनले सङ्क्षिप्त जवाफ दिए ।

उनले भने, “लोक सेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । स्थानीय तहको मागका आधारमा लोक सेवाको कानुनी व्यवस्था र प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन गरिएको हो । यस सवालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण यसबारे धेरै बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ । ”

मन्त्री पण्डितले स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तह समायोजित कर्मचारी आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भइसकेका र थप पद पनि विज्ञापनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । उनले कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाउन नतिजामा आधारित रहने गरी कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि कार्यदल गठन भएको पनि जानकारी दिए ।

आर्थिक वृद्धिदर सम्भव

यस्तै जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेटको लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए । संविधानले अवलम्बन गरेअनुसार सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको लगानीबाट आर्थिक वृद्धि हासिलको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने पनि बताए । मूल्य वृद्धिलाई बजेटले लिएको लक्ष्यभित्रै समेट्न सकिने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटले साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र छ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित गराउने लक्ष्यको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पारेका छन ।
उनले अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारले विदेशी ऋण नलिने पनि बताए । तर, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मापदण्डभित्र रहेर ऋण लिन सकिने बताए । मन्त्री खतिवडाले आर्थिक क्षमताको विस्तारअनुसार सामाजिक सुरक्षा र अन्य वितरणका कार्यक्रम बढ्न सक्ने बताए । उनले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पुनःनिर्माण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि बताएका छन ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले आवश्यकताका आधारमा मोडालिटी तयार पारी रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताएका छन । विराटनगर जुट मिलको अनियमितता छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन भएको र प्रतिवेदन आएपछि उपयुक्त निर्णय हुने पनि मन्त्री यादवले जनाए ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकै स्थानबाट सबै सेवा दिने गरी संरचना तयार भएको बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता आएको मन्त्री यादवको दाबी छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सबै विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग निर्भर हुने विषय गलत रहेको जनाए । ज्येष्ठ नागरिकको आश्रम निर्माण सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने लक्ष्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धामाथिको बलात्कारका घटनामा कस्तो कानुन बनाउने भनेर सदनमै व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

कृषि बीमा प्रभावकारी बनाइँदै

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाइएको बताए । उनले आगामी वर्ष कृषकलाई मल अभाव नहुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान कमजोर भएको भन्दै उनले अनुसन्धान क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि जनाए । सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम नआए पनि विगतभन्दा प्रभावकारी भएको उनले बताएका छन । 

संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

प्रतिनिधिसभामा जवाफका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताए । उनले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता बढाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनि जनाएका छन । 

कानुन अध्ययनसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अबको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी अघि बढाइएको पनि मन्त्री ढकालको भनाइ छ । पदाधिकारी सिफारिस समितिले काम अगाडि बढाइरहेको भनि भने । अदालत शुद्धीकरण अभियान पछिल्लो समयमा प्रभावकारी र देखिने गरी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

Loading...