काठमाडौं २३ जेठ । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफले बालविवाह धेरै हुने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै शीर्ष दशमा पर्ने जनाएको छ । युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालका २० देखि २४ वर्षका १० पुरुषमध्ये एकको बाल्यावस्थामै विवाह हुन्छ ।
विश्वका ८२ मुलुकको तथ्यांकका आधारमा युनिसेफले गरेको अध्ययनका अनुसार बालविवाह धेरै हुने मुलुकहरू अफ्रिकाको उपसहारा क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्र, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण एसियालगायत क्षेत्रहरू रहेको युनिसेफद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।“बालविवाहले बालबालिकाको बाल्यावस्था हरण गर्दछ,” युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरको भनाइ छ, “बालविवाह भएका बालकहरूले उमेर नपुग्दै वयष्कहरूको जस्तै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, जसको लागि उनीहरू तयार भएका हुँदैनन् । बालविवाह भएका बालकहरूले छिट्टै बाबुको भूमिका निभाउनुका साथै परिवारको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन् ।”
तथ्यांकअनुसार मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत बालकको विवाह भएको छ भने निकारागुवामा १९ प्रतिशत र मदागास्करमा १३ प्रतिशत बालकहरूको विवाह हुने गरेको छ । युनिसेफले बालविवाह धेरै हुने मुलुकमा नेपाल दशौं स्थानमा रहेको र बालक तथा बालिकाको उत्तिकै दरले बालविवाह हुने दक्षिण एसियाली एकमात्रै मुलुक भएको जनाएको छ ।
विश्वभरि कुल ७६ करोड ५० लाख बालबालिकाको बालविवाह भएको जनाउँदै युनिसेफले बालविवाह हुनेहरूमा धेरैजसो बालिकाहरू रहेको जनाएको छ । २० देखि २४ वर्षका पाँच महिलामध्ये एकको १८ वर्ष उमेर पुग्नुअघि विवाह हुने गरेको र त्यही उमेरका ३० पुरुषमध्ये एकको १८ वर्ष उमेर पुग्नुअघि विवाह भएको अध्ययनमा देखिएको युनिसेफले जनाएको छ ।
बालविवाहले बालबालिकाहरूमा पार्ने असर, सोको कारण र दरका बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएको तर बालकहरूको बालविवाहको विषयमा भने थोरैमात्र अनुसन्धान भएको भएको युनिसेफले जनाएको छ । बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारका, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका हुने गरेको जनाइएको छ ।
“आज हामीले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको तीसौं वार्षिकोत्सवमा के मनन गर्नुपर्दछ भने बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह गरीदिनु भनेको महासन्धिले उल्लेख गरेको उनीहरूको अधिकारको हनन गर्नु हो,” युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरको भनाइ छ, “थप अनुसन्धान, लगानी र सशक्तीकरणको माध्यमबाट हामीले सो अधिकारको हनन अन्त्य गर्न सक्छौं ।”
