पोखरा, ८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली फेरि एकपटक विवादमा आएको छ । कहिले संसदभित्र त कहिले सार्वजनिक मञ्चमा तिखो र टर्रो टिप्पणी गरेर विपक्षीहरुलाई चिढाउने प्रम ओलीको पछिल्लो बोलीले आफ्नै पार्टीबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेकाहरुलाई चिढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र सरकार मातहतकै अंग हुन भन्दै भाषण गरेका थिए । सोही भाषण विवादमा परेको हो । उनको यो अभिव्यक्ति नेपालको संविधान विपरित भएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु र केही अन्य नेताहरुले समेत विरोध जनाएका छन् ।
सो क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको यो बोली संविधानको मर्मविपरित आएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । उनले संविधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकार र तिनको सम्बन्धका बारेमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसरी मनखुसी व्याख्या गर्ने र सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नै ढंगले भाषण गर्न नहुने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको बताउँदै एकपटक यसलाई पढन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकारबिच अधिकारको लडाईँबारे बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रसरकारकै मातहतका अंग हुन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व भन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको दावी गरेका छन
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारको इकाई नभई देशको इकाई भएको बताएका छन् । उनले संविधानको मर्म ठूलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खुम्च्याउने काम गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति संविधानको भावना विपरीत भएको समेत उनले बताए ।
गुरुङले नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकार रहन्छ भन्नु विल्कुलै गलत भएको दावी समेत गरे । उनले भने, ‘नेपाल एकीकृत देश हो । त्यसभित्र तीन तहका सरकार छन् । तर नेपाल एकात्मक राज्य होइन । हामी संघीय प्रणालीमा छौँ ।’
उनले अझै थपे, ‘अधिकार स्पष्ट नभएको सवालमा सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा गर्ने हो । एकले अर्कालाई विरोध गर्ने होइन । प्रदेशले पनि होइन । संघले पनि होइन ।’
यो विगतको क्षेत्रीय प्रशासक व्यवस्था भएको विकेन्द्रीकरण जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले संविधानले तीन तहको सरकारलाई संवैधानिक अधिकार दिएको दावी गरे । एकात्मक राज्य जस्तो नेपाल सरकारको मातहत प्रदेश र स्थानीय तह रहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको उनले बताए ।
