काठमाडौँ, २९ बैशाख । प्रेसलाई कठोर सजाय दिने नियतका साथ सरकारले ल्याएका श्रृङखलाबद्ध विधेयकका विरुद्ध सरोकारवालाहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राममा महासंघका पूर्वपदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरुको उपस्थितिमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मिडियाका सम्पादक तथा विज्ञहरुले सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गरेरै छाड्ने दिशातिर उन्मुख भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ती जनाए । उनीहरुले पछिल्लो समय संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक संविधानकै विरोधी रहेको बताए । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त भएको घोषणा गरे जस्तै हुने विज्ञहरुको धारणा थियो ।
छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहा लोकतन्त्र नरहने बताइन । उनले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी कुनै कानुन बनाउन नपाइने उनको भनाई थियो । वर्तमान सरकार कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरु सतर्क रहनुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रममा बोल्दै कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले मिडियाका कन्टेन्टहरु पत्रकार आफैले घोषणा गरेको आचारसंहिताबाट निर्देशित हुने बताउँदै मिडियालाई कतैबाट पनि नियन्त्रण गरिन नहुने बताए । उनले सञ्चार गृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारणा आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसमा आपत्ती जनाए । उनले प्रेस काउन्सीललाई मिडिया काउन्सील बनाउने कुरा पनि सही नभएको बताए । प्रेस शब्दावलीले स्वायत्तता बोक्ने तर त्यसका ठाउँमा मिडिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले व्यापारिक भाव झल्किने उनको भनाई थियो । त्यसैगरी उनले लाखौ रुपैयाँको जरिवाना र जेल सजाय ठूला मिडियालाई नै लक्षित गरी तोकिएको बताउँदै यो ठूलालाई हानेर सानालाई तर्साउने योजनामा आएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको संरचनानै त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । उनले सरकारले परस्पर विरोधी विधेयकहरु ल्याएका उदाहरणहरु दिँदै पछिल्लो मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयकले प्रेसको गला रेट्ने बताए ।
त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै नगरी, त्यो कानुनको आवश्यकता छ या छैन भन्ने कुराको अध्ययन विश्लेषण नै नगरी यस्तो नियन्त्रणमुखी विधेयक आउनु गलत भएको बताए । सरकारले ल्याएको विधेयक सोझै पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने दावी गरे ।
कार्यक्रममा दी हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावना विपरित ल्याइएको बताउँदै यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको बताए । यसलाई रोक्न पत्रकारहरु सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले सदनबाट पास भइहालेमा पनि अदालतमा पुगेर पनि यसलाई रोक्न सकिने बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेस जगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालतनै रहेको बताइन् ।
महासंघका महसचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरित आएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारि राख्ने बताए । आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई विष्टले आग्रह समेत गरे ।
महासंघका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको बताए । उनले याे विधेयकलाइ सांसद र सभामुखले समेत राेक्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि लविङ गर्नुपर्ने अावश्यकता अाैल्याए ।
महासंघका पूर्व सचिव तथा ननस्टपखबरका प्रधान सम्पादक प्रभात चलाउनेले सरकारले श्रृङखलाबद्ध रुपमा प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरेको भन्दै यसका विरुद्ध सबै पत्रकारहरु एकजुट भएर सडकमा उत्रनुपर्ने बताए । उनले संविधान नै प्रेस विरोधी रहेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी हुने बेलामा सरोकारवालाहरुसहित राजनीतिक दलका नेता, सभासद सबैलाई प्रेस विरोध प्रावधान रोक्न लविङ गरे पनि जस्ताको तस्तै जारी भएको उनले बताए । अब पनि सदनमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हाल्लान र यो रोक्लान भनेर मिडियाले बाटो पखर्न नहुने भन्दै सडकबाटै यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाए । उनीहरुले महासंघले खुट्टा नकमाएर अघि बढ्न पनि अाग्रह गरे ।
