काठमाडौं, २९ बैशाख । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कू गर्ने उद्देश्यका साथ मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारहरु बोलाएर मिडिया कानुनका बारेमा बोलेको हो । आइतबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं ।’
सरकारले स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सीललाई पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानसहित नयाँ मिडिया काउन्सील गठन गर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सो विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठने र मिडियाको आलोचनात्मक विशेषतालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको छ । मिडिया कन्टेन्टहरुलाई गलत व्याख्या गरेर लाखौ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र लामो जेल सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा गरिएका छन् । उक्त विधेयकबारे सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कडा टिप्पणी दिएको हो ।
कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलसन्बन्धी विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल बाहिरबाट ल्याइएको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा पनि सदनबाट पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले यो विधेयक पारित भए प्रेस सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा जाने ठोकुवा गरे । उनले यो विधेयक योजनावद्ध रुपमा ल्याइएको बताउँदै यस्तो कू नेपालमा हुन नदिने बताए ।
सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयक विश्वव्यापी स्थापित परम्परा र मान्यता विपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले लेखेकै कारण पत्रकारलाई लाखौ जरिवाना तोकेर प्रेसको घाँटी निमोठन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले योजनावद्ध रुपमा पत्रकारलाई दुःख दिन खोजेको बताए। उनले भने, ‘सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख दिने र सजाय गर्ने कुराहरु हामीलाई मान्य छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको हामी विरुद्धमा छौं।’
त्यसैगरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मिडियामाथि नियन्त्रण गरेर सरकार अधिनायकवादतिर अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफैं तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?’
कांग्रेसले प्रेससम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै छलफल नगर्नु गैरजिम्मेवार शैली भएको दावी गरेको छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि हुँदा पत्रकारिताको मुल्य मान्यता र पत्रकार आचारसंहिताको ख्याल गर्न लगाउँदै त्यसप्रति सचेत गराउने गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले विधेयकको विरोध गर्दै ८ बुँदे विज्ञप्ति बाचन गरेर सुनाएका थिए ।
यस्ताे छ नेपाली कांग्रेसले जारी गरेकाे विज्ञप्ति
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।
३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
४. विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?
५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।
८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।
