काठमाडौं, ३ बैशाख । बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि एकदर्जनभन्दा बढी आरोपित फरार भएका छन्। ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार भएका हुन्।
सरकारले ५४ वर्षअघि मुआब्जा दिएर ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। राजनीतिक नेता, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, मालपोतका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडपिएको हो। ब्युरो उच्च स्रोतका अनुसार ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्नेमध्ये मुख्य योजनाकार डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवार नै फरार भएको छ। ललितानिवास हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेको छ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार डा. शोभाकान्त, उनकी पत्नी उमा तथा छोरा सन्दीप सम्पर्कविहीन छन्। ब्युरोका अनुसार मोबाइल नम्बर बन्द गरेर उनीहरू भागेका छन्। यसैगरी अर्का भूमाफिया रामकुमारसहित उनकी पत्नी माधवी र छोरा विवेककुमार पनि सम्पर्कविहीन छन्। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी तथा उनीहरूलाई सघाउने अन्य कर्मचारी पनि भागेको ब्युरो स्रोतले बताएको छ।
‘सरकारले हामीलाई ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा छानबिन गर्न जिम्मा दिएपछि भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समूह नै भागेको पाइयो,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो, ‘आरोपित भागे पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं, अहिले यो विषय छानबिनको सुरुआती चरणमै छ।’
त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, २०४९, २०६१/६२, २०६६/६७ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललितानिवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे (हाल निधन), अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात, चुनावी मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतले ललितानिवासको जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार निर्णय गराएका थिए।
भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायत व्यापारी, संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। गुरुङले मात्रै ललितानिवासको ६० रोपनी कम्पनी, आफू तथा परिवारका नाममा खरिद गरेर केही जग्गा तेस्रो पक्षलाई बेचेका थिए।
प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धानपछि भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीले मात्रै ललितानिवाससँग जोडिएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर २७ रोपनीभन्दा बढी हडपेका थिए। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार उक्त जग्गा रोक्का रहे पनि अहिले ढकाल र सुवेदी परिवारका नाममा कायम छ। नागरिक दैनिकबाट
