अहिले नागरिकताको विषय अनि आमा र महिलाका नाममा बहस चलिरहेको छ । यसको वास्तविकता के हो र कसरी यसको आधारमा नेपालको नागरिकता कानूनलाई पूरै खुल्ला बनाउने एजेण्डामा नेपाल देश फस्दै गएको छ भन्ने विषयमा छोटो चर्चा गरौं ।
यस्तो वातावारण बनाउन खोजिदै छ कि नागरिकता कानून फितलो बनाउन हुँदैन भन्नेहरु महिला विरोधी हुन भनिएको छ । आमाको नाममा नागरिकता दिन हुँदैन कसैले भनेको छैन । आमाको नाममा नागरिकताको विरोध होइन । आमाको नाम भजाएर नागरिकता कानून फितलो बनाउने कामको चाहिँ विरोध हो । नेपालको धरातलीय यथार्थ र दीर्घकालीन कुप्रभावका बारेमा खुलेरै बोल्नपर्ने भएको छ । किनभने नेपाल आमाको रक्षा गर्नु नै समस्त आमा र महिलाहरुको सम्मान हो ।
आइएनजीओ मार्फत नेपालमा आउने हरेक सहयोगमा उनीहरुको दीर्घकालीन गुप्त लक्ष्य हुने गर्दछ । बाहिर उनिहरुले गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण आदि नारा उरालेका हुन्छन । अलिकति पैसो पनि खर्च गर्छन, मुख्यत: हामीलाई नयाँ नयाँ विकासे शब्दावलीको कोचिङ नै दिन्छन । पश्चिमाहरुले वा कुनै पनि आइएनजीओले नेपाली महिलाको त्यसै ‘भलाई’ गरेका होइनन्, वर्षौ वर्षदेखि विना कारण लगानी ओइराएका पनि होइनन् भन्ने अब प्रष्ट हुँदैछ । ‘महिला समानता’, ‘विभेद अन्त्य’, ‘समान अधिकार’ जस्ता आकर्षक खोल हालेर नेपालको नागरिकता नीतिमा खेल्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्दै गएको छ ।
कतिपय भेट्रान लेखकहरुलाई समेत खरिद गरेर उनीहरुको लक्ष्य बमोजिम लेख्न र बहस चर्काउन लगाइएको छ । उनीहरुले नेपालको बास्तबिकता र समस्याहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै ठुल्ठूला सैद्धान्तिक बहसहरु चलाईरहेका छन र हामी मध्ये धेरैलाई दिगभ्रमित पारेका छन । अनि, अधिकार र समानताको नाममा यस्तो महिला जमात खडा गर्न खोजिदैछ, जसले राष्ट्रियतालाई गौण ठान्छ । राष्ट्रियतामा महिला-पुरुष अलगअलग हुँदैन, यो साझा विषय हो । नेपालमा परिवर्तनका हरेक आन्दोलन होस वा राष्ट्रियताको लडाइँमा महिलाको सहभागिता उच्च छ । राष्ट्रियताको विषयलाई हुट्टिट्याउ चरासँग दाजेर हल्का टिप्पणी गर्नु जायज होइन । महिला अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने म त अझै अगाडि बढेर के भन्छु भने छोरीले ज्वाइँ भित्र्याउन हुन्छ, अझै अगाडि बढ्दै यदि महिलाहरुले चाहन्छन भने विवाह नगरिकन वा लोग्ने नबनाईकन सन्तान उत्पादनको स्वतन्त्रता पनि लिनसक्नुपर्छ तर त्यस्तो सन्तानको दायित्व र वंशावलीमा विर्यदान गर्ने पुरुषलाई अलग्गै राख्नु झनै राम्रो हुन्छ । सन्तान उत्पादनको निम्ति एउटा पुरुष चाहिने हो, लोग्ने होइन । सायद यत्तिको हिम्मत गर्ने नारीहरु कमै होलान ।
आमाबाबु दुबैको पहिचान खुलेका र संरक्षणमा रहेकाहरुको नागरिकतामा दुबैको नाम उल्लेख गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, बाबुको पहिचान नभएका र गैर जिम्मेवार बाउका सन्तान र तिनका आमा निश्चय पनि पीडित छन । उनीहरुको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ र सन्तानलाई नागरिकताबाट बिमुख हुन दिनु हुँदैन । यस्ता पीडितहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने, खास किसिमको अधिकार सम्पन्न निकायले फैसला दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो केसमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता दिनैपर्छ । थोरै संख्याका पीडितलाई देखाएर नागरिकता कानूनको सबै पर्खाल भत्काउन हुँदैन ।
नेपालको तराई भुभागलाई नेपालबाट अलग गर्ने रणनीति अनुसार भारतीय संस्थापन पक्षले इन्धिरा गान्धीको समयदेखि चलिरहेको छ । घोषित रुपमै २०७३ सम्म तराईलाई छुट्टै राष्ट्र वा भारतमा गाभ्ने भन्ने थियो । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिन सफल भएको र यहाँ १ करोड भारतीयहरु बसोबास गरेको तथ्य त खुलमखुल्ला बताएका छन । अब नेपालको तराईबाट भारततर्फ विवाह गरेर जाने चलन सदियौदेखि चल्दै आएको छ । उत्तर तिब्बततर्फ पनि यस्तै चलन छ ।
नेपालकी छोरीलाई भारतमा नागरिकता लिन सात वर्ष लाग्ने रहेछ तर नेपालमा विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीले भोलिपल्टै नागरिकता पाउछिन । स्त्री होस वा पुरुष वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा पाउने नागरिकतामा केही समयको प्रबधान राख्नैपर्छ । विवाह गरेर छोरीलाई मात्र बाहिर पठाउने होइन, कोही छोरीहरुले विवाह गरेर आफ्नै देशमा श्रीमान समेत ल्याउने र सन्तान पनि यतै राख्ने हो भने केही अवधि ७-१० बर्ष राख्नु उपयुक्त हुन्छ । भोलिपल्टै नागरिकता दिँदा दुष्ट छिमेकीको गिद्दे नजर नेपाली राष्ट्रियतमा पर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनभने वर्षौदेखि नागरिकता कानुनमा भारतीय प्लान घुसेको छ ।
पूर्ब-पश्चिम राजमार्ग र मधेशमा पुर्नवास कम्पनी खडा नगरेको भए मधेसमा उहिल्यै भारतीयहरुले बहुमत पुर्याउने थिए । यसलाई कसैकसैले पहाडिया अतिक्रमण, खसवादी सत्ता वा महेन्द्रपथीय राष्ट्रवाद भन्छन । त्यो भने पनि गुनासो छैन । जति पहाडिया तराई झरेका छन, तिनले केही बिगारेका छैनन । झन सामाजिक सहिष्णुता बढाएका छन र भौतिक विकासलाई अघि बढाएका छन । पहिलेपहिले बाठा पहाडियाले जालसाजी गरेर सोझा आदिवासीको सम्पत्ती हत्याए पनि अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । अहिले काठमाडौ भ्यालीमा पनि प्रसस्त रुपमा तराई मूलका मानिसहरु घर बनाएर बसेका छन, छठ जस्ता पर्वहरुले काठमाडौ पनि झलमल हुन्छ, सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएको छ । यो खुसीकै कुरा हो, त्यसैले पुर्नवास कम्पनीद्वारा धेरै पहाडियाहरु तराई सरेर जे भो राम्रै भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
नागरिकताको सवाल पनि वास्तविक भूमी पुत्रपुत्रीहरु छुट्ने तर विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने वा बिक्री हुने अवस्थाको निर्मुलीकरण हुनैपर्दछ । आमा र महिलालाई अगाडि तेर्साएर नेपालमाथि थोपर्न खोजिएको बदनियतलाई अब बुझौं । अनावश्यक प्रायोजित र आयातीत बहसले हामीलाई सहि ठाउँमा पुर्यािउँदैन । नेपाल रहे मात्र हामी रहने हो । सबैले बुझौ र खासगरी आमाहरु र महिलाहरुले राम्रोसँग बुझौं । किनकी आमा नभए सन्तान हुदैनन,राष्ट्र नरहे नागरिक रहदैनन । जय होस !
