आजकल कतिपय अर्थशास्त्रीले भ्रष्टाचार राम्रो हो पनि भन्न थालेका छन् । उनीहरुले किन यस्तो भने त, किन भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक रोगको पनि प्रशंसा हुन सक्छ र रु उदाहरणका निम्ति काठमाडौ सहरको सडकलाई हेर्दा खाल्डाखुल्डी, धुलो र धुवाँ देख्नरभोग्न सकिन्छ । तथापि अनगिन्ती सवारीसाधन गुडेका देख्छौ, सबैलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न हतारो पनि छ । सबैजना आआफ्नो गन्तव्यमा पुगेकै छन र यो सम्भव भएकै छ । ट्राफिक प्रहरीको तल्लो दर्जाका स्टाफको सहायताले यो सम्भव भएको हो । यदि अतिरिक्त आम्दानी नहुने हो भने ट्राफिक प्रहरीहरु यसरी सडकमा खट्दैनथे र सडकको बिकराल रुपको वाबजुत मानिसहरू गन्तव्यमा पुग्न सफल हुने थिएनन।
मालपोत, भन्सार, यातायातका धेरै कर्मचारी तलबभत्ता र सेवाका निम्ति होइन, अतिरिक्त कमाइका लागि योजना बनाउँदै कार्यालय जान्छन् र दैनिक खर्च त्यहीबाट चलाउँछन । वन विभागका कर्मचारी ठेकेदार आउने, टाँचा लगाउने र छोडपुर्जी दिने दिनमा अफिस छुटाउँदैन । यी सबैलाई तलबभन्दा अतिरिक्त आएकै भरोसा छ । यिनै घूस र भ्रष्टाचारले नै कार्यालय चलेका छन, ठेकेदारहरुको विजनेस चलेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । बजारमा होटेल, रेष्टुरेन्ट चलेका छन, मदिरा र मासुको बिक्रीले सो उत्पादन गर्नेहरूको उद्योग चलेको छ । कपडा र गहनाको व्यापार पनि बढेको छ । कतिपय निम्न तहका कर्मचारीहरु पनि सहरमा घर र जग्गा जोड्न र छोराछोरीलाई स्तरीय विद्यालय, कलेज पढाउन सक्षम भएका छन् । निम्न वैतनिक कर्मचारीले तलबमात्र पाउने भएका भए दुई छाकमात्र बडा मुस्किलले खाने थिए होला ।
पूर्वसचिव एवं वरिष्ठ इन्जिनियर भीम उपाध्याय भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक इन्सेटिभ हो र यसले तत्काल असर गर्छ भन्ने धारण राख्छन् । त्यसैले भन्सार, कर, मालपोत, नापीका कर्मचारी विदा लिँदैनन् । घूसले लुब्रिकेन्ट जस्तै जाम भएको हाम्रो राज्य संयन्त्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने काम गर्छ । कुनै पनि कार्यालयका हाकिमहरु पनि सुरक्षितरूपमा घूसको रकम तल्लो कर्मचारीले बुझेर माथि बुझाऊन् भन्ने चाहन्छन, फाइदा लिन पाएनन् भने अनेक बाहना गरेर काम ढिला गर्ने वा रोक्ने गर्छन । कर्मचारी एकल हुँदैन, त्यो प्रणाली हो र तह तहगत कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको माखे साङ्लो निर्माण हुन्छ।
भ्रष्टाचार, दलाली आज समाजले स्वीकार गर्ने संस्कृति भइसकेको छ । आजकल घरैपिच्छे जग्गा दलाल भेटिन्छन। कतिपय विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीसमेत जग्गा दलालीको काम गर्छन् । बैंकको पैसा, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको धेरै अंश यही काममा उपयोग भइरहेको छ । बैंक, दलाल, जग्गावाला सबै मालामाल छन्, २–४ वर्षअगाडि दुई लाखमा पाइने घडेरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्म पुगेको छ । कसैले यसको विरोध गरेको छैन । यसबाट राजस्व पनि प्रसस्त जम्मा भएको छ । यो मुख्य कारोबार मार्फत अन्य साइड कारोबार धेरै फस्टाएका छन । जग्गा दलाल महङ्गा गाडी चढ्छन्, गाडी आयात गर्दा राज्यले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । जे भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ र व्यापार बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी उत्पादनमुलक काममा बिरलै खर्च भएको होला।
देशका ठूला आयोजनालाई हेर्न सकिन्छ । नेपाल वायुसेवाले ठूला जहाज किन्नुपर्छ, यो आवश्यकता नै हो । जहाज किन्दा मन्त्री र नेतालाई आकर्षक कमिसन आउँछ र कमिसनवापतको रकम पारदर्शी पनि गर्नु पर्दैन । सोही रकमले नेताको जीवनस्तर राम्रो बन्छ, पार्टी र राजनीति चल्छ । यसरी नै प्राप्त भएको रकम चुनाव प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ र हाम्रो देशका युवाले चुनाव अवधिभर ती नेताबाट राम्ररी खर्च पाउँछन।
भ्रष्टाचार गरेर धेरै कमाउनेले छोराछोरीको व्रतबन्ध, बिहेमा ठूलठूला भोजभतेर गर्छन् । यसबाट पार्टी हाउस, क्याटेरिङ चलेका छन् र रोजगारी सृजना भएको छ । ठूला हाइड्रोपावर, वैदेशिक लागानीका उद्योग सबैमा यस्तै हुन्छ, कमिसन पाउने नेता र पार्टी चुप लाग्छन्, नपाउनेहरू राष्ट्रघात भयो भनी चिच्याउँछन् । उदाहरणका निम्ति वायुसेवा निगमले वाइड वडी जहाज किन्दा ६ अर्ब रूपैयाँ कमिसन लिएको चर्चा छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको कुरा आएपछि ठेकेदार र तस्करहरूले त्यहाँको काठमाथि नजर लगाएका छन् । सुदुरपश्चिममा हचुवाको भरमा कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी बनाउनभन्दा बढी चासो काठ, ठेक्कापट्टा, कमिसन र नाफामा छ । राजनीतिक नेतृत्व नाफाखोरहरूको गोटी बनेका छन् । अझ कतिपय दलाल, ठेकेदार र नाफाखोर व्यापारी नै राजनीतिमा छिरेर सांसद र सरकार चलाउने मन्त्रीसमेत भएका छन । राजनीति कमाउ विजनेश भएको छ । चुनावमा करोडौं लगानी गरेर अर्बौं कमाउने खेल भएको छ सत्ता वा सरकार ।
बूढीगण्डकी वा गेजुवाजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा कहिले सम्झौता हुन्छ, कहिले तोडिन्छ र फेरि सम्झौता हुन्छ । यिनका कथा कमिसन र भागबन्डामै अल्झिएका हुन्छन् । यहाँ पनि राम्ररी विचार गर्ने हो भने कमिसन र भ्रष्टाचारले नै विकासको मूल फुटाएका हुन कि जस्तो लाग्छ। नत्र कुनै सडक आयोजना, हाइड्रोपावर, जहाज खरिद, एयरपोर्ट निर्माण आदिजस्ता काममा कुनै सरकार, पार्टीहरूको चासो नै हुने थिएन । विकास अपरिहार्य आवश्यकता हो र यही आवश्यकताको जगमा टेकेर भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएको हुन्छ । राज्य संयन्त्रले त्यसको संरक्षण गरेको हुन्छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको मुख्य आधार नै भ्रष्टाचार र कमिसन हो, यो बिना अर्थतन्त्र पूरै जाममा फस्नसक्छ । यो कुनै इन्जिनको लुब्रिकेन्टजस्तै हो । यसैबाट घरबार, राष्ट्र सबै चलेका छन । भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनसिलता भन्नू जनता झुक्याउने चाल मात्र हो । अहिलेको सरकारले यही जनता झुक्याउने खेल गज्जबले खेलिरहेको छ।
यस्तो लाग्छ कि भ्रष्टाचार गर्ने मौका नपाउने र खुबी नभएका मात्र यस विरोधी भएका छन् । अनि भ्रष्टाचार नगर्ने र कमिसन नपाउने सर्वसधारणको स्थिति के होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरू त शासक होइनन्, शासित हुन् । शासित त सधैँ पेलिने, शोषित हुने र व्यवस्थाले बनाएका नीति नियम खुरुखुरु पालन गर्नु नै यिनीहरूको नियति वा कर्तव्य हो भन्ने ठानिन्छ ।
भ्रष्टाचारका पक्षमा यहाँ दुई किसिमका उदाहरण पेश गरियो र भ्रष्टाचारबाटै अर्थतन्त्र चलायमान भएको, धेरैको घर चलेको मात्र नभई नेपालजस्तो देशको सरकार, राजनीतिक पार्टी पनि जीवित र सक्रिय भएको जिकिर पेश गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिलेको नेपालको राज्यव्यवस्था मान्नुपर्छ भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु असान्दर्भिकजस्तो लाग्छ ।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुभन्दा बरु सबै यसमा संलग्न हुने र यसलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो साझा कार्य बन्न जान्छ र विरोधका स्वर सुनिनेछैन । धेरै देशमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्धमा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ तर नेपालमा भ्रष्टाचार र कमिसनको मामिलामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच पार्टनरसिपजस्तो सम्बन्ध छ । यो पनि उपयुक्त वातावरण हुने भयो । यो कुरामा सहमत नहुने हो भने यो व्यवस्था बदल्नेतर्फ सोच्न र काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । बलियो समाजवादी आन्दोलनविना भ्रष्टाचार, कमिसन न्यूनीकरण वा बन्द हुने भन्ने कुरा असम्भव छ ।
अर्को महवपूर्ण कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी चिन्तन र सामाजिक पाटोसम्बन्धी छ । जर्मनीमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सर्वप्रथम उसका श्रीमती वा श्रीमानले छोडिदिन्छ, अनि छोराछोरीले छोडिदिन्छन र समाजले तिरस्कार गर्छ । त्यसकारण उक्त व्यक्ति कि परिवर्तन हुन्छ, कि ठाउँ छोडेर हिड्छ वा आत्महत्या गर्छ ।
यसको ठीक उल्टो नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर धन कमाएन भने सम्बन्ध विच्छेद हुने खतरा पैदा हुन्छ । श्रीमान् वा श्रीमती र छोराछोरीले पटक्कै सम्मान गर्दैनन् । समाजले पनि हुतिहारा र असक्षमको पदवी गुथाइदिन्छ । भ्रष्टाचार गरेरै धनी भएको व्यक्तिलाई समाजमा सबैले नमस्कार गर्छन्, उसको सम्मान हुन्छ । व्यवहारमा यस्तै हुन्छ तर बोलीमा भ्रष्टाचारको विरोध सबैले गर्छन् र अख्तियारले कारबाही गरेन भनी असन्तोष पनि व्यक्त गर्छन । हालसालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अड्डाका आयुक्त समेतले करोडौं रकम घुष खाएको प्रसंग आएको छ। भ्रष्टाचार बिरोधी गीत पनि नेपालमा हिट भइरहेको छ।भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको छैन भने भ्रष्टाचार बिरोधी गीतका गायक पशुपती शर्मालाई आतङ्कित पनि पारियो । खै त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निषेध गर्ने सामाजिक आन्दोलन ? नेपालमा यस्तो आन्दोलन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको छैन भने भ्रष्टाचार बिरोधी गितका गायक पशुपती शर्मालाई आतंकित पनि पारियो । खै त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निषेध गर्ने सामाजिक आन्दोलन ? नेपालमा यस्तो आन्दोलन आवश्यक छ र यस्ता अभियानको युवा वर्गले नेतृत्व गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचारले सिमित वर्गमात्र धनी हुँदै जान्छन् । यसको माध्यमबाट हुने आर्थिक चललपहल कस्मेटिक मात्र हो अनि बहुसंख्यक किसान, मजदुर र अन्य श्रमजीवीमाथि ठूलो आर्थिक शोषणको भार पर्न जान्छ । बिचौलियाले गर्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् मजदुरले पनि उचित ज्याला नपाउने हुन्छ । मूल्यको धेरै हिस्सा बिचौलियाले लिने गर्छन् । किसान र वास्तविक उपभोक्ता ठगिन पुग्छन ।
भ्रष्टाचार, घूसखोरीको विरोध गर्ने जनताको कुनै सरकारी कार्यालयमा कामै बन्दैन, उनीहरू हैरानी र अधिक खर्चमा फस्न पुग्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र दलाली ,बिचौलियापन समाजको शत्रु र विकासको दीर्घकालीन बाधक हो । माथि भ्रष्टाचारको पक्षमा तर्क अगाडि सारिएको जस्तो देखिएको भए पनि अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचार महारोग हो । हाम्रो परिवार, समाज र देश यो महारोगबाट मुक्त हुन अपरिहार्य छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्ने हो भने भ्रष्टाचारको मुख्य कारक व्यवस्था हो ,कर्ता स्वयं सरकार हो।यस्को मुख्य अखडा सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु हुन।जो जो संग्लन छन पात्रहरु हुन । यो पुरानो संसदीय व्यवस्थाका संचालकहरुलाई अधिक मात्रामा नाफाखोर, बिचौलिया वा वैदेशिक खुराफाती तत्वहरुले लगानी गरेका हुनाले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन युक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार र कुसाशनको मुख्य संरक्षणको कारक तत्वको रुपमा रहेको ब्यवस्था परिवर्तन अपरिहार्य आवश्यकता हो।
