काठमाडौं, १३ साउन । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ (६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ ।
सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाइसकेको जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असार १९ मा पत्र लेखी बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो ।
जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ । जीएमआरको प्रस्तावले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतमा बिक्री नहुने संकेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)विपरीत गत फेब्रअुरीमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी नेपालबाट बिजुली आयातमा अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी वा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको भए मात्र भारतमा बिजुली आयातका लागि योग्य हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
चैत ४ मा भारतले पहिलोपटक प्राधिकरणलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । जीएमआरको उक्त प्रस्तावउपर कारबाही गर्दै प्राधिकरणले आवश्यक कागजात र औपचारिक पत्र माग गरेकोमा त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले असार १९ गते औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो । जीएमआरले तयार पारेको डीपीआरमा भने ‘विद्युतगृह लमजुङदेखि भारतको गोरखपुरस्थित सबस्टेसनसम्म पुर्याई निकासी गर्ने’ उल्लेख छ । ‘भारतीय बजारमा जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भाउ बिक्री नभएपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट बुझिन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जीएमआरको यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सबै प्रवद्र्धकका प्रयास असफल हुने देखिएको छ ।’
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले जीएमआरको प्रस्ताव पुष्टि गरे । प्रस्ताव आएको तर कुन मुद्रामा पीपीए गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘जीएमआर (हिमताल हाइड्रो)ले पत्र लेखेर पीपीएका लागि इच्छा देखाएपछि हामीले औपचारिक कागजपत्र माग गरेका थियौं’, उनले बिहीबार भने, ‘उसले डीपीआरसहितको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ, हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
खोलानालाको कारोबार गर्दै आएका एक व्यापारीले २०५७ सालमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ को लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए । आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो । भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला-१ र तिला-२ (दुवै गरी ८६० मेगावाट)को बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा तिला-१ र २ को डलर पीपीएका लागि एमओयू भएको थियो ।
यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो । एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन । अन्ततः एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो । तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ ।
२०६४ सालमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामार्फत जीएमआरले त्यसबेलाको ३ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स हात पारेको थियो । दुई वर्षअघि सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरे पनि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने भाउ (पीपीए) तय हुन नसक्दा जीएमआरले बंगलादेशलाई बेच्न प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशले चासो देखाए पनि प्रक्रिया अघि नबढेका कारण माथिल्लो कर्णाली अड्केको छ ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ को बिजुली खरिदबारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरिनसकेको विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए । माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाट वार्षिक दुई अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने डिजाइन छ । यसबाट हिउँदमा मात्र एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने जीएमआरको डीपीआरमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले दुई सय १३ वटा स्वदेशी र विदेशी गरी निजी क्षेत्रबाट तीन हजार चार सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तो सम्झौतामध्ये हाल ७० आयोजनाबाट चार सय ४१ मेगावाट बिजुली (बर्खायाममा मात्र) उत्पादन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले दुई सय १३ वटा आयोजनाका तीन हजार चार सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये ७० आयोजनाबाट चार सय ४१ मेगावाट बिजुली (बर्खायाममा मात्र) उत्पादन भइरहेको छ ।
