काठमाडौं, १३ साउन । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार (हाउसमेड) पठाउन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन ठूला तीन दलका नेता नै लागिपरेको खुलेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नका लागि तस्करको संगठित गिरोहले नेताहरूलाई प्रयोग गरी आफूलाई दबाब दिइरहेको श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले बताएका छन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक चैत अन्तिम साता घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत, कतार, साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । घरेलु कामदारका रूपमा जाने नेपाली युवायुवतीले चरम यातना पाएको, समयमा तलब नपाएको र महिला कामदारले यौनजन्य हिंसासमेत बेहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि खाडी पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो । घरेलु कामदारमा नेपाली युवायुवतीलाई खाडी मुलुक लैजान पल्किएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध मानव तस्करले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतालाई समाएर श्रममन्त्री मन्सुरलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुका साथै छुट्टीमा आएकाहरूको श्रम स्वीकृति नवीकरण नगर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री मन्सुरले सांसद र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिएको दाबी गरे ।
‘घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जान लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउन ममाथि ठूलो दबाब छ’, उनले भने, ‘तर, म दबाबमा काम गर्ने व्यक्ति होइन । म वैदेशिक रोजगारलाई राम्रो बनाउन लागिपरेको छु, कसैको दबाबमा पर्दिनँ ।’
उनले दबाब आएको विषय सुनाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको गिरोह भेट्टाउन ल्याउने नेताहरूबारे भने केही खुलाएनन् । ‘सांसद एवं नेताज्यूहरूले भेट्नुपर्यो मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, कसरी हुन्न भनौं’, उनले भने, ‘भेटौं न त भन्यो मानव तस्करका दलाल लिएर आउनुहुन्छ । तिनै तस्करका अगाडि नेताहरूले घरेलु कामदार लैजान फुकुवा गरिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ, खै के भनौं ।’
बैठकको सुरुमै बोल्ने क्रममा उनले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब आएको बताएपछि सांसदहरूले ती व्यक्तिबारे खुलाउन आग्रह गरेका थिए । सांसदहरूले ¥याख¥याखती पारेपछि प्रतिबन्ध फुकाउन लबिङ गर्नेहरू ‘राजनीतिक व्यक्तिहरू’ भएको मात्रै उनले बताए छन् ।
सांसद विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी शाही, कमलादेवी शर्मा, ललिताकुमारी रेग्मीलगायतले घरेलु कामदार पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउन आएको दबाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक गई छुट्टीमा फर्किएकाहरूलाई पुनः जान दिने÷नदिनेबारे पनि समितिमा विवाद देखिएको छ । सांसद राधादेवी तिमल्सिनाले सम्बन्धित मुलुकले सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाए घरेलु कामदारलाई पठाउन सकिने बताइन् ।
समितिले छुट्टीमा आएकाहरूलाई पठाउने÷नपठाउनेबारे निर्णय गर्न श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । समितिका सभापति जेबी टुहुरेले छुट्टीमा आएकाहरूको श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने÷नगर्ने जिम्मा श्रम र परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिइएको जानकारी गराए ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव तस्करीको संगठित अपराध भत्काउन प्रहरीको विशेष ब्युरो गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । ‘अध्यागमनमा समेत केही समस्या छन्, त्यसको हल गर्न सुधारको प्रयास गर्दै छाैँ’, गृहमन्त्री शर्माले भने ।
‘सुरक्षाको प्रत्याभूति भए मात्र घरेलु कामदार’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरी महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पठाउन नहुने बताएका छन् ।
श्रम सम्झौतापछि सुरक्षा दिने प्रत्याभूति भए मात्रै महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खाडी मुलुकका एनआरएनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई चर्काे रकम असुलेर विदेश बोलाउँदा बेथिति बढेको छ ।
