काठमाडौं, १० साउन । निजी क्षेत्रका प्रवर्दकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म एक हजार १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विभागमार्फत सरकारलाई बुझाएको धरौटीबापतको एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ ।
विभागले विगतमा विविध कारणवश प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउन नसकेमा उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी प्रवद्र्धकलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो ।
तर, गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेका आयोजनाको हकमा त्यस्तो धरौटी रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने राय दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
