आलेखको सुरुवात वर्तमान संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ नम्बर बुँदाबाट सुरु गरौँ । उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराइनेछ ।’
संविधानको यो बुँदामा धेरै कुरा सकारात्मक रूपमा लेखिएको छ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र आइएनजिओलाई संलग्न गराउने भनिएको छ । तर, सबैभन्दा गलत शब्द एउटा परेको छ, त्यो भनेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी’ । आइएनजिओ लगानीकर्ता होइनन्, सहायताकर्ता मात्रै हुुन् । लगानीकर्ता भनेको विश्वका विभिन्न बैंक, कम्पनी वा व्यक्ति हुन सक्छन् । तर, आइएनजिओ लगानीकर्ता हुन सक्दैन । अझ लगानी भन्ने विषय मुनाफासँग जोडिन्छ । आइएनजिओको पैसा अनुदान हो र सहयोगका लागि मात्रै हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताबाट नबुझेर वा बुझेर नै यस्तो गरिएको हुन सक्छ । तर, जे–जसरी गरिएको भए पनि यो बुँदा हटाउन वा संशोधन हुन आवश्यक छ । अझ खासमा त आइएनजिओलाई ऐन तथा नियमावलीले निर्देशन र नियमन गर्ने हो, संविधानले होइन ।
अब आइएनजिओ दातृ निकायको विषयभित्र प्रवेश गरौँ । ०१८ सालमा नेपालमा अमेरिकाको एउटा संस्था पिसकिपरबाट आइएनजिओले प्रवेश पाएका हुन् । आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा दुई सय ५४ भन्दा बढी आइएनजिओ कार्यरत छन् र तिनले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिरहेका छन् । तिनीहरू मूलतः नेपालीको जीवनस्तर सुधार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । त्यसका अलावा नेपालमा थुप्रै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकाय पनि कार्यरत छन् । तिनीहरूको सहायता र सहयोग नेपालको विकासका लागि फलदायी देखिएको छ । कतिपय सहायताले प्रतिफल दिन सकेको छैन । यी दुवै पाटोको विश्लेषण आवश्यक छ । नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विश्वबैंक, एडिबीलयागत अन्य देशका सहयोग नियोगले पनि काम गरिरहेका छन् । त्यो पनि समीक्षाको विषय भने अवश्य छ । तर, जसरी एकोहोरो आइएनजिओ र दातृनिकायको विरोध गरिन्छ, त्यो पनि एकात्मक धारणा मात्रै हो । र, एकोहोरो समर्थन पनि गलत छ । यहाँ सुरुमै समीक्षाको पाटो भने नेपालको सरकारबाट गर्न आवश्यक छ । दातृनिकाय र आइएनजिओलाई सरकारका रहेका शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने गरेका छन् । हिजो राजाहरूले जसरी उपयोग नीति लिए, त्यो अहिलेका दलका नेताले छाडेका छैनन् । स्वार्थ पूरा गर्न आइएनजिओ प्रयोग गरिएको छ ।
सबल पक्ष
नेपालको कुल जनसंख्याको २३.८ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील देशको सूचीमा पु¥याउने गरी केही योजनागत आधारका साथै लक्ष्य तय गरिएको छ । तर, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण गरिबीको प्रतिशत थप भएको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार तीन प्रतिशत गरिबी बढेको छ । त्यसकारण गरिबीलाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुँदै गएको छ । यहीँनेर दातृनिकाय र आइएनजिओको भूमिका प्रबल र प्रभावकारी देखिनुपर्छ । नेपाललाई दिइने सहायताले गरिबी निवारणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैकारण जीविकोपार्जन, सीप, तालिम तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सहायता बढाएका छन् । यो क्रम सुरुदेखि नै गरिरहेकाले आइएनजिओ र दातृनिकायको एउटा सबल पक्ष गरिबी निवारणका लागि गर्ने सहायता नै हो ।
त्यसैगरी, नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि आइएनजिओ र दातृनिकायले सहायता दिँदै आएका छन् । कृषिजन्य उत्पादन बढाएर गरिबी निवारणमा जोड दिने दातृनिकायको लक्ष्य देखिन्छ । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन थुप्रै प्रयास भएका छन् । उदाहरणकै लागि विकास साझेदारको सहयोगमा नेपालमा दुधजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोगले नेपालमा दुध उत्पादन परियोजनामा सहायता दिएको थियो । त्यो परियोजनाको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ ।
परियोजना सुरुताकाभन्दा अहिले नेपालमा दुधको उत्पादन मात्रा धेरै बढेको छ । जसले गर्दा कृषकको आम्दानी बढाएको छ । त्यसरी नै कृषि उत्पादनमा जोड दिन नै विश्व खाद्य कार्यक्रमले साथ दिएको थियो । उसले अहिले पनि सहायता दिइरहेको छ । त्यसरी नै दातृनिकाय र आइएनजिओले तालिम, सीप प्रदान गर्नुका साथै भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरेका छन् । साथै, दातृनिकायले कृषिमै तरकारी उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् विभिन्न कार्यक्रममार्फत । त्यसैले त सागसब्जीको उत्पादन बढेको छ र बजारमा सहज छ । अनि भारतबाट आयात गरिने सागसब्जीमा कमी आएको छ । उत्पादनशीलतामा जोड दिन भनेर नै युएसएडले मेरो नेतृत्वमा रुकुमको खोला गाउँमा तरकारी बिउ र रोल्पाको जेलावाडमा स्याउ उत्पादनको परियोजना चलाएको थियो ।
त्यसैगरी सबैका लागि शिक्षा भनेर साक्षरतामा जोड दिइरहेका छन् । जसले गर्दा विद्यालयमा ९६ प्रतिशत कुल भर्नादर पुगेको छ । स्वास्थ्यमा सञ्चालन गरिएका परियोजनाका कारण शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा कमी आएको छ । जसले विश्वमै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारेको भन्दै सकारात्मक उदाहरण बनेको छ । वनको क्षेत्रमा गरिएको सहायतका कारण कुल वनक्षेत्र ४४ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीयमा जागरण आएको छ, जसले गर्दा बचत समूह, वन समुह, आमा समुह, बाल क्लबहरू गठन भएका छन् । त्यसले गर्दा सशक्तीकरणमा बल पुगेको छ । त्यसरी नै खाद्य कार्यक्रमले रोजगारमूलक कार्यक्रमका रूपमा खाद्यका लागि सडक कार्यक्रम गरेको छ । त्यो जीवन निर्वाहको आधार भएको छ । त्यसरी नै सडक निर्माण विदेशी सहयोगमा भएका छन् । सुदूरपश्चिममा सडकहरू एडिबी र विश्वबैंकको सहायतामा भएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि विदेशीको सहायता छ । स्थानीय सरकारलाई पनि उनीहरूले सहायता गरेका छन् । असल शासनको नाममा थुप्रै परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
दुर्बल पक्ष
वास्तवमा दुर्बल पक्ष केलाउँदा आइएनजिओ र दातृनिकायको ‘अपरेसन कस्ट’बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको अपरेसन कष्ट उच्च हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित कार्यक्रममा असर परिरहेको छ । यसो हुनुमा परामर्शदाता नियुक्तिको सन्दर्भ बढी बोझिलो देखिन्छ । अधिकांश दातृनिकाय र आइएनजिओले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याउने गरेका छन् । यो काम युएसएडले पनि गर्ने गरेको मेरो अनुभव छ । यसले गर्दा विकसित देशबाट आउने परामर्शदाता महँगा हुन्छन् । र, त्यो खर्च सोझै बिदेसिन्छ । त्यसैले परियोजनाको लागत बढ्छ । युएसडीले सरकारलाई कि त सीधै पैसा दिन्छ नत्र उसले आइएनजिओ, अमेरिकी कम्पनी वा परामर्शदातामार्फत काम गराउँछ । उसले दिने परियोजना सञ्चालन गर्ने आइएनजिओको खर्च धेरै हुँदैन । तर, परामर्शदाताको खर्च महँगो हुन्छ, ओभरहेड खर्च दोब्बर बन्छ । नेपालमा कार्यक्रम बजेट कम हुन्छ । धेरै परियोजनामा कर्मचारीको तलब मात्रै हुन्छ । त्यसैले दातृनिकायले ५० प्रतिशत कार्यक्रम बजेट हुनुपर्छ भन्ने गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा पनि अस्वाभाविक खर्च गरिरहेका हुन्छन् । विश्वबैंक, एडिबीले धेरै परियोजनामा यसरी खर्च गरिरहेका छन् । विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याएर परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमन गराउँदा महँगो पर्छ । नेपालकै विज्ञ परिचालन गर्ने हो भने त्यो सस्तोमा हुन सक्छ । अर्कातिर नेपाल सरकारको पनि कमी–कमजोरी छ, ती संस्थाको परिचालनका सन्दर्भमा । नेपालका राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रभावकारी छैनन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा परियोजनालाई उपयोग गर्न खोज्छन् । र, त्यसैअनुसार डिल गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले स्वाभाविक रूपमा आइएनजिओ र दातृनिकायको मनोबल बढाउँछ । र, देशको मूल स्वार्थ गौण बन्छ । त्यसो हुनेबित्तिकै परियोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ, कतिपय पैसा प्रयोग हुन सक्दैन ।
सहयोग परिचालन कसरी ?
नेपाल भित्रिने अर्बौँ रुपैयाँ विदेशी सहयोगलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि नेपाली विशेषज्ञको टिम बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकार पक्षले गर्न सकेको छैन । विज्ञको टिमले परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र त्यसरी प्राथमिकीकरण भएका योजनामा मात्रै विदेशी सहायता माग्नुपर्छ । अहिले त विदेशीको प्राथमिकताका आधारमा परियोजना सञ्चालन हुने अवस्था छ । त्यो बन्द गर्नुपर्छ र विज्ञ टिम बनाएर परियोजनाको प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ ।
अहिले जुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रमा कम र जुन क्षेत्रमा कम खर्च गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । अनि कतिपय परियोजनामा दोहोरो खर्च पनि भएको छ । त्यसकारण विदेशी सहायताकर्मीका लागि ‘स्पेसिफिक गाइडलाइन’ तयार गरिनुपर्छ । र, त्यसैअनुसार सहायता गर्न भन्नुपर्छ । विज्ञ समूहबाट परियोजनाको अनुगमन गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार काम नभएको पाइए बिदाइ गर्नुपर्छ ।
