आफूलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराइयोस् भनेर संसद्मा प्रस्ताव राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, ‘हामीले उठाउने लक्ष्य राखेको राजस्वबाट साधारण खर्चसमेत नधानिने अवस्था छ । साधारण खर्च धान्नका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने छ । अन्य काम गर्न ऋण लिनुको विकल्प छैन । मुलुकको यो अवस्था भनेको ‘ऋण लिएर घ्यु खाने’ जस्तै हो । प्रधानमन्त्री (तत्कालीन)ले रेलमार्ग बनाउने भन्नुभएको छ । रेलमार्ग कुन पैसाले बन्छ ? सरकारको पैसाले कि ऋण वा अनुदानले बन्छ ? साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्नेले पक्कै पनि ऋण लिएर नै बनाउनुपर्ने होला ? प्रधानमन्त्रीजी (तत्कालीन)लाई नै सोध्न चाहन्छु, कुन स्रोतबाट बनाउने हो यी विकासका काम ? स्रोत देखाइदिनोस् प्रधानमन्त्रीजी ? म तपाईंले देखाएको स्रोत प्रयोग गरेर विकास गर्न तयार छु । सीधा र सरल बुझिने भाषामा मलाई सल्लाह दिनुपर्यो ।’
पैसा नभएर नेपाल गरिब भएको हो अथवा पैसाको अभावमा मुलुकको विकास हुन नसकेको हो भन्ने गलत बुझाइ आमनेपालीमाझ छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री त्यस्तो भ्रम पालेर बसेका छन् भन्न त गाह्रो छ, तर उनको अभिव्यक्तिले त्यस्तो सोच्न करै लाग्छ । विकासका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने इथियोपियाको यो उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ :
एक समय नेपालका धेरै विद्यार्थीले इथियोपिया संसारकै सबैभन्दा गरिब देश र नेपाल दोस्रो गरिब देश भनेर जान्दथे । अहिले पनि इथियोपियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालको भन्दा कम नै छ । तर, इथियोपियाले नाइल नदीमा ठूलो उच्च बाँध बनाउँदै छ, जसलाई महान् इथियोपियाली पुनर्जागरण बाँध (जिइआरडी) नाम दिइएको छ । उक्त बाँध सम्पन्न भएपछि ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो अफ्रिका महादेशमै सबैभन्दा ठूलो र विश्वको एघारौँ ठूलो बाँध बन्नेछ । यो बाँधको कुल लागत चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब पाँच खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) छ । यो बाँध बनाउन इथियोपिया सरकारले देशभित्र र बाहिर रहेका इथियोपियाली नागरिकसँग सरकारी ऋणपत्रमार्फत पैसा उठाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ऋण लिएर घ्यु खाने भन्ने टुक्का प्रयोग गरेको सन्दर्भमा इथियोपियाले बाँध बनाउन जनतासँग उठाएको पैसा पनि ऋण नै हो भन्ने स्मरण गर्न जरुरी छ ।
विकासमा कहाँबाट स्रोत जुटाउने ?
राज्यले आफ्नो खर्च चलाउन अथवा वार्षिक एवं दीर्घकालीन योजनामा खर्च गर्न विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने गर्छ । तीमध्ये तीनवटा विधि संंसारभरि प्रचलनमा छन् । ती हुन्– राजस्व, ऋण र पैसा सृजना । यसका साथै, सरकारी संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश, दिएको ऋणबाट प्राप्त हुने सावाँ–ब्याज, मुद्रा बेच्दा हुने आम्दानी (सिनिरोरेज) पनि सरकारी आम्दानीका स्रोत हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै सरकारले उठाउने भनेर अपेक्षा गरेको राजस्वले सरकारले प्रस्ताव गरेको साधारण खर्च पनि धानिदैन । यस्तो बजेटलाई राजस्व घाटा भएको बजेट भनिन्छ । हुन त साधारण खर्चका लागि पुग्ने राजस्व कम्तीमा उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । गत आव ०७२/७३ मा यो २१.४४ प्रतिशत छ । त्यसअघिका वर्षहरूमा यो १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेकोमा गत वर्ष आर्थिक वृद्धि जम्मा ०.७७ प्रतिशत मात्रै भएको, तर राजस्वको लक्ष्य प्राप्त भएपछि जिडिपी राजस्व अनुपात सन्तोषजनक देखिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुरूप यो अनुपात २५ प्रतिशत पुर्याइयो भने राजस्व घाटा नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हालसम्म नेपालका जम्मा ४.७ प्रतिशत नागरिक मात्रै करको दायरामा आएका छन् । यसो हुँदा करको दायरामा आउने प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको संख्यामा चाँडै नै नाटकीय वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अधिकांश पेसा व्यवसाय अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा नै चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिलेको तुलनामा कैयौँ गुना बढी राजस्व उठाउने ठाउँ छ ।
तर, बजेटमा राजस्व घाटा हुनेबित्तिकै आकाश खस्दैन । किनभने, एक त सरकारी बजेटमा मध्यावधि खर्च संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसअघि विकास खर्चमा पर्ने कतिपय शीर्षकहरू अहिले चालू खर्चमा पर्ने गरेका छन् । त्यसो हुँदा चालू खर्चले पनि पुँजी निर्माण गर्छ । अर्कातिर, सरकारले प्रस्ताव गरेको खर्च गर्न माथि उल्लेख गरिएका अन्य स्रोत पनि छन् ।
राजस्वबाहेकका स्रोतबाट कसरी पैसा उठ्छ ?
सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम उठाउन राजस्वबाहेक वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गर्छ । वैदेशिक अनुदानलाई सरकारले राजस्वबराबरकै स्रोतका रूपमा लिने गर्छ । किनभने, त्यसबापत सरकारलाई कुनै दायित्व सृजना हुँदैन । सरकारले यो वर्ष एक खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने तथा १० अर्ब सावाँ फिर्ता प्राप्ति गर्ने अपेक्षा गरेको छ । ती सबै गरेर सरकारले जम्मा ६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पछि तिर्नु नपर्ने गरी उठाउँदै छ । जुन साधारण चालू खर्चभन्दा ६४ अर्ब बढी हो । दाहालले भाषणका क्रममा यो तथ्यलाई पनि बंग्याएर चालू खर्च धान्नै ऋण लिनुपर्छ भने, जुन असत्य हो ।
यसरी राजस्व, अनुदान र सावाँ फिर्ताबाट आएको रकमसमेतले बजेटको खर्च जति धान्न सकिन्न, त्यसलाई वित्तीय घाटा भन्ने गरिएको छ । त्यस्तो कमी धान्नका लागि सरकारले बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण लिने गर्छ । बाह्य ऋणदातासँग कम ब्याजदरमा ऋण पाइने हुनाले सरकारको प्राथमिकता बाह्य ऋण लिनेतर्फ नै हुन्छ । नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूसँग ऋण लिने गरेको छ । तर, सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर हुँदा सरकारले लिएको ऋणको ६० प्रतिशत मात्रै उपयोग हुन सकेको छैन । बाँकी ४० प्रतिशत उपयोग नै हुन सकेको छैन । यसरी ऋणको प्रभावकारितालाई १०० प्रतिशत पुर्याउने हो भने नै पनि धेरै पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, नेपालको खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि हुने हो भने एसियाली विकास बैंकले अहिले दिइरहेको ऋणलाई पाँच गुनासम्म वृद्धि गर्ने भनेको छ । विश्व बैंक पनि सहयोग बढाउन तयार नै छ । हालै नेपाल आफैँ संस्थापक बनेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक खुलेको छ । उसलाई नै कार्यान्वयनमा जानसक्ने परियोजना नेपालले दिन सकेको छैन । त्यस्तै, युरोपेली विकास बैंकलगायत अन्य वित्तीय संस्थाबाट नेपालले प्रशस्त ऋण पाउनसक्ने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा पैसा छैन कहाँबाट विकास गर्नु भन्ने भनाइ सर्वथा गलत छ ।
ऋण लिएर विकास गर्नु राम्रो कि नराम्रो ?
कोही व्यक्तिले व्यवसाय गर्नुपर्यो भने सानो हिस्सा आफ्नो लगानी गर्छ, ठूलो हिस्सा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्छ । अर्थात्, एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले ७० हजारजति बैंकबाट ऋण लिन्छ । त्यसरी लिएको ऋण व्यवसायबाट आएको नाफाबाट तिर्दै जान्छ, जुन अत्यन्तै बुद्धिमानीपूर्ण मानिन्छ । मुलुकलाई पनि त्यही व्यवसायीसँग तुलना गर्दा राम्रो हुन्छ ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा पूर्वाधार बनाउन आफूूले उठाएको राजस्वबाट पर्याप्त स्रोत जुट्दैन । यस्तो अवस्थामा विकास आयोजना बनाउन ऋण लिनुको विकल्प छैन । र, त्यसरी लिएको ऋणको सदुपयोग गर्न सकियो, त्यसमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकियो र लिएको ऋणको कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रतिफल निकाल्न सकियो भने पनि त्यसले मुलुकको विकासमा कायापलट ल्याउन सक्छ । हो, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ऋण लिएर घ्यु खानु अर्थात् ऋण लिएको पैसा उपभोगमा खर्च गर्नु नराम्रो हो, तर ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउनुचाहिँ अति उत्तम हो ।
नेपालले साँच्चै धेरै ऋण लिएको छ ?
छैन । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुन सकेन भने त्यसरी जति रकम पूर्ति हुन सक्दैन, त्यसलाई बजेट घाटा भनिन्छ । नेपालको बजेट घाटा भारतलगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको भन्दा कम छ । सन् २०१५ मा नेपालको बजेट घाटा जम्मा २.२ प्रतिशत मात्रै थियो । जबकि, हाम्रा निकट छिमेकीहरू भारतको ४.१, पाकिस्तानको ५.३, बंगलादेशको ४.७ र श्रीलंकाको ७.४ प्रतिशत बजेट घाटा थियो । यस हिसाबले पनि नेपालको बजेट घाटा अथवा बजेटमा ऋणको हिस्सा ठूलो मात्रामा छैन ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा कुल ऋणको अनुपात कति छ भनेर पनि हेरौँ । नेपालले विगतदेखि हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण जिडिपीको २५.६९ प्रतिशत छ । यस्तो अनुपात भारतको ६७.२० प्रतिशत, पाकिस्तानको ६४.८० प्रतिशत, बंगलादेशको १८ प्रतिशत र श्रीलंकाको ७६ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने त अझै अचम्मलाग्दो दृश्य देखिन्छ । ऋण जिडिपी अनुपात अमेरिकाको १०४.१७ प्रतिशत, जापानको २२९.२ प्रतिशत तथा सिंगापुरको १०४.४ प्रतिशत छ । अधिकांश विकसित मुलुकको ऋण जिडिपी अनुपात उच्च रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले लिएको ऋण एकदमै धेरै हो भन्ने मान्यता गलत हो । नेपाललाई आवश्यक पर्यो भने प्रशस्त ऋण बाह्य क्षेत्रबाट उठाउन सक्छ, किनभने नेपालको ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता अत्यन्तै राम्रो छ ।
नेपालीसँगै छ पैसा
माथि उल्लिखित इथियोपियाको उदाहरणले जनतासँग पैसा उठाएर पनि ठूलो परियोजना बन्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली जनताले पब्लिक कम्पनीको आइपिओमा उत्साहका साथ लगानी गरेको हेर्दा त्यो पैसा दीर्घकालीन लाभ हुने पूर्वाधार परियोजनामा लगाउन सकिने स्पष्ट हुन्छ । एउटा सामान्य जलविद्युत् वा लघुवित्त कम्पनीको आइपिओमा अर्बौंको आवेदन पर्छ । कुनै वाणिज्य बैंकले आइपिओ खुलायो भने त ४०–५० अर्बको निवेदन सजिलै पर्छ । अझ विदेशमा बसेर रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने लाखौँ नेपाली छन् । निश्चित अवधिमा निश्चित रकम प्रतिफल पाउने ग्यारेन्टी हुने हो भने उनीहरूले परियोजनाहरूमा लगानी नगर्ने कुरै आउँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले परियोजना तोकेर तथा निश्चित प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरेर बोन्ड जारी गर्ने हो भने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्तरको आयोजना बनाउने पैसा त सजिलै उठ्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले परियोजना तोकेर बोन्ड जारी गरेको छैन । यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ ।
त्यस्तै, विभिन्न सरकारी कोष एवं सरकारी निजी कम्पनीहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ छ, जुन रकम उनीहरूले सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप गरेर राखेका छन् । सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका कम्पनीसँग रहेको रकम जोड्ने हो भने त्यो दुई खर्बभन्दा धेरै हुन्छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने रकम हुन्छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ती रकमको परिचालन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाहमार्फत पनि हरेक वर्ष ठूलो स्रोतको सृजना गरिरहेको हुन्छ, जुन सरकारकै आम्दानी हो । सरकारले सिनियोरेजका माध्यमबाट पनि पैसा उठाउने गरेको छ । सिनियोरेज भनेको सरकारले छाप्ने पैसाको फेस भ्यालु र उत्पादन लागतबीचको भिन्नता हो, जसबाट हुने नाफा सरकारले आफ्नो आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्छ । उदाहरणका लागि अनौपचारिक स्रोतहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै रु. ५ सयको नोट छाप्दा त्यसको लागत दुई रुपैयाँ ९२ पैसा परेको छ । तर, राष्ट्रबैंकले ५ सय रुपैयाँ नै लिएर मात्रै त्यो नोट बजारमा पठाउँछ । यसरी ५ सयको नोट बेच्दा राष्ट्रबैंकलाई चार सय ९७ रुपैयाँ आठ पैसा फाइदा हुन्छ, जुन सरकारको आम्दानी हो ।
निष्कर्ष
विश्वमा तीव्र आर्थिक विकास गरेका मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा पूर्वाधार विकासले नै उनीहरूको विकासलाई नेतृत्व गरेको देखिन्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेसिया, सिंगापुरलगायतका देशहरू ठूलो मात्रामा पूर्वाधारमा लगानी गरी विकासको सिँढी उक्लेका हुन् । त्यसो हुँदा नेपालले पनि पूर्वाधार विकासकै माध्यमबाट आफूलाई विकसित बनाउन सक्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा एकदमै कम मात्रै लगानी भएको छ । चालू दशक अर्थात् सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा १३ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी कम हुने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तर, माथि चर्चा गरिएका प्रसंगबाट के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने त्यसका लागि सरकारसँग पैसा होइन, दृढ इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ । सरकार आफैँले विश्वसनीय आर्जन गर्न आवश्यक छ ।
