विश्वको ठूलो हिस्सा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ । उनले केन्द्रीय सरकारको हातमा शक्ति पुनः केन्द्रीकृत मात्र गरेका छैनन्, धेरै के विश्वास गर्छन् भने उनको आमूल भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान राजनीतिक शुद्धीकरणको हतियार हो । चिन्ता के छ भने सी एउटा यस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्दै छन्, जुन कुनै समय माओत्सेतुङले अभ्यास गरेका थिए ।
तर, यो पूर्णतः सत्य होइन । सत्य के हो भने सीले एक हदसम्म शक्ति लिइरहेका छन् । उनको उत्प्रेरणा सरकार र चीनको अर्थतन्त्रसहित चीनलाई बलियो बनाउनु हो । यसमा सफल हुन, केही हदसम्म नियन्त्रणबाहिर पुगेको प्रशासनयन्त्रलाई पुनः लाइनमा ल्याउनु नै पर्छ ।
पछिल्ला तीन दशकमा, चीनमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण उल्लेखनीय रूपमा भएको छ । प्रान्तीय र महानगरीय सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सुधारको प्रयोग तथा परीक्षण गर्न पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त गरेका छन् । त्यसमाथि, उनीहरूलाई विभिन्न स्रोत, जस्तै– जमिन, वित्त, ऊर्जा तथा कच्चापदार्थ एवम् स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष नियन्त्रणको अधिकार प्राप्त भएको छ । परिणामस्वरूप, केन्द्रबाहेकका सरकारको सार्वजनिक खर्च ७१ प्रतिशत छ जबकि अमेरिकाको करिब ४६ प्रतिशत मात्र छ।
यसको लक्ष्य क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धालाई प्रेरित गरी समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो । स्थानीय पार्टीप्रमुखले थाहा पाए उनीहरूको प्रगतिको बाटो तिनका महानगर वा प्रान्तको आर्थिक सम्पादनमा छ । र, वृद्धिलाई बढावा दिन कठिन मिहिनेत गर्दै उनीहरूले चीनलाई विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (केही मापदण्डमा सबैभन्दा ठूलो) बनाएका छन् । यसप्रकार उनीहरूले माओ युगपछि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको बिरासतलाई सुरक्षित गरे ।
तर, विकेन्द्रीकरणका आफ्नै केही नकारात्मकता पनि छन् । यसले निकै ठूलो बर्बादीतिर लगेको छ, जुन स्थानीय सरकारका विशाल ऋणमा प्रस्ट हुन्छ । र, यसले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिएको छ । स्थानीय अधिकारीहरू काम दिलाएको, करमा छुट दिलाएको, सस्तो ब्याजमा ऋण दिएको तथा सस्तोमा जमिन दिएकोजस्ता काण्डमा फसेका छन् ।
कडा नियम तथा अविकसित वित्तीय बजार भएको देशमा निजी उद्यमीले व्यापार सुरु गर्न तथा सञ्चालन गर्न ठूलो अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा स्रोत तथा बजारसम्मको पहु“चका लागि निजी कम्पनीले उनीहरूको पक्षमा नियम मिचेबापत सरकारी अधिकारीलाई नजराना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले १९९० पछि हजारौँ निजी कम्पनीलाई प्रवेशको सहजता प्रदान ग¥यो । आर्थिक वृद्धिको असाध्यै जरुरी परेको दशकमा थोरबहुत भ्रष्टाचार पनि स्वीकार गरियो ।
तर, बिस्तारै भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहिर पुग्यो, जसले चीनको स्थिरता र कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकतालाई नै चुनौती दियो । तीन दशकको शासनकालमा केही स्थानीय अधिकारीले त आफ्नो अवैधानिक आम्दानी तथा आर्थिक स्वार्थहरूको रक्षा गर्न राजनीतिक गुट नै बनाएका छन् ।
यो गुप्त राजनीतिक जालो सहजै ध्वस्त पार्न नसकिने बन्यो । कैयौँ स्थानीय अधिकारी त केन्द्रीय सरकारको शत्रु नै बने । महानगरका यस्ता शासकलाई नियन्त्रणमा नलिने हो भने केन्द्रीय सरकारले आफ्नो सुधार योजनालाई अघि बढाउन सम्भव थिएन ।
त्यसकारण सीले भ्रष्टाचारतिर आँखा चिम्लने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएनन् । उनले स्थानीय सरकारलाई दिइएका केही शक्ति पुनः केन्द्रीय अधिकारीको हातमा ल्याए । उनले दीर्घकालीन भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु गरे ।
बितेका दुई वर्षमा चीनका सबै मन्त्रालयका साना विभागका प्रमुखदेखि उच्च प्रान्तीय नेतासम्म धेरै जेलमा पुगेका छन् । कहिलेकाहीँ क्षेत्रीयतालाई पनि ध्यान दिइएको छ, जस्तै– वरिपरिका प्रान्तबाट कोही गिरफ्तार भयो भने अर्कोपल्ट केन्द्रीय महानगरबाट गरिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिएकाहरूलाई घेराबन्दी गरिएको घटनालाई हेर्दा शक्ति हत्याउन खोजेको जस्तो देखिन सक्छ । तर, वास्तविकता के हो भने जसलाई सजाय सुनाइएको छ र जेल पठाइएको छ, उनीहरू कठोर प्रमाणसहित दोषी ठह-याइएका छन् ।
चीनको कर्मचारीतन्त्रमा नियन्त्रण गर्ने सीको प्रयत्न अझै कमजोर भएको छैन । अल्पकालका लागि यसले आर्थिक गतिविधिलाई कम गर्न सक्छ किनकि स्थानीय अधिकारीहरूले निर्णयमा ढिलाइ गर्न सक्छन् । तर, जब पूरै प्रणालीको शुद्धीकरण हुनेछ, चीन दिगो र स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झन् बलियो स्थानमा हुनेछ ।
जो सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो संस्करण सुरु हुन सक्छ भनेर त्रसित छन्, उनीहरूले बुझ्नुपर्छ चीन ५० वर्षअघिको स्थितिमा छैन । अधिनायकवाद र व्यक्तिपूजाको धरातल तीन दशकको बढ्दो खुलापन र आर्थिक वृद्धिअन्तर्गत खनजोत भइसकेको छ । सीबाहेक अरू कसैले यो उत्तम ढंगले बुझ्नै सक्दैन ।
(जिन लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा प्राध्यापनरत छिन् ।)
