अघिल्लो साता काठमाडौंमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निर्देशित गरिरहेका पुराना सन्धि–सम्झौतासमेतको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाब दिन गठित संयुक्त विद्वत् समूहको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकले समूहको कार्यसूची तय गरेको बताइएको छ । गतसाता नेपालका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीमा नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे निकै चर्चा र चासो देखियो । द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल दस्ताबेज भएको र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भारतीय रणनीतिक स्वार्थअनुकूल बनाएको नेपालले अनुभूति गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लामो समयदेखि प्रभावित गर्दै आएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा रणनीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेको भारतीय सेनामा नेपाली जवानको भर्तीसम्बन्धी विषय पुनरावलोकनका लागि कार्यसूचीमा परेको देखिएन । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर न त नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ, न सामान्यीकरण नै हुन सक्छ । यो भर्तीलाई निर्देशित गरिरहेको सन् १९४७ को नेपाल—भारत—बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज नगरुन्जेल नेपाल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बन्न सक्दैन । त्यसैले पनि यसलाई पुनरावलोकनको कार्यसूचीमा सामेल गरिनु आवश्यक छ ।
उपनिवेशको लिगेसी
डिसेम्बर २०१५ मा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्ष पुगेको छ । गतवर्षको २४ अप्रिलमा गोर्खा भर्तीको थालनी भएको पनि दुई सय वर्ष पुगेको छ । त्यसअघि जनरल अक्टरलोनीको फौजबाट मलाउको किल्लामा घेराबन्दीमा परेका पश्चिम कमान्डर काजी अमरसिंह थापाले घेराबाट निस्केर जानका लागि १५ मे १८१५ मा गरेको सम्झौताले गोर्खा भर्तीको बाटो खोलेको थियो । ब्रिटिसले नेपालसँगको युद्धका समयमा युद्धबन्दी बनाइएका गोर्खाहरू र कुमाउ–गढवालमा गोर्खाका विपक्षमा रहेकासमेत मिलाएर फस्ट नासिरी बटालियन गठन गरेका थिए, जुन पछि १८६४ मा गएर फस्ट गोर्खा राइफल्स बनेको थियो । सुगौली सन्धिले यो प्रक्रियालाई वैधानिकता दिएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि यो भर्ती प्रक्रियालाई भारत र बेलायतबीच बाँडचुँड र अंशबन्डामा पारियो । यसरी दुई सय वर्षअघि नेपालीले युद्धमा भोगेको पराजयमा पाएको दण्डस्वरूपको गोर्खा भर्ती परम्परा अहिले पनि कायम छ । विश्वमा गोर्खाहरूको वीरताको जे–जति प्रशंसा गरिएको भए पनि भर्ती परम्पराले लाजमर्दोसँग औपनिवेशिक लिगेसी बोकेको छ ।
भारतमा गोर्खाहरू
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्गठन गरिएको ब्रिटिस भारतीय सेनमा १० वटा गोर्खा ब्रिगेड थिए । त्यसमध्येका चारवटा ब्रिगेड ब्रिटिसहरूले दक्षिणपूर्वी एसियाका उपनिवेशमा लगे । ६ वटा गोर्खा ब्रिगेड भारतीय सेनामा राख्न जवाहरलाल नेहरूलाई सम्झाए । त्यसपछि त्रिपक्षीय सन्धि भयो, जसका आधारमा भारतीय सेनामा गोर्खाहरू अहिले पनि कार्यरत छन् । गतवर्ष मात्रै अर्को गोर्खा रेजिमेन्ट्स थपिएको छ । हरेक वर्ष एक या दुईपटक भारतीय गल्लाहरू नेपालका गाउँघरका युवाको छाती नाप्न र छनोट गरेर लान पश्चिम पहाडका सहर र बस्तीमा पुग्छन् । ब्रिटिस सेनाका लागि क्यास्पियन सागर, युरोप, अफ्रिका, पश्चिम एसिया, चीनलगायत स्थानमा लडेका गोर्खाहरूले स्वतन्त्र भारतका लागि चीन, पाकिस्तानसँगका युद्ध र श्रीलंका तथा बंगलादेशमा लडेका छन् । अहिले पनि कास्मिरमा हुने झडपमा भारतीय सेनाका तर्फबाट गोर्खाहरू मारिने क्रम जारी छ ।
भारतीय सेनामा हाल सातवटा गोर्खा ब्रिगेडमा ४० बटालियन गोर्खा सैनिक कार्यरत छन् । यसैगरी अर्धसैनिक बलका रूपमा लिइने आसाम राइफल्समा २५ बटालियन गोर्खा छन् । यस्ता बटालियनमा ७० प्रतिशत नेपाली गोर्खा र ३० प्रतिशत भारतीय गोर्खा रहने गरेका छन् । यसरी हेर्दा अहिले पनि भारतीय सेनामा ४५ हजारजति गोर्खाहरू कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, जसमा गोर्खा रेजिमेन्टभन्दा बाहिर अन्य रेजिमेन्टमा सेवारत नेपाली पनि सामेल छन् ।
अहिले नेपालस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पबाट एक लाख २५ हजारजति नेपालीले भारतीय सेना, अर्धसैनिक दस्ता र गैरसैनिक क्षेत्रमा काम गरेर कमाएको पेन्सन बुझ्छन् । भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा जनाइएअनुसार आर्थिक वर्ष ०१२/१३ मा यस्तो पेन्सनबापत नेपालमा २५ अर्ब ११ करोड ९८ लाख नेपाली रुपैयाँबराबरको भारतीय मुद्रा भित्रिएको थियो । अवश्य पनि यसमा भारतीय सेना र अर्धसैन्य दस्तामा काम गरेर पेन्सन हुनेहरूको संख्या बढी छ ।
यसैगरी अहिले कार्यरत भारतीय गोर्खाहरूको तलबबाट, जो सामान्यतया सिपाहीदेखि ननकमिसन्ड अफिसरको सुबेदार मेजरसम्मको र्याङ्कमा काम गर्छन्, सरदर मासिक एक अर्बबराबर भारतीय मुद्रा नेपाल भित्रिन्छ । यसरी हेर्दा भारतीय सेनाको सेवाबाट लगभग एक लाख ५० हजार परिवारको जीविकोपार्जन भइरहेको देखिन्छ । नेपालजस्तो गरिब र आर्थिक अवसर कमजोर रहेको देशका लागि यो पनि सामान्य सुविधा होइन ।
अहिले नेपालबाट ४० लाखजति जनशक्ति खाडी, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र भारतमा गरेर कामको खोजीमा बाहिरिएको छ । यसरी हेर्दा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको संख्या कुल आप्रवासी श्रमिकको एक प्रतिशतको हाराहारी पर्न आउँछ । यस दृष्टिले यो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि हुने योगदानका दृष्टिले त्यति महत्त्वपूर्ण भने होइन । तर, यो सुविधाका लागि नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गरिरहेको छ ।
गोर्खा भर्ती खारेज गरिनुपर्छ
गत फेब्रुअरीको पहिलो साता भ्रमणमा पुगेका भारतीय उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारीले बु्रनाईसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्र गरेनन्, त्यहाँको सुल्तानसँग ब्रिटिस गोर्खाको स्थानमा भारतीय गोर्खा पल्टन पाठउन सकिने प्रस्ताव गरे । बेलायतले सन् १९८४ देखि एउटा गोर्खा बटालियन ब्रुनाईको सुरक्षार्थ भाडामा पठाउने गरेको छ । हमिद अन्सारीको यो प्रस्ताव एकातिर नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको विपरीत त थियो नै, सँगै त्यसले फेरि नेपाली नागरिकको नियति र नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रश्नलाई जबर्जस्त बहसमा ल्याइदिएको थियो । किनभने उनले त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुअघि नेपाललाई सोध्नेसम्म औपचारिकता पनि पूरा गरेनन् । यो औपनिवेशिकलिगेसी कहिलेसम्म नेपालले बोकिरहने ?
नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ विदेशी सेनाका अखडाहरू अखडाको नाम नदिई कायम छन् । पोखरामा रहेको ब्रिटिस क्याम्पमा गोर्खा भर्तीका लागि रिक्रुट छनोट मात्र गरिन्न, त्यहाँ ब्रिटिस सेनाका अफिसर बस्छन् र ब्रिटिस तथा नेटोको सैन्यहितको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पोखरास्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पमा त कर्णेल तहका भारतीय सैनिक अफिसरको कमान्डमा भारतीय सेना रहन्छन् । उनीहरू अघोषित रूपमा नेपालमा रहेर आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको हितअनुकूल पूर्वभारतीय गोर्खा सैनिकको सहयोगमा सूचना संकलन गर्छन् । यसरी नेपाल नजानिँदो ढंगले भारतीय तथा ब्रिटिस सेनाको चलखेलको अखडा बन्छ ।
विश्वको कुनै पनि उत्तरऔपनिवेशिक समाजमा अर्को देशको सेनामा नागरिकलाई पठाउने र त्यसलाई गर्वको विषय बनाएर प्रचार गर्ने प्रचलन छैन । नेपाल मात्रै हो, जो दुई सय वर्षअघि ब्रिटिस साम्राज्यसँग हारेको युद्धका लागि दण्डित भइरहेको छ । व्यक्तिगत रूपले कसैले अरूको देशको सेनामा जान इच्छा राख्छ र उक्त देशले पनि यस्तो सेवा लिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा भनिरहनु नपर्ला, उक्त देशसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छैन र ऊ मित्रराष्ट्र पनि हो भने । अन्यथा आफैँसँग सीमा जोडिएको, राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेपकारी र रणनीतिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको भारतजस्तो देशसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने हो र नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ । यस्तो सेवा अब १० वर्षपछि रोकिने गरी सहमति गर्दा पनि भारतीय सेनासँग गोर्खाहरूको सम्बन्ध आगामी सय वर्षसम्म निरन्तर रहन्छ । विद्वत् समूहका नेपाली सदस्यले यसलाई कार्यसूची बनाउन ध्यान दिऊन् । यस्तो अवसर सजिलै आउँदैन ।
