आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नको लागि एकिकरण अभियानका वखत तिब्बत तथा भारत तर्फको अंङग्रेजहरूको लडाइमा २७ हजार भन्दा बढी नेपाली वीर पूर्खाहरूले सहादत्त गरेका थिए । त्यसकारण नेपाल राज्यको एकीकरण वा विस्तृतिकरण रक्तरञ्जित इतिहासले भरिभराउ छ । विश्वभरि नै नेपाल एकिकरण एउटा अद्भूत गौरबगाथाको इतिहास हो । जसमा संसारभरि नै उदियमान र चम्किरहेको अंग्रेज समेत नतमस्तक भएर नेपालसँगको प्रत्यक्ष हार बेहोर्दै कुटनैतिक षड्यन्त्र गर्न थाल्यो । नेपालको विस्तारित भू–भागलाई सुगौली सन्धिले खुम्चाए पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई खुम्चाउन सकेन । तत्कालीन अंग्रेज सरकार नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता स्वीकार गर्न बाध्य भएको थियो ।
अंग्रेज शासनबाट भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए पनि नेपाललाई स्वतन्त्र हुन नदिने विगतको अंग्रेजी मानसिकताको विरासतमा टेक्दै आफ्नो विविध षड्यन्त्रहरू जारी राख्दै आएको छ । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए ‘भारतको उत्तर पूर्वी सीमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एकमात्र स्वतन्त्र राज्य हो । भारतको सीमाना हिमालयसम्म फैलिएको छ ।’ (भारतको खोज–जवाहरलाल नेहरू, पुष्पलाल श्रेष्ठ छानिएका रचना भाग –१) । ६ डिसेम्बर १९५० मा लोकसभामा नेहरूले भनेका थिए ‘पुराना दिनमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र मानिन्थ्यो । तर यथार्थ कुरा भन्ने हो भने यो पूर्ण स्वतन्त्र थिएन । नेपाल पूर्ण रुपमा स्वशासित थियो । नेपालको आन्तरिक परिधिभित्र केहि गरिएन भने अझै जटिलताहरू उत्पन्न हुनेछन् । त्यहाँ …… हाम्रा रुची अझै टड्कारो र व्यक्तिगत भएका छन् । हाम्रो प्राथमिक स्वार्थ भनेको हाम्रो देशको सुरक्षा हो र सीमानाको सुरक्षा हो । हामीसँग अनादीकालदेखि हिमालयको रुपमा एक सानदार सीमाना रहेको छ ।’ (नेपाल पाक्षिक वर्ष १ अंक २, १–१४ भाद्र २०५७) त्यस्तै बल्लभभाई पटेलले २००७ सालताका राजा त्रिभुवनलाई इंगित गर्दै “महाराजधिराजको भारत सवारी भएपछि नेपालमा कुनै वैधानिक सरकार नरहेको र भारतको सुरक्षाको निम्ति नेपालको अत्यन्तै महत्व भएकोले भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरी लिनु पर्छ र कस्मिर तथा हैदरावाद झै त्यसलाई पनि भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनुपर्छ ।” (राजनैतिक दर्पण भाग १ – पेज ३९) ।
यी विचारसँगै भुटान, सिक्किम र नेपाललाई भारतको अंग बनाउने इन्दिरा गान्धीको रणनीति, (पि.एन.धर पूर्व भारतीय राजदुत लाओस, र जे. पी. क्रसको पुस्तकबाट) ।
सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतले आफूमा गाभिसकेपछि नेपालको तराईलाई पनि टुक््रयाएर भारतमा गाभ्नको लागि ‘र’ को तराईमा चलखेल भयो । (मिसन ‘र’ पेज २६३ आर. के. यादव ‘र’ का पूर्व अधिकारी) ।
सन् १९७७ मा भारत निर्वासित वि.पी. कोइरालालाई “डिफेन्स र परराष्ट्र” भारतको हातमा दिनको लागि इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव गरेकी थिइन् (नागरिक दैनिक ०६७ भाद्र,२६) सन् १९९० अप्रिल १ मा नेपालको जलस्रोत, परराष्ट्र र सुरक्षामा भारतको हात बलियो हुनुपर्ने पूर्व राजा वीरेन्द्रसँग भारतीय परराष्ट्र सचिव एस. के. सिन्हा मार्फत भारतले प्रस्ताव गरेको थियो । (‘र’ को चलखेल, शास्त्रदत्त पन्त) ।
सन् १९५० को सन्धि अनुरुप भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरहकै मान्यता दिनुपर्ने जीकिर सहितको विविध प्रयत्न र दबाब, (विभिन्न स्रोतहरू) वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपालको तराई टुक््रयाउनको लागि पटनामा आवधिक बिभिन्न चरणका भारतीय र नेपालका तराई केन्द्रीत दलहरू सहितको तराई टुक्र्याउने बैठकहरू/योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई बहुराष्ट्रिय भारतीय अवधारणा अनुसार “देश र मधेश” मा विभाजन गर्ने प्रयत्नहरू, (महन्थ ठाकुरको घोषणा पत्र) । २०७३ पौष १९ गते पटनामा नेपालका तराई केन्द्रीत दलहरू र भारतीयहरू पूर्वराजदुत के.भि.राजन, सिताराम यचुरी, रघुवंशप्रसाद सिंह लगायतकाहरूको अन्तिम बैठकबाट टुक्र्याउने योजना सार्वजनिक (जनमोर्चा नेपाल २०७३/११/१५ को पुस्तिकाबाट) अत्याधिक मात्रामा खुल्ला सीमाना दुरुपयोग गर्दै नागरिकता दिलाउने उद्देश्यद्वारा जनसंख्या अतिक्रमण र श्रम बजार कब्जागर्दै बार्षिक नेपालबाट ३ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड रेमिट्यान्स भारतीयहरूले लाने गरेको विश्व बैंकको आँकडा (कारोबार दैनिक २०७५ आश्विन २२) आदि कारणले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता बारेको भारतीय दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गर्दछ । थप संकट निम्त्याउने हाम्रो सर्वोच्च राजकीय संरचना, जसमा कर्मचारीको माथिल्लो भारतपरस्त नीति बनाउने तह र त्यसलाई पोषित गर्ने राजनैतिक आत्मासमर्पणवादी नेतृत्व र पार्टीहरू हुन् । यसैको संगोलमा नै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अत्यन्त संवेदनशील संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्री भुटानिकरण, फिजीकरण र सिक्किमीकरण सन्नीकट हुँदै गएको छ ।
के भएको थियो फिजीमा ?
यस्तै फिजी र मौरिससको घटनाबाट नागरिकताको कारणले पनि मुलुकको सार्वभौमिकता समाप्त हुने कुरा प्रमाणित भएका छन् । फिजीमा सन् १८७४ मा वेलायती साम्राज्यवादले औपनिवेशिकता कायम गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९६३ मा त्यसलाई पुनः स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरियो । सन् १९७० बाट फिजीले आफ्नै सरकार स्थापना ग¥यो । सन् १९७७ मा भारतीयहरूलाई पनि नागरिकता दिने बाटो खोल्नासाथ असंख्य भारतीयहरूको फिजीमा ओइरो लाग्यो र नागरिकता लिए । सन् १९८७ मा भारतीयहरू र फिजीयालीहरूको संयुक्त सरकार बन्नासाथ तत्कालीन बब्रादा सरकारले परम्परावादी फिजीयाली कानूनलाई परिवर्तन गरी अत्यन्त खुकुलो बनाई दियो । त्यसैले असंख्य भारतीयहरूलाई फिजीमा सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा क्षेत्रमा समेत हालीमुहाली बढ्दै गयो ।
भारतीय बैंकहरूले संयुक्त लगानीकोष खडा गरे र फिजीमा गएका भारतीयहरूलाई नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा मात्र भए पनि ऋण प्रवाह गरे । केही समयमै त्यहाँका मुख्य शहर, माछा र कृषि फर्म तथा बन्दरगाहाहरू भारतीयहरूको कब्जामा पुग्यो । सन् १९९७ मा ७१ सीट भएको संसदीय प्रणालीको चुनाव हुँदा भारतीय लगायत अन्य विदेशीहरूले प्रतिनिधिसभाको ४० सीट प्राप्त गरे भने फिजीयालीहरूले ३१ सीट मात्र प्राप्त गरी स्वतः अल्पमतमा परे । भारतीय महेन्द्र चौधरी त्यहाँको प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । सन् २००० मा त्यहाका देशभक्त फिजीयालीहरूले संसद भित्रै ठूलो विद्रोह गरे र महेन्द्र चौधरीलाई कैद पनि गरे । तर त्यसको पटाक्षेप कारुणीकढंगले देशभक्तहरूको हारबाट भयो । देशभक्त नायक जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई २ वर्ष सम्म एक्लै निर्जन भूभागमा जीवन विताउँने र फाँसीको सजाय सुनायो ।
भारतको चर्को प्रयत्न
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८२ सम्म भारतीय नागरिकहरू संसारका १०५ देशमा १ करोड १२ लाख ३२ हजार ७२ जना छरिएर रहेका थिए । त्यसमध्ये ३८ लाख नेपालमा मात्रै रहेकामा २३ लाख ८७ हजार ९७३ जनाले त नेपाली नागरिकता नै लिइसकेको जानकारी दिएको थियो । जवकी भुटानमा त्यतिखेर ४० हजार भारतीय मध्ये २० जनाले मात्र नागरिकता लिएको खुलाएको थियो । (द स्टेटसम्यान ६, जुन १९८२) आज भुटानले एक जना विदेशिलाई पनि नागरिकता दिएको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् त्यो खुकुलो परिवेशमा सन् १९९१ देखि २००० सम्मको ९ वर्षमा २० लाख भारतीयहरू नेपालमा बसाइ सराई गरेर बसोबास गरेको देखाएको छ । (सिनास त्रिभुवन विश्वविद्यालय धु्रव कुमार २१ असोज २०५८ देशान्तर साप्ताहिक) । एउटा अनौपचारिक स्रोत मुताविक २०६३ साल पछि पनि २२ लाख भारतीयले नागरिकता लिएको कुरा राजेन्द्र महतो (अध्यक्ष मण्डल राजपा) ले बताएका छन् । हालै प्रकाशित नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत श्याम शरणले (How India Sees the world) नामक पुस्तकमा ‘४० लाख भारतियहरूलाई नेपालमा नगारिकता दिलाइयो’ भनि लेखेका छन् (युवराज घिमिरे वरिष्ठ सञ्चारकर्मी) । नअमेरिकामा पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर अमेरीकामै जन्म नभएको कारणले राष्ट्रपतिकोे उम्मेदवार वन्न सकेनन् र सोनीया गान्धी अंगीकृत नागरिक भएकोले भारतको प्रधानमन्त्री वन्न नसेकोको चर्चित विश्व घटनाहरू हुन् ।
तर हामी के भयौ । भारतीय नागरिकहरू अनन्तकालसम्म भारतीय नागरिक भएरै पनि रहिरहन सक्छन् भन्ने हेक्का हामीलाई किन नभएको होला ? यस्तै अबस्थामा पनि पनि प्रदेशसभाको कतिपय सभासद् त भारतीय नागरिक छन् नै त्यति मात्र नभै संघीय संसदमा भारत दरभंगा जिल्लाका सार्वभौम भारतीय नागरिक नेपालमा किर्ते नागरिकता लिएर सिरहा क्षेत्र नं. २ बाट विजय हुने सुरेशचन्द दासको सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्धाले प्रमाणित गर्दैन र ?
हाम्रो वास्तविक नेपालीहरूले नगारिकता पाउने विषयमा कुनै विवाद र असहमती रहन सक्दैन । अझै पाएका छैनन् भने उनीहरूलाई खोजी खोजी दिनु पर्दछ । तर हर हमेशा नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने नाउँमा विदेशीहरूलाई नगारिकताको लागि बाटो खोल्नु देशको लागि निकै घातक र प्रतिउत्पादक रहँदै आएको छ । विचारणीय पक्ष के छ भने सन् १९७० को दशकमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराइ भेगमा ४०% भारतीय रहेको र ऐनमौकामा उनीहरूलाई परिचालन गरिने कुरा बताउँदै आएकी थिइन् । २०५८ सालमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल भ्रमणबाट फर्केर लोकसभामा बयान दिँदा नेपालमा ४८ प्रतिशत भारतीयहरू रहेका र उनीहरूलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमै सेटलमेन्ट (Settelment) गर्नको लागि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र नै अलगै शाखा खोलेर काम भइरहेको जानकारी समेत गराएका थिए । (नागरिकतामा राष्ट्रघात–उही) राज्य व्यवस्था समितिमा प्रो. मुकेशकुमार सिंहले पनि ४० लाख भारतीयहरूले नागरिकता लिएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । (अन्नपूर्ण पोष्ट मंसिर ३, २०७५)
२०७२ सालमा भारत सरकारका वर्तमान गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लखनउको एउटा चर्चित सभामा नेपालमा १ करोड भारतीयहरू रहिरहेको र उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने ‘समस्या’ रहेको जनाएका थिए । (तात्कालिक समसामयीक प्रतिवेदनहरू नेकपा (मसाल)) । सन् २००० मा भारतीय जनतापार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष के. आर. मल्कानीले अटल विहारी वाजपेयीको तत्कालीन सरकारलाई नेपाललाई सिक्किम जस्तै गरी तत्काल भारतमा गाभिहाल्न सुझाव दिएका थिए । (न्यूज टुडे, ३० डिसेम्बर २०००, १६ पौष २०५७ कान्तिपुर दैनिक) । चाहे लेखक कुलदीप नायर हुन् या पूर्व मन्त्री नटवरसिंहनै किन नहुन् नेपाललाई भारतमा गाभ्न दवाव दिदै आएका थिए । विजेपीका सांसाद कृति आजाद हुन या जासुसी संस्था ‘र’ का कुलभूषण यादव हुन् नेपाल टुक्राएर तराईलाई भारतमा गाभ्ने क्रियाकलापमा अहिले पनि त्यत्तिकै क्रियाशिल रहेका छन् । प्रदेश नं. २ मा त्यसको झल्को दिने गरी पटक पटक त्यहाँको प्रदेश सरकार होेस् या विखण्डनकारी तत्वहरू हुन् कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो उपरोक्त विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई तिब्रता दिइरहेकै छन् । यो नै आजको गम्भिर राष्ट्रिय संकट हो ।
विधेयकको नियत नै खराब
वर्तमान विधेयकले ‘वंशज’को नागरिकता दिनको लागि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । एकातिर वंशजका नागरिकता लिइरहेका नेपाली सार्वभौम नेपालीको हकमा उ नेपालको स्थायी बसोबास भएको र उ जन्म हँुदाका बखत उसका बाबु आमा नेपाली नागरिक भैसकेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्कोतिर ‘जन्मको आधार’मा नागरिकता लिएको सन्तानको हकमा भने निकै लचिलो बन्दै स्थायी बसोबास र वंश परम्परा हुनु नपर्ने, ऊ १६ वर्ष पुग्दा उसका बाबु आमाले नागरिकता लिए हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई एउटा मापदण्ड र जन्मको नागरिकता लिनेलाई अर्को मापदण्ड किन ? सबै नेपाली नै हुन भने किन एउटै मापदण्ड भएन ?
‘जन्मको आधारमा’ नागरिकता दिने कानुन २०६३ माघ १ गते देखि २०६५ पौष मसान्तसम्म लागु भयो । वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण तत्व स्थायी वासस्थान हो । जससँग वंशपरम्परा पनि जोडिएको हुन्छ । वर्तमान विधेयकमा जानी बुझी यी तत्व छुटाइएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिने सन्तानको हकमा स्थायी बसोवास र उ जन्मदाखेरी उसका वावुआमा अनिवार्य नेपाली नागरिक भैसक्नु पर्ने थियो । जुन ‘वंशज’को नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका लागि अनिवार्य तत्व हुन्, जसलाई यसमा छुटाइएको हुनाले स्पष्ट छ की यो विधेयक नेपालीको लागि नभइ विदेशीको लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो । यसरी सोझै विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी आजसम्म कुनै विधेयक ल्याइएको थिएन । यो वंशजको नागरिकता सम्बन्धि नीति र कानुनको दुरुपयोग मात्र हैन यो चरमभ्रष्टीकरण पनि हो । यदि बाबु र आमाले नागरिकता लिइसकेपछि जन्मेको सन्तानलाई स्थायी वसोवासको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने हो भने ती सन्तान त २०८०÷०८१ सालमा मात्र १६ वर्ष पुग्दछन् । अहिले विधेयक ल्याउनु के सान्दर्भिकता छ ? यसमा प्रष्टै छ प्रदेश नं. २ ले आफै नागरिकता वितरण गर्ने तारतम्य मिलाएको घोषणा गरेको हप्ता दिन पनि नपुग्दै यो विधेयक ल्याइएको छ । त्यसैले बुझिन्छ की विधेयक कताबाट निर्देशित छ ।
यो विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य जन्मको आधारमा नागरिकता लिने बाबु आमाले नागरिकता लिनु भन्दा अगाडी नै जन्मिसकेका सन्तानलाई मात्र नागरिकता दिने उद्देश्यबाट ल्याइएको छ । तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिने बाबु आमा नै नेपाली नागरिक हुन वा होइनन् भन्ने कुराको राज्यले एकीन गरिसकेकै छैन, किनकी तिनीहरूले आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गरेर नागकिता लिएका होइनन् उनीहरूले त ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता लिएका हुन् । पहिला बाबु आमाको एकीन गरेर मात्र छोराछोरीले नागरिकता पाउने कानुन ल्याउनु पर्दथ्यो । नेपाली नागरिकता लिनु भन्दा अगाडी जन्मेका ती सन्तान जो नेपाली नागरिक हो वा हैन भनि एकिन गर्न सकिदैन त्यो एकिनै नगरिकन त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनको लागि मात्र यो विधेयक किन ल्याइयो ? यो नेपाली जनतालाई कसरी सह्य र मान्य हुन सक्छ ?
वितरणको वस्तु कि राज्यको प्रमाण !
नागरिकता वितरण गर्ने वस्तु होइन । निश्चित योग्यता पुगेपछि देशको कानूनको अधिनमा रहि आफू नेपाली भएको प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू लिएर राज्यसँग माग गर्ने र विधि प्रकृया पूरा गरेपछि योग्यता पुगेका नागरिकलाई राज्यद्वारा दिइने प्रमाण हो । तर २०६३ सालमा नागरिकता वितरण गर्दा जुन खालको विधि÷प्रकृया अपनाइयो त्यो राज्यको पहुचवाट निकै वाहिर गएको थियो । खास गरेर ‘जन्मको आधार’मा नागरिकता वितरण गर्दा जन्म प्रमाण–पत्र (Birth Certificate) नलिएको, स्थानिय निकायकोे सिफारिस नलिएको, सम्बन्धित व्यक्तिको वा परिवारको लालपुर्जा, मोहियानि हकको निस्सा, घरधुरी कर तिरेको प्रमाण, कर भन्सार तिरेको रसिद, मतदाता नामावलीमा नाम भएको निस्सा वा शैक्षिक संस्थाको कुनै निस्सा कानुनले माग गरेका प्रमाण हुन् । नेपाली भएको उपरोक्त प्रमाण पेश नगरेपनि उनिहरूलाई तीन जनाको सिफारिसमा १० औं लाख नागरिकता वितरण गरिएकोले त्यो नागरिकता मूलतः गैरनेपालीको हातमा पर्न गएको थियो । अहिले त्यसको छानविन नगरिकन थप नागरिकता वितरण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । त्यसरी नागरिकता लिनेको संख्या सरकारसँग एकीन अभिलेख पनि छैन । कयौँ क्षेत्रबाट कीर्ते नगारिकताहरू वितरण भइरहेका सूचनाहरू पनि नआएका होइनन् । सार्वजनिक सूचना अनुसार २१ लाख त्यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या अनुमान गरिएको छ (कान्तिपुर दैनिक २०७५ श्रावण २४) । फेरि पनि २०६३ सालमा जस्तै टोली खटाएर र पुनः ३ जनाकै सिफारिसमा नागरिकता दिने २०६३ सालको कानूनलाई अहिलेको विधेयकले पनि जस्ताको तस्तै व्यूँताएको छ ।
दफा ५ को उपदफा ३ को खण्ड ‘ख’ मा नेपालमा जन्म भई स्थायी वसोवास गरेको व्यहोरा खुल्ने भन्ने शब्दको ठाउमा “नीजको नेपालमा जन्म भई” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
यो व्यवस्थाबाट अब विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको र राष्ट्रियता परिवर्तन गरी अन्तै बसोबास गरिरहेकी महिलाबाट जन्मिएको सन्तान नेपालमा जन्म हुनुपर्ने र (Birth Certificate) अनिवार्य हुने व्यवस्था हटाएकोले जहाँ जन्मिए पनि नेपाली नगारिकता प्राप्त गर्नको लागि विदेशीको सन्तानलाई पनि नेपालको नागरिकता लिने सार्वभौम अधिकार प्राप्त हुनेछ । यो व्यवस्थाले विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाका सन्तान (भाञ्जा भाञ्जी) ले समेत उसको आमाको नाम र ठेगानाबाट वा आमाकै नामबाट नेपालको वंशजको नागरिकता लिन सक्ने भए । यो व्यवस्थाले लाखौ विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको छोरा छोरी जो भोली हाम्रो तराईमा करोडौंको संख्यामा हुन सक्छन् ती सबै विदेशी भाञ्जा भाञ्जीले नेपालको नागरिकता लिन पाउने बाटो खोलेको छ । यो कति भयावह छ । के यसको अनुमान सरकारमा बसेकाहरूले गरेका होलान ?
देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भूराजनैतिक, जनसंख्याको आकार र बाह्य परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहुँच नहुने गरी कठोर एवम् अनुदार नागरिकता नीति बनाउन, २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीहरूले लिएको आशंका भएकोले उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्न, नागरिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल भारत अन्तराष्ट्रिय खुल्ला सीमानाको प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा नियमन गर्न, नेपाल भारत सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न, संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक २०७५ अविलम्ब स्थगन गरी सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञसंग थप छलफल, अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकुलको नागरिकता नीति बनाउन, नागरिकता नीति निर्माण गर्नको लागि एक उच्च स्तरीय नागरिकता नीति निर्माण आयोग गठन गर्न, नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालमा स्थायी बसोवास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्ष पछि पारस्परिकताको आधारमा नीजले आफनो देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गराउन, विदेशीहरूसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको हकमा सम्बन्धित मूलुकमा स्थायी बसोवास गरेको ६ महिना भित्र उसको नागरिकता खारेज गर्न र संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई राष्ट्रियहित अनुकुलको नहुञ्जेलसम्म रोक्न सबैको ध्यान पुयाउनै पर्ने भएको छ ।
कहाँ कस्तो छ व्यवस्था ?
नागरीकताका सवालमा दक्षिण पूर्वी एसियाका हाम्रा सवै छिमेकीहरूले ‘वंश सम्बन्ध’ को नीति मात्रै अवलम्बन गर्र्दै आएका छन् । तर नेपालले २०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् ‘जन्म सम्बन्ध’ को आधारमा नागरिकता दिने जुन नीति अवलम्बन ग¥यो र सहजै नेपाल राज्यको सरहद भन्दा बाहिर रहेकाहरूले समेत पाउन सक्ने गरी तीन जनाको सिफारिसले नै नागरिकता दिने विधि अवलम्बन गरियो, त्यसले गर्दा गैरनागरिकहरू पनि नागरिक बन्न सक्ने प्रकृया निर्धारण भयो । राज्यको सदस्य नागरिकता बनाउने जस्तो विषय तीन जनाको विवेकले निर्णय गर्ने हो की उ मूलुक भित्र रहेको निश्चित प्रमाणहरू पेश गरेर त्यसको आधारमा नागरिकता पाउने हो यो नै ठहर गर्न नसक्ने अत्यन्तै गलत तत्वहरूले निर्धारण गरेको विधिको कारणले आज यो अवस्था सृजना भएको हो । त्यो नै एउटा मूलुकको लागि अनिष्ट निम्त्याउने घातक कदम थियो ।
मुलुकको यति संकटपूर्ण अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने जुन शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ र त्यसबाट नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेका छन्, यो मूलुकको लागि निकै संवेदनशील अवस्थाको रुपमा लिनु पर्छ ।
अंगीकृत नागरिकता लिन ‘बंगलादेशमा विवाह गरेको २ वर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएपछि, पाकिस्तानमा विवाह गरेको ५ वर्ष पछि, श्रीलंकामा ७ वर्ष पछि, अफगानिस्तानमा ५ वर्ष पछि, माल्दिभ्समा १२ वर्ष पछि साथै अनिवार्य रुपमा मुस्लिम धर्म अंगाल्नुपर्ने, भारतमा अंगीकृत नागरिकता लिन विवाह गरेको ७ वर्ष र नेपालमा विवाह गर्नासाथ’ नागरिकता दिने प्रचलन छ (नागरिक दैनिक २०७३, मंसिर २५, शनिवार) ।
विशाल जनसंख्या भएको दुवै छिमेकीमा सिंगै नेपालको जनसंख्या गए पनि पोखरीमा एक लोटा पानी खन्याए जस्तो हुन्छ । तर नेपालमा २÷४ लाख जनसंख्या यता उता पर्नासाथ जनसाङ्खिक भौगोलिकता नै उथलपुथल हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ । वर्तमान संविधानले पनि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन “अंगीकृत” बाहेकको अन्य कुनै वाटो सुझाएको छैन ।
नागरिक समाजका अगुवाहरु यो विधेयकका बारे के भन्छन ? पढ्नुहोस यो सामग्री
