साढे १२ किलोमिटर दूरीको त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकमा अवरोध भने साढे १३ सयवटा पाइएको छ। अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुनु, एउटै ठेकेदारले धेरै खण्डमा काम गर्नु, साइट क्लियर नगरी ठेक्का लाग्नुले यो सडकखण्डमा समस्या भएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितको टोली सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट नागढुंगासम्म अनुगमन गर्दा १३ सय ६३ वटा अवरोध फेला परेको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विद्युत्का पोल ३४१, ट्रान्सफर्मर ३३, टेलिफोन पोल तथा तार २३७, टेलिकम म्यानहोल १९, खानेपानी ट्यांकी १, रूख १३५, सडकबत्ती २२ र घर-टहरा तथा पर्खाल ५७५ वटासहितको अवरोधले सडक विस्तारमा समस्या भएको छ।
मन्त्री साहले सडक विस्तारमा देखिएका अवरोधलाई चाँडै समाधान गरिने बताए पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ रहने देखिएको छ । कतिपय खण्डमा अदालतको आदेशले रोकेको, उचित क्षतिपूर्ति नपाएको तथा घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन। समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने र साइट क्लियर भएका स्थानमा कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले बताएका छन्।
सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो। अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको उनले सुनाए। पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको, टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, सडकबत्ती काठमाडौं महानगरपालिका, रूख वन कार्यालय, घर-टहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो। यी ६ निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाले अवरोध हटाउन समस्या भइरहेकै बेला महानगरपालिकाले जथाभावी सोलारका पोल रातारात उभ्याएको बताए। सडक विभागसँग समन्वय नभएकाले मूल तथा भित्री सडकमा सोलार पोलले समस्या पार्न थालेको छ।
