काठमाडाैं, २८ मंसिर । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै गएको चैतमा सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन जारी ग¥यो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका विद्यमान संघ तथा समितिहरू खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाइयो र त्यो कार्यान्वयनका लागि साउन १ लाई आधार मिति मानियो । तर यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ढिलाइका कारण साउन १ बाट मंसिर मसान्तसम्मका लागि सारिएको म्याद पुनः सर्ने स्थिति आएको छ । ४ महिनामा सक्ने भनिएको काम ८ महिना बित्दा पनि कुनै टुंगो लागेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले वैशाखदेखि साउनसम्ममा समितिलाई कम्पनीमा लैजानेदेखि रुट व्यवस्थापन तथा डिजिटल डायलसम्मको कार्ययोजना बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने सिन्डिकेट अन्त्यमा आफ्नो अपनत्व नदेखेपछि विशेष काम भएको भन्दै भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्यो र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएका सबै कदमहरू रोकिए । मन्त्री महासेठले केही समय विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहलाई कामु महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिए ।
हाल विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले मन्त्रालयलयको निर्देशन बेगरका कुनै पनि काम नगर्ने विभागकै एक अधिकारीले बताए । मंसिर मसान्तसम्म सबै सवारीसाधनलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिसक्ने भनिए पनि हालसम्म ६ हजार सवारीमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । विभागले समय हुँदासमेत यातायात व्यवसायी आएनन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नै नगरेको मन्त्रालयका एक अघिकारीले बताए ।
“मन्त्रालयले पनि एउटा कमिटी बनायो र कानमा तेल हालेर बस्यो,” ती अधिकारीले भने, “विभागले त झन् के गरोस् मन्त्रालयको मुख ताकेर बस्यो । विभाग र मन्त्रालयको यस्तो कामले सिन्डिकेट अन्त्य हुनुको साटो अझै जकडिने अवस्था आएको छ ।”
बिहीबार गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उद्योगमन्त्री तथा पदाधिकारीहरूको बैठकले पुस १ देखि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । अझ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २९ गते मात्र यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने मिति तय गरेको छ । मन्त्रालय यातायात व्यवसायीलाई समय थपिदिने बिचारमा रहेको व्यवसायीले बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार मन्त्रालयले नै समय थपको लबिङ गरिरहँदा न सिन्डिकेट अन्त्य हुने अवस्था छ न त यातायात क्षेत्र सुध्रिने अवस्था नै । करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारीमध्ये ६ हजारमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।
यदि सरकार आफ्नो निर्णयमा कायमै रह्यो भने पुस १ बाट संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरू अवैध हुन्छन् । तर, फेरि पनि समितिको म्याद थप्ने बिचारमा मन्त्रालय भएकाले सार्वजनिक सवारीलाई कम्पनीमा ल्याउन नसक्दा राज्यले बर्सेनि करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरू सरकारी निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।
“हामी सरकारी निर्णयको पक्षमा छौं,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, “महासंघको बैठक पनि जारी छ । भोलि हामी पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
सरकारले व्यवसायीको व्यवसाय गर्ने वातावरण नविग्रने गरी निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास आफूहरूले लिएको उनको भनाइ छ । प्रालिमा जाँदा १०० मात्रै गाडी राख्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो परेको मन्त्री महासेठले बताएका छन् ।
बिहीबारको छलफलमा सबै समितिलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र कानुन बनाएर प्राइभेटमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प मन्त्री महासेठले पेश गरेको स्रोतको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रको नियमक निकायको रूपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागसँग समिति हटेपछि कस्तो मोडालिटीमा सार्वजनिक सवारी संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै तयारी पनि छैन ।
