काठमाडाैं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विभिन्न शुल्क तथा दण्ड जरिवानावापतको रकम अनलाइनमार्फत तिर्ने प्रणाली सुरु गरेको छ । मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न लाग्ने सेवाग्राहीको शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्दै ई–पेमेन्ट प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।
ई–पेमेन्ट प्रणालीको सुरुवात गर्दै यादवले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि कम्पनीको कामका लागि लाग्ने शुल्क तिर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको बताए । कार्यक्रममा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले साउन १ गतेदेखि अटोमेसनमा जाने कार्यालयले तयारी गरेकाले चाहिने आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आगामी साउन १ गतेदेखि कम्प्युटर चलाउन सक्ने सेवाग्राहीले घरमै बसेर कम्पनी दर्तादेखि नवीकरण र सेयर बाँडफाँडको काम पनि गर्न सक्ने छन् । त्यसका लागि फागुनभित्रै डिजिटल सिङ्नेचर सुरु गर्ने र साउन १ गतेसम्म पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्राणालीको सुरुवात गर्ने कार्यालयको योजना छ ।
अनलाइन पेमेन्ट गर्दा एक लाख रूपैयाँ बढी एक पटकमा पेमेन्ट गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नियम भएकाले एक लाख रूपैयाँ बढी शुल्क तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा भने स्वयं उपस्थित भएर तिर्नुपर्ने छ । अहिले भने एक लाख रूपैयाँसम्मको काम अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तिर्न सकिन्छ । अन्य अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूबाट पनि निकट भविष्यमै तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
