काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाल प्रहरीले महँगीअनुसार ४० प्रतिशत रासनभत्ता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि प्रहरीको रासनभत्ता वृद्धि भएको छैन । चार वर्षयता महँगी धेरै बढेको भन्दै रासनभत्ता बढाउन माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अहिलेको रासनभत्ताले खाना खान नपुगेको प्रहरीको भनाइ छ । चार वर्षको अवधिमा बढेको महँगी, नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मूल्यसूची र रासनमा क्यालोरीसमेत बढाएर ४० प्रतिशत भत्ता वृद्धि गर्न प्रहरीको प्रस्ताव छ । लामो समयदेखि रासन वृद्धि नहुँदा समस्या भएकाले वृद्धिका लागि पहल गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनभत्ता पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रमा प्रहरीको रासनभत्ता समयानुकूल बनाइने र विभेद हटाइने उल्लेख छ । त्यसैको कार्यान्वयनका क्रममा गृहले सहसचिव महादेव पन्थको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको हो ।
प्रहरीले पाउने रासनको दररेट जिल्लापिच्छे नै फरक हुन्छ । हरेक जिल्लामा रासनको मूल्य फरक हुने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अध्यक्षतामा रहने समितिले यसको टुंगो लगाउँछन् । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा कार्यालयअनुसार रासनभत्ताको दर फरक हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रका प्रहरीले धेरै रासनभत्ता पाउँछन् । काठमाडौंका प्रहरीले दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँ पाउँछन् भने हिमाली सीमास्थित ओलाङचुङगोला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले दैनिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
विगतमा हरेक वर्ष वृद्धि हुने सुरक्षा निकायको रासनभत्ता ४ वर्षदेखि रोकिएको छ । पुरानै दररेटमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई सरकारले रासनभत्ता दिँदै आएको छ । सामान्यतया हरेक वर्ष माघदेखि सुरक्षा निकायमा नयाँ रासनदर लागू हुन्छ । तर, ०७१ को माघदेखि तीनवटै सुरक्षा निकायमा एउटै रासनदर चल्दै आएको छ ।
पाँच वर्षअघिसम्म प्रहरीले रासन नै लिने गथ्र्यो । तर, रासन ठेक्कामा अनियमितता भएपछि सरकारले नगद नै दिन थालेको हो । पछिल्लो चार वर्षयता लागत दररेट (सरकारले तोकेको दररेट)अनुसार नै रासनभत्ता दिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयपछि सुरक्षा निकायको रासनमा राज्यको खर्च ५० प्रतिशत बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए । त्यसपछि दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा रासन पुनरावलोकन सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा अर्थ, रक्षालगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसमेत थिए । उक्त समितिले दुई महिनामै प्रतिवेदन दिएर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भित्रै निर्णय गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन । नयाँ निर्णय नहुँदा पुरानै दरअनुसार चलाइएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिव बुढा नेतृत्वको समितिले हरेक वर्ष रासनभत्ता बढाउँदा राज्यलाई भार पर्ने भन्दै २–२ वर्षमा बढाउने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गृहमै अल्झिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि सबैलाई तलबसँगै खातामा रासनभत्ता दिने गरेपछि पैसा उठाएर मेस चलाउने गरेको छ । तर, मेसमा अनियमितता हुने गरेको भनेर मुख्यालयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले ०३२ माघदेखि तलबसँगै रासन पाउन थालेको हो । प्रहरीले धेरै समय ड्युटी गर्नुपर्ने भएकाले रासनको सुविधा दिने गरिएको हो ।
सुरक्षा निकायबीच नै सरकारले रासनमा विभेद गर्दै आएको छ । फिल्डमा सबैभन्दा धेरै खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई सबैभन्दा कम रासन सुविधा दिने गरेको छ । प्रहरीले सबैभन्दा कम १६ खाद्यान्नका प्रकार पाउने गरेको छ भने परिमाण पनि कम छ ।
नेपाली सेनामा जनही दैनिक सात सय ग्राम चामल दिइन्छ । सशस्त्र प्रहरीले सात सय २० ग्राम पाउँछन् । तर, नेपाल प्रहरीलाई भने ६ सय ९० ग्राम मात्र दिने गरिएको छ । दाल भने सैनिकले थोरै पाउँछन् । सैनिकले दैनिक ७० ग्राम दाल पाउँछन् । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले ११३.५ ग्राम दाल पाउँछन् । त्यस्तै, मासु र अन्डामा पनि सुरक्षा निकायबीच विभेद छ । सेनाले २८.६० ग्राम खसीको मासु पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीले ४५ ग्राम र सशस्त्रले ३० ग्राम पाउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
