काठमाडाैं । भारतका मुख्य अर्थ सल्लाहाकार अरविन्द सुब्रमण्यनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएर अमेरिका फिर्ता हुने बताएका छन् ।
सुब्रमण्यनको राजीनामा विषयमा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले आफ्नो फेसबुक पोष्टमा एउटा नोट लेख्दै उनले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिन लागेको र आफूसँग त्यसलाई स्विकार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
अरविन्द सुब्रमण्यनले १६ अक्टुवर २०१४ देखि मुख्य आर्थिक सल्लाकारको पद सम्भालेका थिए । यस अघि भारतको नीति आयोगका उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढियाले गत अगस्टमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसै गरि मोदी सरकारकै पालामा जुन २०१६ मा रिजर्व बैंकका गवर्नर रघुराम राजनले पनि आफ्नो कार्याकाल पुरा गरेपछि आफू एकेडमिक काममा फर्किने बताएका थिए ।
विभिन्न विषय विज्ञहरुले मोदी सरकारबाट हात झिकी रहँदा त्यसको पछिल्लो कडीको रुपमा सुब्रमण्यनको राजीनामा परिघटनालाई लिएर आर्थिक मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार परजाँय गुहा ठाकुरता र एमके बेणुको विश्लेषण ।
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परजाँय गुहा ठाकुरताको दृष्टिकोण
हालै अरविन्द सुब्रमण्यनले पारिवारिक परिस्थितिका कारण आफूले राजीनामा दिएर अमेरिका जान चाहेको बताएका छन् । यस अघि अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले उनको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा सुब्रमण्यनसँग छलफल गरेका थिए । तर छलफलले सकारात्मक मोड लिन सकेन ।
अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले फेसबुकमा आफूसँग उनलाई रोक्न सक्ने विकल्प नरहेको बताएका छन् । एकै छिनलाई उनको त्यो कुरामा विश्वास गर्ने हो भने पनि सरकार र अर्थमन्त्रीमा मुख्य सल्लाहाकारका रुपमा सुब्रमण्यनलाई ल्याउने निर्णय जेटलीकै थियो । चार बर्ष अघि उनी मुख्य सल्लाहाकार बनेका थिए ।
उनले त्यहिँबाटै सरकारका महत्वपूर्ण नीतिहरुको आलोचना थालेका थिए । तर उनको त्यो आलोचना त्यति मुखर भने थिएन । उनले त्यस बेला भारतको औषधी नीतिको आलोचना गरेका थिए । जसका कारण उनलाई सल्लाहाकार बनाएर किन ल्याईयो भन्ने समेत आलोचना भयो ।
त्यति नै बेला के कुरा सुन्न थालिएको थियो भने राष्ट्रिय स्वयंम सेवक संघ (आरएसएस) र स्वदेशी जागरण मञ्चमा उनलाई मुख्य सल्लाहाकार बनाइएकोमा असन्तुष्ट थियो । तर पनि उनलाई आर्थिक सल्लाहाकार बनाइयो । यस भन्दा पहिले पनि कयौँ आर्थिक सल्लाहाकार आए र अमेरिका गए । तर अहिलेको परिघटना र त्यतिबेलाको परिघटनालाई हामीले अहिले दाँजेर हेर्न मिल्दैन ।
यस अघि अरविन्द पनगढिया नीति आयोगको पद छोडेर गए । पनगढिया असन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो तर सुब्रमण्यन असन्तुष्ट रहेको कुरा अहिलै बाहिर आएन । नत उनले कहिलै केही भनेको कुरा थाहा पाईयो ।
जबकी आरबीआईका गवर्नर रहिसकेका रघुराम राजन स्वंय हामी यहाँ रहँदैनौँ भन्थे । उनले आरएसएस, स्वदेशी जागरण मञ्च र सरकारका मान्छेहरु नै हामीलाई यहाँ देख्न चाहँदैनन् भन्थे । सुब्रमण्यम स्वामीले त सोझै सरकारमा रघुराम राजनलाई देख्न चाहँदैनौँ भनेका थिए ।
विभिन्न दबाबहरुका बीच कोही लगत्तै गई हाल्छन् भने कोही भने केही समय लिएर मात्र आफ्नो निर्णयलाई व्यवहारमा परिणत गर्छन । आज देशको जुन अर्थव्यवस्था छ त्यो राम्रो छैन । नोटबन्दी र जीएसटी जस्ता निर्णयहरु निकै हतारिएर गरिएका थिए । तेलको मुल्य बढी रहेको छ । यसको असर मुल्यबृद्धिमा पर्छ ।
बेरोजगारी कम गर्ने प्रयासहरु भैरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मानिसहरुलाई आफैले यसलाई हटाएर उद्यमी बन्न सल्लाहा दिई रहेका छन् । अर्थव्यवस्था राम्रो हुन नसकेकोमा रघुराम राजन दुःखी थिए । साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने सरकारमा यी कसैको पनि कुरा सुनिदैन ।
आर्थिक समिक्षा पढ्नुस र एक पटक बजेट हेर्नुस तपाईलाई थाहा भैहाल्छ कि सरकारले विज्ञहरुको कति सल्लाहा मान्यो र कति लत्याईदियो । सल्लाहाकारको काम सल्लाहा दिने हो जुन कुरा सरकारमा रहेकाले मान्न पनि सक्छन् र नमान्न पनि सक्छन् ।
आर्थिक मामिलाका विज्ञ एमके वेणुको दृष्टिकोण
अरविन्द सुब्रमण्यनले यो मेरा लागि निकै राम्रो जागिर रहेको बताए । रिजर्व वैंकका गवर्नर रघुराम राजनका लागि पनि यस्तै केही कारण भनिएको थियो । त्यति बेला आम मान्छेहरुलाई रघुराम राजनको कुरा सरकारसँग बाझिएको छ भन्ने थाहा थियो । तर जहाँसम्म अरविन्द सुब्रमण्यनको प्रश्न छ उनको कार्यकाल राम्रै रह्यो । उनी बाहिरबाट आएका थिए र खुलेर सल्लाहा दिन्थे ।
उनले सरकारको जीएसटी लागू गर्ने नीतिलाई सहि ठह-याउन सकेनन् । उनले जसरी करको मुल्य तोकिदै छ त्यो टिक्न नसक्ने बताएका थिए । आम मान्छेको प्रयोगको बस्तुहरुमा २८ प्रतिशत करको मुल्य तोकिँदा उनले असन्तुष्टी जाहेर गरेका थिए । केही महिनापछि सरकारले उनको कुरा सुन्यो र करको मुल्य केही घटयो ।
अर्को कुरा नोटबन्दीमा पनि यीनको सहमति थिएन तर उनले खुलेर केहिलै केहि बोलेनन् । आर्थिक सर्वेक्षणहरुमा उनले गत चार बर्षमा किसानहरुको आम्दनीमा कहिलै बृद्धि नभएको बताए । उनले लगानीको स्वरुपमा पनि असन्तुष्टी जाहेर गरेका थिए ।
सरकारका गुलाबी दाबीहरुलाई उनले तथ्यांकको भरमा रंगबिहिन बनाई दिएका थिए । अब निर्वाचन नजिकी रहेको सन्दर्भमा अरविन्द सुब्रमण्यनलाई के लागेको हुन सक्छ भने सरकारमा उनको उपादेयता रहेन । मलाई लाग्छ उनले अमेरिका जाने निर्णय त्यहि भएर गरे होलान ।
