काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत गाली गलौज गरेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए। पक्राउ परेका उनीहरूको आइडी सक्कली थियो, त्यसैले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न गाह्रो भएन। तर, नक्कली आइडी बनाएर उनले गाली गलौज गरेको भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्ने थियो।
त्यसका दुईवटा कारण छन्, पहिलो राजनीतिक विषयका स्टाटसबारे फेसबुकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैन। अर्को, कसैले लेखेको स्टाटस वाक स्वतन्त्रताको दायरामा पर्छ कि घृणाको अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) हो भनेर बुझेपछि मात्र फेसबुकले सहकार्य गर्छ। हेट स्पिचका विषयमा मात्र फेसबुकले अनुसन्धानमा प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य गर्छ ।
‘राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित स्टाटसबारे फेसबुकले वास्ता गर्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आफैं अनुसन्धान गरी अभियुक्तसम्म पुग्नुको विकल्प हुन्न । तर, धेरै अवस्थामा यो काम निकै गाह्रो हुन्छ’, नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध हेर्ने एक प्रहरी भन्छन्।
वाक स्वतन्त्रता र हेट स्पिचबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
सामान्यतया जात, धर्म, सम्प्रदाय, अपांगता, लैंगिकता, यौन अभिप्रेरितलगायत विषयका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध बोलेर, लेखेर वा संकेतद्वारा गरिने आक्रमणलाई ‘हेट स्पिचु भन्ने गरिन्छ । साइबर अपराध नयाँ विषय भएकाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म स्पष्ट देखिँदैनन् ।
‘के हुँदा हेट स्पिच हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म मुद्दा हेर्न समस्या हुन्छु, साइबर अपराधका जानकार प्रहरी भन्छन्। यसअघि नेत्री हिसिला यमी र रेणु दाहालका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज भएको सम्बन्धमा उजुरी परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन।
यसैगरी, पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ हिन्दी गीतमा आफूले गरेको नृत्यबारे अश्लील शब्दमा गाली भएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीसमक्ष पुगेकी थिइन्। यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन। सिरहाका दुईजना पत्रकारविरुद्ध पत्रिकामा छापेको समाचार फेसबुकमा राखेपछि लागेको साइबर अपराधबाट उनीहरूले सफाइ पाएका छन्।
समाचार यौन दुव्र्यहारसम्बन्धी थियो।
अदालतले पत्रिकामा छापिएको समाचार फेसबुकमा राख्दा साइबर अपराध नहुने ठहर गर्यो । फेसबुकलगायत सामाजिक संजालको विकास सुरुवाती चरणमा रहेका बेला नेपालमा ०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएको थियो। उक्त ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने विषयमा उल्लेख छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय संचारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। कुनै व्यक्तिले पटक–पटक कसुर गरे त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ।’
यो ऐन साइबरमा विशिष्टीकृत हुन सकेको छैन। यसै कारण साइबर अपराधसम्बन्धी पर्ने धेरै उजुरी धेरै मात्रामा सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत र थोरै मात्रामा मात्र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अपराधमा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।
विद्युतीय कारोबार ऐनले कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर, फेसबुकलगायत सामाजिक संजालमा यो दफा कसरी कार्यान्वयन हुने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन।
