ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण थपिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्नुहुँदै बजेटमार्फत सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको भए पनि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन भन्ने आरोप लगाए ।
“६ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेर ल्याइएको बजेटमा केवल ४ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिभन्दा ऋणको भार बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।” उनले भने ।
राणाले गत वर्षको परिमार्जित बजेटको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि राज्यको कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
“बजेट सुन्नमा महत्वाकांक्षी देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार र क्षमता कमजोर रहेको छ, राज्यका संरचनागत क्षमता र संस्थागत सुधारलाई बलियो नबनाई अनिश्चित स्रोतको आधारमा लोकप्रिय कार्यक्रम तथा घोषणा गर्दै जानु अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति हो ।” उनले भने, सरकारले घोषणा गरेका कर छुट, अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रम कागजमा आकर्षक देखिए पनि तिनको विश्वसनीय कार्यान्वयन योजना स्पष्ट छैन।”
सहमहामन्त्री राणाले देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै हाल २०.१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र थप करिब २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा धकेलिने जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेटले करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याले भोगिरहेको असुरक्षा, संघर्ष र आर्थिक चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
उनले बजेटलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि ऋणमा आधारित लोकप्रियताभन्दा परिणाममुखी कार्यक्रमहरूमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
