काठमाडौं, २७ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलको खरिद प्रक्रिया, टेन्डर र रासनभत्तामा अनियमितताको आशंकामा छानबिन थालेको छ। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको सचिवालयले टेन्डर प्रतिस्पर्धा नै नगराई ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कम्प्युटर खरिद गरेको विषयसमेत अख्तियारको छानबिनभित्र परेको छ। सचिवालयमा कार्यरत तत्कालीन डीआईजी शैलेन्द्र खनाल (हाल एआईजी) ले आफ्ना ज्वाइँ नाता पर्ने जनार्दन केसीमार्फत कम्प्युटर खरिद गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले सशस्त्र मुख्यालयसँग जानकारीसमेत माग गरेको छ। सशस्त्र मुख्यालयभित्र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ‘फ्रिज’ हुन लागेको बजेटलाई आफ्नो विभागअन्तर्गत रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गरिएको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ।
सशस्त्र मुख्यालयले गत आर्थिक वर्षकै अन्त्यतिर अर्थ र गृह मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा पैसा रकमान्तर गरेको थियो। महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले एआईजी शैलेन्द्र खनाल प्रमुख रहेको मानव स्रोत विकास विभागलाई २८ लाख, एआईजी प्रेम शाही प्रमुख रहेको कार्य विभागलाई १८ लाख र एआईजी प्रकाश ओझा प्रमुख रहेका सीमा विभागलाई १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए। तीनवटै विभागका प्रमुखले केन्द्रीय लेखाले खरिद गरेका सामानलाई पुरानोमा आम्दानी बाँधेर रकमान्तर गरी घोटाला गरेको आशंका छ।
अख्तियारले रकमान्तर गरिएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन थालेको हो। स्रोतका अनुसार अख्तियारले सशस्त्र मुख्यालयसँग यो विषयमा जवाफका लागि तीनपल्ट ताकेता गरिसकेको छ। ‘अख्तियारले छानबिन थाले पनि तीनवटै विभागले टेन्डर प्रकाशन नगरी सोझै नातेदारबाट सामान खरिद गर्ने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
सशस्त्र प्रमुख श्रेष्ठले सानो रकममा आफ्ना सहयोगीले ‘र्याल काढेको’ भन्दै एआईजीसँग असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्। ४० करोड लत्ताकपडा खरिदमा कमिसनको खेल भएको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ। भदौ र असोजमा जाडोमा लगाउने लत्ताकपडासँगै अन्य वस्तुको खरिद गर्न टेन्डर निकालिएको थियो। अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सशस्त्र मुख्यालयले मंसिरमा ठेक्का रद्द गरेको थियो।
तत्कालीन आईजीपी दुर्जकुमार राईले बनाएको सचिवालय भवनसम्बन्धमा समेत अख्तियारले छानबिन थालेको छ। पाँच करोड रुपैयाँको भवन ठेक्का दिने कार्य कानुनसम्मत देखिए पनि थप दुई करोड ठेक्का प्रतिस्पर्धा नै नगरी आन्तरिक निर्णयबाट रकम खर्च गरेको भन्दै अख्तियारले जानकारी मागेको छ।
यूएन शान्ति मिसनबाट फर्किएका चार सय ९४ जना प्रहरीले पाउने रासनभत्ताको ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ घोटाला गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको छ। गत वर्ष लाइबेरिया र सुडानबाट फर्किएका उनीहरूलाई दुई महिना ककनीस्थित यूएन तालिम केन्द्रमा तालिम दिइएको थियो। तालिम लिइसकेपछि मात्रै मुख्यालयले उनीहरूलाई ड्युटीमा लगाउँदै आएको छ। तर, ४५ दिनसम्म आउट (तालिमबाट बाहिर) छाडेर उनीहरूले नियमअनुरूप पाउने रासनभत्ता नदिएपछि पीडितले अख्तियार गुहारेका थिए।
प्रतिमहिना एक जनाले पाउने ५५ हजार रुपैयाँका दरले चार सय ९४ जनाले ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। पीडित जवान तथा जुनियर अधिकृतले तालिम केन्द्रका तत्कालीन ‘कमान्डेन्ड’ एसएसपी नारायणदत्त पौडेलले मिलेमतोमा रासनभत्ता नदिएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। उनीहरूले सुरुमा संगठनमै उजुरी दिएका थिए। रासनभत्ता अनियमितता विषयमा सशस्त्र मुख्यालयले तत्कालनी डीआईजी रामशरण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन टोलीसमेत गठन गरेको थियो।
उक्त टोलीको प्रतिवेदनमा नियमविपरीत ‘आउट’ छाडेको र रासनभत्ता नदिएको उल्लेख छ। पौडेलले तत्कालीन मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख एआईजी शैलेन्द्र खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनका आधारमा तालिम केन्द्रका ‘कमान्डेन्ड’ रामदत्त पौडेललाई कारबाहीको सिफारिस नगरी प्रतिवेदन नै लुकाएको आरोप खनालमाथि छ। रासनबापतको अनियमिततामा खनाल र एसएसपी पौडेलको मिलेमतो रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो। तत्काल ठोस प्रमाण अभाव रहेको भन्दै यो उजुरी तामेलीमा छ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले अख्तियारबाट छानबिन सुरु हुँदैमा कोही दोषी नहुने र छानबिनपछि दोषी पाइए सम्बन्धित अधिकारीमाथि नै कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, ‘केही खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले सोधपुछ गरेको मैले सुनेको छु। छानबिन हुनु पनि पर्छ। तर, संगठन प्रमुखले मातहतका सबै निकायलाई कानुनसम्मत गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। छानबिन गर्नु नै गलत गर्यो भन्ने होइन।’ अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
