ओमबहादुर कार्की, सर्लाही । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । विधेयकमा रहेको कठोर सजायका प्रावधानहरूले सरकारलाई आलोचना गर्ने, सरकारविरुद्ध बोल्ने वा असहमति जनाउने व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने खतरा देखिन्छ ।
संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने ‘ उल्लेख छ तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको देखिन्छ जुन संविधानको भावना विपरीत हो ।
संविधानको धारा १९ जहाँ ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ भन्ने उल्लेख छ तर प्रस्तावित विधेयकले संवैैैधानिक ब्यवस्थाकाे खिल्ली उडाएको पाइन्छ ।
“राष्ट्रहित विपरीत कार्य” जस्ता अस्पष्ट परिभाषाले कानुनको दुरुपयोग भई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने सम्भावना प्रवल रहनेछ । विधेयक मार्फत डिजिटल स्पेसमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने योजना सरकारको प्रस्ट झल्किन्छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानले डिजिटल प्लेटफर्मलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको संकेत दिन्छ । यसले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई दबाउने प्रयास हुने निश्चित देखिन्छ । आफु विरुद्ध आवाज उठाउनेलाइ नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय जनहितमा कदापी हुन्न र पनि सरकार यहि कार्यमा लागी परेको देखिन्छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा दमनकारी नीतिहरू लागू गर्नु न्याय संगत हुनै सक्दैन ।
साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न कानुन आवश्यक पक्कै छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा सजायहरू अत्यन्त कडा छन् जसले कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने सम्भावना धैरै छ ।
पछिल्लो समय मुलधारको मानिने मिडियाहरुबाट प्रभावमा परि निष्पक्ष भन्दा पनि एकोहोरो झुटो समाचार आउन थाले पछि सामाजिक सन्जाल मार्फत झुट्को पर्दाफास हुने गरेको पाइएकोले यस्ता राजनीतिक असहमति दबाउने रणनीति अन्तर्गत विधेयक ल्याइएको देखिन्छ । साइबर बुलिङ, डिपफेक, र झूटो सूचना नियन्त्रणको नाममा सरकारले विरोधीहरू, पत्रकारहरू, तथा स्वतन्त्र विचार राख्ने नागरिकहरूमाथि अंकुश लगाउने सम्भावना निकै रहने देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा असर पार्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । कडा नियमन र अनुमति प्रक्रियाले डिजिटल उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित छ ।
यो विधेयक साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि सरकारमा जो हुन्छ उसले आफ्नो विरुद्ध उठ्ने आवाजहरू लाई दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र कालान्तरमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरुलाई नै गम्भीर रुपमा आघात पुग्न सक्ने निश्चित छ ।
सरकारी नियन्त्रण विस्तार गर्ने रणनीति जस्तो देखिन्छ। सामाजिक सन्जाल व्यवस्थापनको नाम दिदै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुन्ठित गरिँदैछ । नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, विधेयकलाई संशोधन गरी उचित सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक ओमबहादुर कार्की पेशाले शिक्षक हुन् ।)