सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने पत्रकार महासंघ उपत्यकाको चेतावनी

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन‚ प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ । बुधबार प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गरिएको हो ।

“सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उपत्यका प्रदेश समिति रहेको छ । तर‚ नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपतिजनक र संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।” बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता‚ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता‚ सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा विधेयक संविधान संग बाझिएको बताइएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको बिधेयकले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने महासचिव आशिष गुरागाईद्वारा प्रेषित प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

 तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकषिर्त हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रति महासंघले असहमति प्रकट गरेको छ ।

“उपत्यका प्रदेश समिति संविधानको भावना र मर्म विपरित हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । साथै‚ संविधानको मर्म र भावना विपरित नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता‚ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुने प्रावधान राखेर मात्र कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।” बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अहिलेकै प्रावधानलाई यथावत राखेर विधेयक अघि बढाइए आन्दोलन र संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने महासचिव आशिष गुरागाईंद्वारा प्रेषित प्रेस बिज्ञप्तीमा बताइएको छ ।