काठमाडाैं, २७ मंसिर । नयाँ संविधानमा गरिएकाे थ्रेस हाेल्डकाे व्यवस्थाका कारण यसपटक चार वटा दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिएकाे छ । अहिलेसम्मकाे मतगणना अनुसार चारवटा दलले मात्र थ्रेसहाेल्ड कटाएका छन् । समानुपातिक तर्फकाे मतगणना अझै जारी रहेकाले अब अर्काे एउटा पार्टी थपिएर पाँचवटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय जना पार्टी राजपा त्यसतर्फ उन्मुख छ तर अझै पनि समानुपातिकमा ३ प्रतिशतकाे थ्रेसहाेल्ड कटाउन भने सकेकाे छैन ।
अहिलेसम्म भएकाे मतगणनाबाट नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माअाेवादी केन्द्र) र संघीय समाजवादी फाेरमले समानुपातिक मत तर्फ व्यवस्था गरिएकाे ३ प्रतिशतकाे थ्रेसहाेल्ड कटाएका छन् । निर्वाचन अायाेगले थ्रेसहाेल्ड नकटाउने दलले संसदकाे सिट पनि नपाउने जनाएकाे छ । प्रत्यक्षमा १ सिट वा साेभन्दा माथि सिट जितेर समानुपातिकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहाेल्ड कटाउने दलले मात्र संसद सिट पाउने व्यवस्था संविधानमा छ । अहिले प्रत्यक्षमा ११ सिट जितेकाे भए पनि राजपाकाे समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पुगेकाे छैन । राजपाले अहिलेसम्म समानुपातिकमा २.४८ प्रतिशत मात्र मत पाएकाे छ । मतगणना भइरहेकाले उसकाे ३ प्रतिशत पुग्नसक्छ । यदि राजपाले तीन प्रतिशत मत कटाउन सकेन भने तीन समानुपातिकतर्फ छुट्याइएका ११० सिट चारदलले अाअाफूले पाएकाे मतबराबर बाँड्नेछन् । यदि राजपाले ३ प्रतिशत मत कटायाे भने ११० सिटबाट कम्तिमा तीन सिट उसले लिनेछ । बाँकी सिट अरु चार दलले अाफ्नाे मतप्रतिशतका अाधारमा सांसद पाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख मत खसेकाे छ । जसअनुसार अहिलेसम्मकाे मतगणनाअनुसार एमाले पहिलाे, कांग्रेस दाेस्राे र माअाेवादी केन्द्र तेस्राे स्थानमा छन् । यसपटक राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निकै ठूलाे सपना देखेका बाँकी विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति नेपालसहितका बाँकी कुनै पनि दलले थ्रेसहाेल्ड कटाउने सम्भावना छैन । ३ प्रतिशतकाे थ्रेसहाेल्ड कटाए पनि ती दल कसैले पनि प्रत्यक्षतर्फ १ सिट नजितेका कारण राष्ट्रिय दलकाे मान्यता पाउँदैनन् । एक सिट जितेका नयाँ शक्ति, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमाेर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहाेल्ड कटाउन नसकेका कारण उनीहरु राष्ट्रिय दल बन्ने छैनन् ।
प्रत्यक्षका १६५ सिट र समानुपातिक तर्फका ११० सिट गरी कूल २ सय ७५ सिटमध्येबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ९२ जना महिला प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ । प्रत्यक्षमा ६ महिला विजयी भएकाले अब कम्तीमा ८६ महिला समानुपातिकबाट सांसद हुनेछन् । पुरुषका लागि २४ सिट मात्र बाँकी छ ।
महिला तथा बाँकी पुरुषको प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि समावेशी समूहको प्रतिशतका आधारमा आदिवासी जनजाति (२८.७ प्रतिशत), खस–आर्य (३१.२ प्रतिशत), थारू (६.६ प्रतिशत), दलित (१३.८ प्रतिशत), मधेसी (१५.३ प्रतिशत), मुस्लिम (४.४ प्रतिशत)लाई स्थान दिनुपर्नेछ ।
सबै समूहको प्रतिनिधित्व बन्दसूचीमा उल्लेख भएको प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेछ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीमा क्रमसंख्यालाई ‘यथासम्भव’ पालना गर्ने भनिएकाले दलहरूले तलमाथि गर्ने छिद्र बाँकी छ ।
