यसपटकको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका जम्मा ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३३ विद्यार्थी मध्ये २ लाख ९९ हजार ४ सय ७७ जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका र ९५ हजार हजार ४ सय ५६ जना विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयका थिए । त्यसमध्ये सामुदायिकबाट ८९ हजार २१ जना विद्यार्थी उत्तिर्ण भए भने ८४ हजार ४ सय १५ जना विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयका उत्तिर्ण भए । सामुदायिकका २ लाख १० हजार ४ सय ५६ जना विद्यार्थी अनुत्तिर्ण भए भने संस्थागतका ११ हजार ४१ जना विद्यार्थी अनुत्तिर्ण भए ।
अहिले विद्यालय शिक्षामा संस्थागत विद्यालयको पहुँच भनेको ११ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयकै पहुँच छ । तर, ११ प्रतिशत पहुँच भएका संस्थागत विद्यालयले एसएलसी रिजल्टमा ८८.४३ प्रतिशत ओगटे भने ८९ प्रतिशत सामुदायिकको रिजल्ट २९.७३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो ।
एसएलसी रिजल्टका अन्य तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त झन् गम्भीर प्रश्न उठ्दछन् । यसपटकको एसएलसीमा सामुदायिक विद्यालयबाट १४ सय १५ जना विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण भएका छन् भने संस्थागतबाट १६ हजार ६ सय ९५ जना । त्यस्तै सामुदायिकबाट २७ हजार २ सय ४८ जना प्रथम श्रेणीमा छन् भने संस्थागतबाट ५६ हजार ३ सय ८९ जना प्रथम श्रेणी छन् । दोस्रो श्रेणी सामुदायिकको ५६ हजार ७ सय ४ छ भने संस्थागतको ११ हजार २ सय ३८ छ । तृतीय श्रेणीमा संस्थागतको ९३ जना मात्र छन् भने सामुदायिकबाट ३ हजार ६ सय ५४ जना छन् । अथवा सामुदायिकको उल्टो क्रम छ । विशिष्ट श्रेणीमा कम हुँदै तृतीयमा बढी र फेल हुने झनै बढी ।
त्यसैगरी यसपटकको एसएलसीमा नतिजा शुन्य भएका जम्मा ३ सय ३१ विद्यालय मध्ये २ सय ८१ विद्यालय सामुदायिक नै छन् । ५० वटा मात्र संस्थागत विद्यालयको नतिजा शुन्य छ । २०७० को एसएलसीमा ६ हजार ४५ वटा सामुदायिक थिए भने ३ हजार १ सय ४२ निजी विद्यालयको नतिजा शुन्य आएको छ । यद्यपी वर्तमान परीक्षा प्रणाली र मुल्यांकन विधिमाथि नै धेरै प्रश्न उठाइने गरेका छन् । परीक्षा नै समग्र शिक्षाको मुल्याङ्कनको आधार होइन भन्ने तर्कहरु पनि उठिनैरहेका छन् ।
वर्षेनी सरकारी र निजी विद्यालय बीचको रिजल्ट दूरी यसरी नै बढिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट मात्र होइन, विद्यार्थी सङ्ख्या पनि निरन्तर घटिरहेको छ । उत्पादित जनशक्तिको आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा खपतको अवस्थालाई हेर्दा पनि संस्थागतको उत्पादन बढी खपत भएको पाइन्छ । यसरी सरकारको पूर्ण लगानी तथा व्याकअप रहेका सामुदायिक विद्यालयप्रति अनाकर्षण बढ्दै जानु तर एउटा व्यक्ति वा संस्था मात्रले संचालन गरेका विद्यालयतिर आम आकर्षण बढ्दै जानुले के राज्यले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि सेवा यस्तै हुन्छन् ? भन्नेसम्मको प्रश्न उठाउँदछ । यो तथ्यले धेरै कुराको सङ्केत गर्दछ । शिक्षा जस्तै अन्य क्षेत्रहरु, जहाँ राज्यको लगानी छ, सबै यसरी नै कमजोर बनिरहेका छन् । सरकारले संचालन गरेका कुनै पनि संरचना यस्तै कमजोर हुने र व्यक्ति वा निजी कम्पनीहरुले संचालन गरेका संरचना फस्टाउँदै गइरहेका छन् । यसले त समग्र राज्य नै कमजोर बनेको सङ्केत गर्दछ । यी तथ्यले राज्यका सबै क्षेत्रलाई निजीकरणमा प्रोत्साहन गरिरहेकाहरुलाई बल मिलिरहेको छ । निजीकरण नियतवस नै गरिन्छ र योजनावद्ध रुपमा यसरी नै त्यसको वातावरण तयार पार्दै गइन्छ । यो समस्या अन्तराष्ट्रिय स्तरमै देखिएको छ । त्यसका लागि राज्य संरचनामै घुसेर वा त्यसभित्र आफ्ना एजेन्ट तयार गरेर राज्यद्धारा संचालित संरचनाहरुलाई कमजोर र निष्प्रभावी बनाउँदै जान्छन् ।
राज्यले अहिले बढी लगानी गरेको भनेकै आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षामै हो । तर, यसकै उत्पादन कमजोर छ । आव ०७०÷७१ मा शिक्षामा विनियोजनको समग्र वजेटको ६२.१० प्रतिशत आधारभूत शिक्षामा र १८.९५ प्रतिशत माध्यमिक शिक्षामा रहेको थियो । तर पनि यस्तो किन भइरहेको छ ? यसबारे गम्भीर बहस गर्नु जरुरी छ ।
रानीपोखरीको छेउमा रहेको दरवार हाइस्कूल जुन अहिले भानु माध्यमिक विद्यालय बनेको छ, नेपालको पहिलो सामुदायिक विद्यालय हो । त्यति लामो इतिहास रहेका सामुदायिक विद्यालय अहिले धरासायी बन्दैछन् भने केही दशक अघि मात्र सुरु भएका निजी विद्यालयहरु भने फस्टाइरहेका छन् । वि.सं. १९९७ तिर विपी कोइरालाका बुवा कृष्णप्रसाद कोइरालाले खोलेको आदर्श पाठशाला नेपालको पहिलो निजी विद्यालय थियो । जुन तत्कालीन राणा शासकहरुले केही समयमा नै सरकारीकरण गरेका थिए । त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनरस्थापनापछि केही छिटफुट निजी विद्यालय खोलिएका थिए । तर, पंचायतकालमा राजा महेन्द्रले सबै निजी विद्यालयलाई सरकारी करण गरेका थिए । त्यसपछि २०३६ सालमा फर्पिङमा खुलेको त्रिभुवन आदर्श मावि नै नेपालको पहिलो निजी विद्यालय मानिन्छ । जुन विद्यालय अहिले पनि निजी नै छ । तर, व्यवसायिक रुपमा फस्टाएर ठूलो लगानीका साथ निजी विद्यालय खोल्ने क्रम भने ०४७ सालको संविधान निर्माण भएदेखि नै हो । तर, त्यसपछिका २ दशकमा नेपालमा संस्थागत विद्यालय निकै धेरै फस्टाउँदै गएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरु भने बन्द हुँदै गएका छन् । अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएका समाचार पनि बाहिर आइरहेका छन् । वर्षेनी सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने क्रम बढ्दो छ वा बन्द हुने अवस्था क्रमशः सिर्जना हुँदै गएको छ । २०६१ वैशाख १ गते नेपाल डब्लुटिओको सदस्य बन्यो र २०५८ मा कम्पनी ऐन ल्याइएदेखि त नेपालमा झन् निजीकरणको समस्या चर्को रुपमा बढिरहेको छ ।
धेरै लगानी थोरै उत्पादन
सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ । राज्यले गरेको लगानीका आधारमा हेर्ने हो भने सामुदायिकको रिजल्ट निकै राम्रो हुनुपर्ने हो । उत्पादन पनि निकै धेरै हुनुपर्ने हो । तर, लगानीको तुलनामा उत्पादन निकै कमजोर छ । भौतिक संरचनाका हिसाबले हेर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयकै राम्रो छ । ठूला खेल मैदान तथा जग्गा सहितका आफ्नै भवन सामुदायिक विद्यालयसँग छन् । सामुदायिक विद्यालयसँग भएको जति जग्गा, भवन र खेल मैदान छन् त्यति ठूलो मात्रामा संस्थागत विद्यालयसँग छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका आफ्नै नाममा विघौ विघा जमिन रहेको छ । त्यसबाट कतिपयले राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको भन्दा सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको तलब र अन्य सुविधा समेत निकै बढी छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सरकारले बेलाबेलामा तालिमहरु पनि संचालन गर्दै आएको छ ।
राज्यले गरेको लगानी र भौतिक संरचनाका हिसाबले हेर्ने हो भने निजी विद्यालयको अवस्था कमजोर छ । निजी शिक्षामा सरकारको लगानी शुन्य छ । सामुदायिकका तुलनामा संस्थागत विद्यालयको संरचना पनि कमजोर छन् । केही अपवाद वाहेक संस्थागत विद्यालयहरु एउटा सामान्य घर भाडामा लिएर चलाइएका छन् । त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु निकै कम तलबमा काम गरिरहेको बेलाबेलामा समाचारहरु बाहिर आइरहन्छन् । कम तलबमा पनि संस्थागत विद्यालयले जनशक्तिलाई राम्रो परिचालन गरेको देखिन्छ ।
यद्यपी अभिभावकले आफ्ना बालबच्चामाथि गर्ने लगानी संस्थागत विद्यालयमा नै बढी छ । संस्थागतमा अभिावकले प्रत्यक्ष गर्ने लगानीका तुलनामा कर तिरेर राज्यमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा गर्ने लगानी कम हो । केही संस्थागत विद्यालयको भर्नासहित अन्य विभिन्न शुल्क हेर्ने हो भने सामुदायिकको भन्दा संस्थागत विद्यालयमा १२ गुणा बढी लगानी अभिभावकको देखिन्छ ।
नेतृत्वको अभाव
कुशल नेतृत्व भयो भने कुनै पनि संस्था बलियो हुन्छ । उसले मातहतका अन्य जनशक्तिलाई राम्ररी परिचालन गरेर परिणाम राम्रो निकाल्न सक्छ । उनीहरुलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ । जिम्मेवारीको बोध गराउँछ र जिम्मेवार बनाउँछ । नीति निर्माण तहमा समेत आवश्यक सुझाव दिनसक्छ । तर, नेतृत्व कमजोर भयो, उसले मातहतका जनशक्तिको क्षमता बुझ्न सकेन, राम्ररी परिचालन गर्न सकेन, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकेन भने संस्था धरासायी हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्रमुख चुनौती शिक्षक व्यवस्थापन हो । जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने र गराउने सवालमा सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व कमजोर देखिन्छ । जनबोलीमा आइरहने उखान ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को जस्तै सरकारी संरचनामा जिम्मेवारीलाई लिइन्छ । झारा टार्ने शैलीमा शिक्षकहरुले काम गरिरहेको गुनासो छ । शिक्षण वाहेक अरु पेशा पनि गरिरहेका छन शिक्षकले । खासगरी नियमितता, जिम्मेवारीवोध, उत्तरदायी तथा राम्रो कामको लागि पुरस्कार र नराम्रो कामको लागि दण्डको भागीदार बनाउने परिपाटी हामीमा छैन ।
स्वामित्वको प्रश्न
अन्ततः सबै कुराको अन्तर्यमा स्वामित्व नै आउँछ । एउटा व्यक्तिको स्वामित्व भन्दा सामूहिक स्वामित्व तथा राज्यको स्वामित्व कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । निजी कम्पनीहरु फस्टाउँदै गएका छन् तर राज्य स्वामित्वका सबै संरचनाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । सरकारी स्वामित्व गुम्दै पनि गएको छ ।
कुनै समयका चर्चित बाँसवारी छाला जुत्ता उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना आज पूरै धरासायी भए । यो समयमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाइरहेको नेपाल टेलिकमभित्रका खेलखण्डाहरु पनि बेलाबेलामा सतहमा आइरहेकै छन् । देशभर पहुँच भएको र राज्यको पूर्ण स्वामित्व रहेको टेलिकमलाई केही महिना अघि मात्र निजी क्षेत्रको एनसेल कप्पनीले उछिन्यो । त्यो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि छ । गहिरोगरी बसेको एउटा बुझाई छ कि सामुदायिक विद्यालय कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले पढाउने विद्यालय हुन र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेले संस्थागत विद्यालयमै पढाउनुपर्दछ । संस्थागतभित्र पनि तह छन् । जति महंगो त्यति राम्रो ।
व्यक्तिको स्वामित्व बलियो र दिगो हुने तर राज्यको स्वामित्व कमजोर र क्षणिक हुने भइरहेको छ । यसले हाम्रो समाजको सोचाईलाई व्यक्त गर्दछ । मानिसहरु क्रमशः व्यक्तिवादी बन्दै गइरहेको यसले देखाउँछ । निजी विद्यालयको स्वामित्व व्यक्तिगत हुने हुँदा त्यो ‘डुबे पनि मेरै र फाइदा भए पनि मेरै’ भन्ने गहिरो बोध हुन्छ । अथवा त्यहाँ जिम्मेवारीवोध बढी देखिन्छ । यो सोचले बजारप्रतिस्पर्धामा आफूलाई उत्कृष्ट बनाउन मेहनत गर्न लगाउँछ । वा जति राम्रो गर्न सकियो त्यति फाइदा हुन्छ भन्ने बोध उनीहरुमा हुन्छ । एकप्रकारको प्रतिष्पर्धा नै हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुले आफू, आफ्नो संरचना र मातहतको जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी काममा पेल्छन्, राम्रो परिणाम ल्याउन ।
तर, त्यही खालको जिम्मेवारी बोध सामुदायिकमा देखिदैन । जवाफदेहिताको कमी छ । आफ्नो राम्रो मेहनतले राज्य बन्छ, वा कमजोरीले राज्य कमजोर बन्छ भन्ने भावना वा त्यो खालको जिम्मेवारी बोध पाइदैन । वर्तमान राज्यमा आफूले राम्रो गर्नुको गुन्जायस देख्दैन व्यक्तिले । यो सोचाई वा बुझाइका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयहरु मारमा परेको देखिन्छ । न त राज्यले त्यो जिम्मेवारी बोध गराउन सकेको छ न त तल नेतृत्व लिइरहेका जनशक्तिले त्यसलाई बोध गर्न सकेका छन् । बरु, बढीभन्दा बढी दोहन गर्ने संस्कार वा प्रवृति मौलाउँदो छ । सरकारी सम्पतीको गलत तरिकाले दोहन गरेर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको छ । जागिरे मानसिकता सबैभन्दा ठूलो समस्या सामुदायिकमा छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको प्रमुख चुनौती शिक्षक व्यवस्थापन हो ।
कमजोरी शिक्षण विधिमा
परम्परागत शिक्षण विधि पनि एउटा कारक तत्व हो । विद्यालयमा जे सिकाइन्छ वा जसरी सिकाइन्छ त्यो असफल भएको कुरा वर्षौ भोगिरहेका छौ हामी । तर, त्यसलाई बदल्नेतिर कोही लाग्दैन । एकोहोरो भाषण शैलीको शिक्षण विधि अहिले पनि बदलिएको छैन । न त राज्यले, न त बालबालिकाको भविष्य बनाउने जिम्मेवारी बोकेको शिक्षक, कसैले पनि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गरेको देखिदैन । शिक्षकहरु पाठ्यक्रमले थिचिएका हुन्छन् । उनीहरु विद्यार्थी वा समाजलाई कस्तो ज्ञान चाहिएको छ भन्नेबाट कहिले पनि सोच्दैनन् । विद्यार्थीले कसरी भनेको कुरा सम्झन सक्छन् र परीक्षामा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरामामात्र शिक्षक केन्द्रित हुन्छ । त्यसले एउटा नितान्त एकाङ्की स्वभावको जनशक्ति पैदा गर्छ । वा अन्तरक्रियाविहीन शिक्षा विधिलाईमात्र निरन्तरता दिन्छ । जहाँ विकासक्रमको कुनै गुन्जायस हुँदैन । शिक्षकले भन्ने र विद्यार्थीले त्यो कुरा सुनेर कण्ठ पार्ने परम्परा छ यहाँ । भनिन्छ कि शिक्षकले त त्यही भन्छ, जुन कुरा उसलाई राजनीतिक सत्ताले भन्न लगाउँदछ । वा उसले त्यही कुरा सिकाउँछ, जुन कुरा उसले सिकेको हुन्छ, सिकाइएको हुन्छ ।
कक्षाकोठामा शिक्षक भाषणकर्ता र विद्यार्थी दर्शक, कक्षाकोठा बाहिर शिक्षक नेता र विद्यार्थी कार्यकर्ता जस्तो अभ्यास भइरहेको छ । पाउलो फेरेले भनेजस्तै शिक्षकले त्यति नै ज्ञान बाँड्छ, जति उसको टाउकोमा छ । वा त्यही दिन्छ, जुन उसले त्यसअघि सिकेको छ । ऊ कहिले पनि अन्तरक्रियात्मक बन्दैन वा विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियाबाट नयाँ कुरा जन्मिन्छ र त्यो नयाँ ज्ञान हो भन्ने बुझ्दैन, सोच्दैन ।
वेकम्मा व्यवस्थापन समिति
सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट कमजोर बन्दै जानुको अर्को कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा अभिभावकको पनि त्यतिकै देखिन्छ । हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति निकै कमजोर देखिन्छन् । उनीहरु विद्यालयको सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनाउने कुरामा कहिले पनि ध्यान दिँदैनन् । जे गर्छ, शिक्षकले गर्छ भन्ने बुझाई छ यहाँ । अथवा कक्षाकोठाभित्र शिक्षकले के गरिरहेको छ ? भन्ने कुरा कहिले पनि हेरिदैन । अझ त साहस गरेर शिक्षकको आलोचना गर्ने विद्यार्थीलाई राजनीति गरेको आरोपमा दबाइने गरिन्छ । व्यवस्थापन समिति विद्यालयका स्रोत साधन खर्च गर्ने र शिक्षक नियुक्तिका बेला मात्र आफ्नो भूमिका खोज्छन, देखाउँछन । अथवा शिक्षा प्रणालीमा समाजको सहभागिता नहुने भएकोले उसको समाजप्रतिको कर्तव्यवोधको भावना हुँदैन । मानिस नितान्त एक्लो र अलग्गिएको महशुस गर्न थाल्दछ । जसको पूर्ती उसले विदेश पलायन भएर गर्दछ ।
संस्थागत विद्यालयले परीक्षा वरिपरि विद्यार्थीहरुलाई निकै मेहनत गराउँदछन् । मोडल प्रश्नहरुको चाङ ल्याएर त्यसमाथि अभ्यास गराउँछन् । एसएलसी परीक्षा वरिपरि विद्यार्थीलाई होस्टेलमै राखेर रातोदिन रटान गराउँछन । तर, सामुदायिक विद्यालयमा यो मेहनत देखिदैन । वा संस्थागतमा विद्यार्थीको परफरमेन्सप्रति विद्यालय चिन्तित देखिन्छ । विद्यार्थीहरुले राम्रो गरे भने आफ्नो विद्यालयको भविष्य राम्रो बन्छ भन्ने कुरा उसले सोचिरहेको हुन्छ । तर, सामुदायिकमा न त व्यवस्थापन समिति, न त प्रधानाध्यापक, न त शिक्षक कोही पनि त्यति चिन्तित भएको पाइदैन । वा कमै मात्र हुन्छन् । ‘भगवान भरोसा’मा विद्यालय चल्छन ।
