संघीयता र समृद्ध कर्णाली हुन नदिने अजंग पहाडहरु

नेपाली समाजमा ठूलो सामाजिक द्वन्द्व अझै पनि जारी छ । प्राचीन समयदेखि आजसम्म नेपाली समाजमा सामाजिक परिवर्तनको संघर्ष कहिले सुशुप्त रुपमा त कहिले घनिभूत रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । यसक्रमको पछिल्लो समयको ठूलो घनिभूत संघर्ष थियो दसवर्षे जनयुद्ध । जनयुद्धले नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लायो । मानिसका सोचहरुलाई युटर्न गरिदियो । रैतीमा रेटिएका नागरिकलाई शासक बन्ने सपनामा अघि बढ्न तम्तयार पा¥यो । ईश्वरका प्रतिरुप राजा र राजतन्त्रमाथि सिधा नजर र ठाडो शिर बनाएर हेर्न मात्र पनि नसक्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई यूटर्न गरेर नारायणहिटीबाट नागर्जुन लखेट्न तयार बनायो । तर, जनयुद्धको पूर्ण उद्देश्य भने यो थिएन । त्यसको नेतृत्व गर्ने इतिहासमा अवसर पाएका अगुवाहरुको प्रतिवद्धता पनि यो थिएन । विडम्वना यो भयो कि इतिहासको पुनरावृति भयो र महान आदर्शहरु क्षणभरमै चिप्लिए, गल्र्यामगुर्लुम ढले । इतिहास बदल्ने र पृथ्वीको एक कुनाबाट समग्र मानव जातिकै हितमा उत्तम व्यवस्था सिर्जना गर्ने त्यो महान उद्देश्यबाट हेर्दा यी विचलनहरु अक्षम्य छन् । तर, समाज विज्ञानमा यस्ता परिघटनाहरु स्वभाविक हुन्छन् । त्यो महान आदर्शबाट जनयुद्धले केही नगरे पनि सामान्य सामाजिक विज्ञानमा भने ठूलो फेरबदल ल्यायो । त्यसको एक उदाहरण हो संघीय गणतन्त्र । शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दा राज्यको रुपान्तरणका लागि अघि सारिएका कार्यक्रममध्ये एक संघीयतामाथि बहस हुँदै जाँदा यसलाई यस्तो ‘फिनिक्स चरो’ बनाइयो कि यो त जादुगरी हतियार नै हो । संघीयता यस्तो अचुक औषधी वा जादुको छडी हो जसबाट मुलुक यसै ‘स्वीटजरल्याण्ड’ बन्छ भन्ने भ्रम व्यापक रुपमा सिर्जना गरियो । मुख्य कुरा समाज बदल्ने गहिरो बोध, इच्छाशक्ति र त्यसप्रतिको कठोर प्रतिवद्धतात हो भन्ने कुरा ध्यान नै दिइएन । जादुको छडीका रुपमा संघीयतालाई स्थापित गरिसकेपछि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था मिल्काउने मञ्जुरी जुटन कुनै बेर लागेन । तर, संघीयता आज फलामको च्यूरा सावित भएको छ । लामो सामन्ती व्यवस्थामा अभ्यस्त मनोविज्ञानहरु जहाँको तहिँ छन । ती मनोविज्ञानले संघीयताको मनोविज्ञानलाई उठन दिनेवाला नै छैन । राजतन्त्रकालीन राजाहरुले गद्दी मेरो पैतृक बृता हो भन्ने सम्झेझै आज एकथरि मानिसहरु संघीयतालाई त्यस्तै ठानिरहेका छन् । स्थानीयदेखि संघीय सरकार र तिनका हर्ताकर्ताहरु अरुलाई छेउ पर्न त के चासो राखेको पनि उचित मान्दैनन । उनीहरुलाई लाग्दैन कि यो व्यवस्था ल्याउन आम नागरिकको रगत र पसिना यसमा समाहित छ । यहाँ त यसलाई आफ्नो मुठीभित्र कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने सोच मात्र देखिन्छन् । देश र नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने व्यवस्थित सुरुवातहरु गर्नुपर्छ भन्नेतिर कसैको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखिदैन । यो नै आजको विडम्वना हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै जाँदा मानिसका मनमा अहिले केही गम्भीर प्रश्न र आशंका जन्मिएका छन् । कुनै पनि व्यवस्था, सिद्धान्त वा दृष्टिकोण त्यसको आफ्नै फ्रेमभित्र सायद पूर्ण हुन्छ । त्यसलाई जाँच्ने कसी भनेको व्यवहार हो । कार्यान्वयनमा क्रममा तिनले पैदा गर्ने परिस्थितिबाट तिनको मुल्यांकन हुन्छ । र, यही क्रममा अर्को फ्रेमबाट के पनि हेरिन्छ र विश्लेषण गरिन्छ भने कुनै दृष्टिकोण वा विचारले परिकल्पना गर्ने व्यवस्थालाई बोक्ने व्यक्ति वा संस्था विशेषमा पनि परिस्थिति फरक बन्न जान्छ । संघीयताका सन्दर्भमा पनि त्यही देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण त्यसमाथि प्रश्न उठाइहाल्ने अवस्था बनिसकेको त छैन तर दोस्रो कुरा भने निकै मनासिव छ । यसलाई बोक्ने पात्रहरुमाथि प्रश्न उठेका छन् र अझै उठाइनेछन । यस सन्दर्भमा हामीले निकै धेरै गहिराईमा पुगेर अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गर्न जरुरी छ । गहिराईमा पुगेर सोच्ने हो र आजसम्म हाम्रा अगाडि प्रस्तुत भएका पात्रहरु र तिनका व्यवहार हेर्ने हो भने नेपाली समाज कुनै व्यवस्थित दृष्टिकोण, व्यवस्था र सिद्धान्तबाट चलेकै छैन । यो त हल्लै हल्लामा सिर्जित भएका भ्रमबाट मात्र अघि बढ्दै आएको छ । नेपाली समाजमा केही कुराको राम्रो व्यापार भएको छ भने सबैभन्दा बढी हल्ला र भ्रमको व्यापार भएको छ । र, आजसम्म तिनै मान्छेहरुले यो समाज डो¥याउने ‘अवसर’ पाएका छन्, जो हल्लाको खेतीमा पारङ्गत थिए । नेपालको राजनीतिमा प्राचीनसमयदेखि आजसम्म चलेका र चलिरहेका संघर्षहरुलाई हेर्दा त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ । जो थिए ती हल्लै हल्लामा सिर्जित बडेमानहरु थिए र जो छन ती पनि हल्लाको खेतीमा पारङ्गत पात्रहरु हुन् । जति पनि नेपाली सामन्ती व्यवस्थाको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको अर्काको देखेर सिको गर्ने वा अर्काले गरेको देखेर आफूलाई त्यस्तै बनाउन खोज्ने विशेषता हो । एक शताब्दी बढी समय यो भूगोलमा कुशासन थोपर्ने जंगबहादुरहरुले त्यही गरे । पञ्चायतदेखि बहुदल र आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि त्यही गरिदैछ । आजसम्मका शासन व्यवस्थामा जो जति आए ती सबैले ‘जे आउछ मज्जाले आफै पचाउँछ’ शैलीमा इतिहासकै विरासतमा लम्पसार मात्र परे । केही नयाँ सिर्जना गर्ने त के सिन्को भाँच्ने प्रयत्न पनि गरेनन ।

पूर्वीय दर्शनमा जहिले पनि तत्तत् समयमा केही अलौकिक हिरोहरुको परिकल्पना गरियो वा अलिकति फरक विशेषता भएका पात्रहरुलाई अलौकिक पात्र बनाएर प्रस्तुत गरियो । अनि तिनै पात्रहरुका आधारमा राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयत्न गरियो । यही अलौकिकता हाम्रो परनिर्भरताको स्रोत हो । हाम्रो समयलाई सुन्दर बनाउन हामी आफैले हो र त्यो दायित्व म आफैले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक बोध जबसम्म हुँदैन, तबसम्म हाम्रो कोर्स करेक्सन हुँदैन । संघीयतालाई कर्णाली समृद्धिको एउटा कोसेढुंगा बनाउने हो भने हाम्रा परम्परागत सोचहरु सबै भत्काउनुपर्छ । अरुका मुख ताक्ने र अलौकिक पात्रहरुको खोजी गरेर दायित्वबाट पन्छिने चेतना भत्काउनुपर्छ । सकारात्मक कामको थालनी सानो भूगोलबाट पनि सम्भव छ ।

कर्णाली केन्द्रीकृत सामान्ती व्यवस्था भित्रको विभेदको एक नकारात्मक दृष्टान्त हो । व्यवस्था बदलिसकेको सन्दर्भमा समृद्धिको सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण पनि यही बन्नुपर्छ र बन्न सक्छ । नेपालको समृद्धिका धेरै आधारहरु छन, त्यसमा पनि कर्णाली समृद्धिका अझ केही विशेष आधारहरु पनि छन् । भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक र ऐतिहासिक धेरै आधारहरु हामीले पकडन सक्छौ । त्यसभन्दा पहिला कर्णाली समृद्धिको बाधाका रुपमा रहेको सबैभन्दा ठूलो पहाड हाम्रो सोच भत्काउन जरुरी छ । त्यसमध्ये दुईवटा विषय यहाँ चर्चा गरौ ।

यो देशलाई सबैभन्दा ठूलो सामन्तवादले गाँजेको छ भने त्यो कर्णालीलाई नै गाँजेको छ । केन्द्रकृत सामन्ती व्यवस्था जसरी भाइ भारदार र हुक्के बैठकेहरुको सीमित घेरामा रम्यो, त्यसैगरी यहाँको शासकीय शैलीको सुरुवात स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म देखा परेको छ । राज्य केवल बलिया, धुर्त, टाठाबाठा र नजिक पुग्नेहरुको मात्र हो भन्ने चरित्रलाई छरपस्ठ पारिएको छ । अरु हेनै पर्दैन एउटा सन्दर्भले कार्यकारी अधिकार पाएकाहरुको चरित्र र सोचलाई केलाउँदा पनि धेरै कुरा अनुभूत हुन्छ । आफूलाई आम नागरिकको प्रतिनिधि होइन, केवल आफ्नाहरुको प्रतिनिधिमा सीमित गराउने सोच सबैभन्दा कर्णाली समृद्धिको सपना भत्काउने रोग हो । राज्य राज्यवासीहरु सबैको हो र हुनुपर्छ । सबैको गराउने, बनाउने दायित्व राज्यका निकायमा बस्नेहरुको हो । राज्यमा आम नागरिकको चासो र रुची बढाउनु, बढेको छैन भने किन बढेको छैन भनेर खोज गर्नु शासकीय कुर्सीमा पुग्ने मौका पाउनेहरुको दायित्व हो । जबसम्म राज्यभित्रका आम नागरिकलाई राज्यमा समाहित गर्न सकिदैन वा सबैलाई जोड्न सकिदैन, तबसम्म त्यो राज्य विभेदकारी हुन्छ र लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा केवल नारा मात्र हुन जान्छ । सुविधा, अवसर, पद खोज्न कुर्सीका वरिपरि लुतिपुती गर्ने, घुर्की धम्की लगाउने सोच, चिन्तन र शैली शासकीय असफलताका प्रमुख आधार हुन् । यदि आम नागरिकको निकट स्थानीय र प्रदेश सरकार पुग्दैन, पुग्ने प्रयत्न गर्दैन वा सबैलाई जोड्ने प्रयत्न गर्ने प्रयत्न गरिदैन भने यो अर्को रुपको टुक्रे केन्द्रिकृत व्यवस्था बन्न जान्छ ।

संघीयतालाई कर्णाली समृद्धिको आधार बनाउने अर्को पक्ष भनेको दीर्घकालिन योजनाबद्धता हो । भूगोलको विकटता वरदान पनि हुन्छ अभिसाप पनि हुन्छ । यदि हामीसँग दीर्घकालीन सोच र त्यसका लागि गहिरो अध्ययन, विश्लेषण सहितको दूरगामी सोच भयो भने कर्णालीलाई साँच्चिकै नमूना बनाउन सकिन्छ । तर, त्यो दीर्घकालीन योजना के हुनसक्छ भन्ने कुरा कसले बनाउने ? दीर्घकालीन भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिएर मात्र कुनै पनि योजना दीर्घकालीन हुँदैनन । आफ्नो पछिको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाएर तयार गरिने योजनाहरुले कलह मात्र निम्त्याउँछन् । आम नागरिकको सहभागितालाई योजनामा सुनिश्चिता गर्ने र आफ्नोको र अहिलेको प्यारो बन्ने होइन, सबैको चीरकालसम्मका लागि प्रिय बन्ने संकल्प गरिनुपर्दछ । दुई दिन र दुई रात वरिपरि रहनेहरुको हाइहाइ पाएर अनि मुख मिठो बनाउने र त्यसमै रम्ने चेतना जबसम्म भत्कदैन र त्यो चेत खुल्दैन, तब विकट भूगोल हाम्रा लागि अभिसाप बनिरहन्छ । समृद्ध कर्णाली केवल नारामा मात्र सीमित बनाउने कि साँच्चिकै यसको सुरुवात गर्ने, संघीयतालाई आम नागरिकको बनाउने कि फेरि घुमिफिरि भाइ, भारदार वा आसेपासेहरुको मात्र बनाउने भन्ने प्रश्न शासकीय अवसर पाउनेहरुले गहिरिएर सोच्नु पर्ने प्रश्न हो । केन्द्रीय सामन्ती व्यवस्थाको परम्परागत रोगबाट मुक्त हुन र गराउन आजको सरकार सञ्चालनको मौका प्राप्त गरेकाहरुले सक्छन् या सक्दैनन, उनीहरु प्रकारान्तरले नवसामन्तमा परिणत हुन्छन या यी कुरा बोध गर्दै इतिहास निर्माणको पहलकर्ता बन्छन् कर्णालीवासी उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् ।

 

Loading...