आजसम्मको रेकर्डमा नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर हो । पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली हाम्रो सीमाना हो । के यो साँचो हो ? आज प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले गर्वका साथ हो भन्न सक्छन् तर यो देशको प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले भने यसरी भन्न सकेको देखिदैन । भारतले निरन्तर सीमा मिच्दै अहिलेसम्म ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपालको जमिन अतिक्रमण गरिसकेको छ । त्यसैले हाम्रो देशको कूल क्षेत्रफल उही छैन । विडम्वना त यो छ कि नेपालका राजनीतिक दल र प्रशासनिक निकायको उच्च तहमा बस्नेहरुलाई यसबारेमा चिन्ता छैन । उनीहरुलाई न त माटोको चिन्ता छ न त मुटुको चिन्ता छ । देश र देशवासी कसैको बारेमा पनि चिन्ता छैन । चिन्ता छ त केवल आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत भविष्यको मात्र ।
देश र देशवासीको अवस्थाको यथोचित जानकारी राख्ने जिम्मा सरकारको हो । देशलाई समृद्ध बनाउन र आवश्यक पर्दा देशको रक्षाका लागि नागरिकलाई परिचालन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो । विश्वमा आज कल्याणकारी राज्यको चर्चा र माग बढ्दो छ । व्यवस्थामा ठूलो सुधार गरेर नागरिकमा खुसी ल्याउन विभिन्न देशका सरकारहरु लागिपरेका छन् । भलै व्यवस्थाका केही खराबी र खराब व्यवस्थाका साइड इफेक्टहरु छन् नै । विडम्वना नेपालमा भने नागरिकको जीवनमा खुसी ल्याउन होइन, नागरिकलाई ढाँटेर उनीहरुमाथि राज गर्ने होडवाजी छ । नागरिक त के देशको साँध सीमानाको रेखदेख गर्नतिर पनि ध्यान दिइएको छैन । नेपाल र भारतको सीमा जोडिएको १८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमारेखा मध्ये भारतले ३६१ ठाउँमा मिचेको छ । त्यसमध्ये देशको प्रमुख नाका रहेको पर्सा जिल्लामा मात्र १२१ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ । सुस्तावासीहरु लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध लड्दै आएका छन् तर सरकार उनीहरुका समस्याप्रति अलिकति पनि चिन्तित छैन । रातारात आफ्नो घरआँगन भारतीयहरुले कब्जा गरिने, कैयौ कोेष टाढाका सीमास्तम्भ घरआँगनमा सारेर गाडिने र भोलिपल्टै आँगन समेत भारततर्फ पार्ने क्रम सुस्ता लगायत देशको दक्षिणी भागमा चल्दै आएको छ । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध लडेर थाकेका नागरिक काठमाडौंमा आएर सरकारले नबोलेको भन्दै बेलाबेला आमरण अनसन समेत बस्ने गरेका छन् । देशको सीमाका बारेमा चासो राख्ने, त्यसको रक्षा गर्ने र नागरिकको सुरक्षार्थ खट्नुपर्नेमा विदेशीबाट बासस्थान नै खोसिएका नागरिक आएर कराउँदा पनि सरकार त्यो कुरा सुन्दैन ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल र भारतबीचको १८८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा कूल ८५५३ खम्बा गाड्नुपर्ने अंकन गरिए पनि ६००० सीमा स्तम्भ मात्र गाडिएका छन् । त्यसमध्ये करिब १७०० थान खम्बा उखेल्ने, भत्काउने, खोलाले बगाउने र गायव पार्ने काम हुँदै आएको सीमाका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । यही कुरा पनि सरकारको आधिकारिक निकायलाई भने ज्ञात छैन । सबै कुरा ज्ञात हुन नसक्नु त एउटा कुरा हो तर समस्या छताछुल्ल भइसकेको र भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोली नै चलाएर नागरिकको ज्यान समेत लिइसक्दा पनि त्यसका बारेमा नबोल्नु सरकारी निकायको अनौठो लाचारीपना हो । लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाना भएका कारणले यति चर्चामा आएको हो । तितो सत्य त यो छ कि कहाँ कहाँ सीमा मिचिएको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई एकिन जानकारी नै छैन । न त त्यसको सोधिखोजि नै सरकारले गरिरहेको छ । यो सबै हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु पँधेरे कुरामा झगडा गरेर समय व्यतित गरिरहेको भान हुन्छ । पछिल्लो समय असमान विकासका कारण पहाड पूरै खालि हुन लागिसकेको छ भने हिमाली क्षेत्र खाली जस्तै छ । त्यसैगरी दक्षिणी सीमाना भौगोलिक मात्र होइन, जनसांख्खिक अतिक्रमणमा परिसकेको छ । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति निकै कमजोर छ । तर, यो कुराप्रति राज्यसञ्चालकहरुको ध्यान पटक्कै गएको देखिदैन ।
आफ्नो सीमास्तम्भ हराउनासाथ वा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण हुनासाथ विगतदेखि नै सरकारले गम्भीरतापूर्वक त्यसबारे कुटनीतिक पहल गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन गुम्दा पनि नेपाल सरकार मौन रहेको मात्र होइन आफ्नो भूमी कहाँ कहाँ मिचिएको छ भन्ने वास्ता नै नगरेका कारण आज ती भूगोल गाभेर भारतले नक्सा नै बनाएको हो । लिपुलेक र कालापानी मात्र होइन, भारतले क्रमशः सुस्तादेखि १८८० किलोमिटर लामो सीमारेखाका ठाउँ ठाउँमा विस्तारै मिचेको जमिनसहित समेटेर आफ्नो नक्सा बनाउनेछ । यदि नागरिक स्तरबाट विरोध भएन भने हाम्रो देशको सरकार, प्रशासन र सेना त्यसबारे चासो राख्ने देखिदैन । रोचक त यो छ कि आजसम्म हरेक सरकारी कार्यालयमा टाँसिएका नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भाग नै छैन । यतिसम्म कि नेपालमा धेरै पहिलेदेखि आउने गरेका नक्साहरु भारतले नै छापेर बजारमा पठाउने गरेको छ । भारतले बनाएका नक्सा हरेक मन्त्रालय, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिका कार्यकक्षसम्मै टाँसिएका छन् । र ती कुनै पनि नक्सामा दार्चुलाकाे लिम्पियाधुरासम्मकाे चुच्चाे परेकाे धर्साे कतै छैन । बजारमा पाइने नक्साहरु पनि भारतबाटै नेपाल भित्र्याइने गरेका छन् । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा मात्र नेपाली भूगोलबाट हटेको होइन, नेपालमै छ्याप्छ्याप्ती पाइने नक्साहरुबाट उहिल्यैदेखि हटिसकेको हो । भारतले कालापानी र लिपुलेकसहितको भूगोलमा त्यतिकै आँखा गाडेको छैन । लिम्पियाधुरादेखि जम्मु र काश्मिर पनि करिव एक हजार किलोटिरको दुरीमा छ । यो उच्च हिमाली भूभाग नै भारतले चीनलाई जोड्ने विन्दु हो । लिम्पियाधुरा लिपुलेक त्यस्तो विन्दु हो जहाँबाट मानसरोवर जान निकै छोटो पर्दछ । तिब्बत छिर्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको मार्ग भएकोले भारतले धेरै पहिलेदेखि नै यसलाई रणनीतिक भागका रुपमा लिँदै आएको छ । अहिले नेपालमा आउने ठूलो संख्याका भारतीयहरु मनसरोवर तिर्थयात्राकै लागि आउने गर्दछन् ।
संसारमा जति पनि युद्ध भएका छन् अधिकांश सीमाकै कारणले भएका छन् । वा आफ्नो सीमा विस्तार गर्नेक्रममा ठूलाठूला युद्ध भएका छन् । जमिनको मात्र होइन आज आफ्नो समुन्द्र र आकाशको रक्षामा संसारका धेरै देशहरुले निकै ठूलो खर्च गर्ने गरेका छन् । आफ्नो नजिकको मात्र पनि होइन, देशभन्दा निकै टाढाका टापुहरुमा पनि ठूला देशहरुले दावी गरिरहेका छन् र त्यहाँ पनि आफ्नो सेना राखेर त्यसको रक्षा गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँहरु कतिपय देशले ठूलो रकम लिएर बेच्ने पनि गरेका छन् । यसको एक उदाहरण अमेरिकाको मिसिसिपी नदी हो । वास्तवमा मिसिसिपी नदी अमेरिकाको ब्याकबोन हो । अमेरिकाको कृषि यही नदीमा आधारित छ । तर, यो नदी कुनै समय फ्रेन्चहरुले बेचेका हुन् । त्यसैगरी अहिलेका विश्वका दुई सुपर पावर रसिया र अमेरिकाबीच पनि केही टापुहरु किनबेच भएको इतिहास छ । सन् १९०५ तिर रसियाले अलास्का र हवाई आइल्याण्ड अमेरिकालाई बेचेको थियो । तर, यी सबै आफ्नो देशसँग जोडिएका क्षेत्रफल भने होइनन् । कुरा आफ्नो भूगोलको हो । अरु देशहरुले जहाँको भए पनि आफ्नो अलिकति पनि जमिन छोड्दैनन ।
देशको सीमा सुरक्षाका लागि विश्वका सबै देशमा आफ्नो सेना प्रयोग गरिएको छ । तर, नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जसले आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्न सेना प्रयोग गरेको छैन । यो निकै अनौठो कुरा हो । पूर्वजहरुले लडेर विस्तार गरेको यो देश आज लड्ने जिम्मा पाएकाहरुलाई त्यहाँबाट विमुख गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ कि जब सेनाले देशको सीमाको सुरक्षा गर्दैन भने गरिहेको छ के ? सेनाका पूर्व अधिकारीहरु सरकारले नै सेनालाई सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नदिएको बताउने गरेका छन् । आम नागरिकमा यो प्रश्न पनि छ कि जनताबाट उठाइएको करबाट पालिने सेनालाई के राष्ट्रिय निकुञ्जमा राखेर जंगली जनावरहरुको मात्र रक्षा गर्ने जिम्मा दिएर देश समृद्ध हुन्छ त ? मोदी शैलीमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको वर्तमान सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सञ्चारमाध्यम र जनताले व्यापक विरोध गरेपछि स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सरकारले वक्तव्य जारी गरे पनि यसका लागि गम्भीर कुराकानी गरेको देखिदैन । बरु, भित्रभित्रै भारतको शरणमा पर्ने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । आफ्नो देशको माटोप्रति र राष्ट्रियताप्रति नागरिकमा जति माया र गम्भीरता छ, त्यो सरकारमा बस्नेहरु र ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुमा देखिएको छैन । एकातिर साँस्कृतिक र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र अर्कोतिर देशको सीमा यसरी नै अलपत्र छोडिने तर त्यसका विषयमा बोल्नुपर्ने निकायले नबोल्ने देखिएबाट देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने खतरानाक खेल राम्ररी नेपाली राजनीतिभित्र घुसेको छ भन्न सकिन्छ । संसारभरका उदाहरणहरु हेर्ने हो भने देश आफ्नै असक्षमताका कारण पनि अर्काका पोल्टामा जान्छ भने जानाजान योजनाबद्ध रुपमा अरुको पोेल्टामा हाल्ने गरिन्छ । जनतालाई गुमराहमा राखेर नीति निर्माण गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र शासन सत्ताको अधिकार बोकेकाहरु जब बिक्छन तब देश भित्रभित्रै सिक्किम बन्छ । कास्मिरको विशेषाधिकार खासेर केन्द्रको मातहतमा लिसकेपछि भारतले त्यही क्रममा नेपालको लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि कथाको सानो पाटो मात्र एक्सपोज भएको हो । तर, नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च तहमा, संसद र अन्य विभिन्न निकायमा यो देशलाई भारतमा विलय गराउन योजनाबद्ध रुपमा लाग्ने कति नेपाली अनुहार भएका भारतीयहरु छन् भन्ने खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
