काठमाडौँ । यही भदौ २३ गते बुधबार संघीय संसदको अधिवेशन शुरू हुँदैछ । मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसद चलाएर देखाउन’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हाँक दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले निष्काशन गरेका भनिएका १४ जना सांसद बर्खास्त भएको भन्ने सूचना नटाँसेकोमा ओलीले करिब तीन साताअघि नै त्यस्तो हाँक दिएका हुन् । त्यसयता समय निकै अघि बढिसकेको छ । एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशन (एमसीसी) सम्बन्धी विषय निकै चर्को रूपमा उठाएको छ ।
सरकारले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर उठेको आवाज सम्बोधन गर्दै सीमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरेकोमा पनि एमालेले चर्को विरोध गरेको छ ।
ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्यबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन् । यसै गरी ओलीले एमसीसी के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । सरकारले झुक्याएर एमसीसी पारित गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि अघि नबढाएको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि चर्को आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको गत आठौँ अधिवशेनमा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै सभामुखतिर देखाउँदै ‘यही छ (एमसीसी सम्झौता), अघि बढाउन भन्नुुस्’ भनेका थिए ।
आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातामा राजनीतिक घटनाक्रम निकै वेगले अघि बढेको छ । अध्यादेश जारी गराएर मुख्य विपक्षी दल एमाले र अर्को दल फुटाइए । सांसद निष्काशन गरेको भनेर मुख्य विपक्षी दलले पठाएको पत्र सभामुखले बेस्ता गरिदिए । यसबाट हानी पुगेको छ भने एमालेलाई नै हो ।
यसरी विकसित घटना क्रममा सरकारले बोलाएको संसद अधिवेशन द्वन्द्वको थलो बन्ने संकेत देखापरेको छ । विपक्षीले सरकारले एमसीसी पारित गराउन अधिवेशन बोलाएको आरोप लगाएको भए पनि सरकारले चाहेको भरमा मात्रै पारित हुने देखिँदैन ।
एमसीसीभन्दा अघि संसदले टुङ्गो लगाउनुपर्ने निकै महत्वपूर्ण विषयहरू छन् । पन्ध्र वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।
विनियोजन अध्यादेश (बजेट २०७८/७९) र यससँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ छन् । पन्ध्र वटै अध्यादेश ओली सरकारले जारी गराएका हुन् ।
देउवा सरकारले जारी गराएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ । यो अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै संसद अवरुद्ध हुन सक्नेछ ।
पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनकै केही सांसद र विपक्षी समेतको अवरोधका कारण सरकारले अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले अध्यादेश प्रस्तुत नगराएको भन्दै चर्को आलोचा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनस्र्थापन भएपछिको अधिवेशनमा मात्रै अध्यादेशहरू प्रस्तुत भए । अध्यादेशहरू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
सातौँ अधिवेशनमै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।
यस अध्यादेशअनुसार संसदीय सुनुवाइ नभई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ३१ वटा विधेयक दर्ता छन् । यी विधेयक दोस्रोदेखि छैठौँ अधिवेशनसम्मका हुन् । छैटौँ अधिवेशनका ८ वटा, पाँचौँ अधिवेशनका ६ वटा, चौथो अधिवेशनका ९ वटा, तेस्रो अधिवेशनका ६ वटा र दोस्रो अधिवेशनका २ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
यीमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ मात्र सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरूमध्ये ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अधिक चर्चामा छ । यो विधेयक संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको थियो ।
यो विधेयक सम्बद्ध समितिमा निकै लामो छलफल भए पनि पार लाग्न सकेन । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन जारी गराएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाइदिएको छ । यी अध्यादेश जारी भएको आधारमा जसपाको एक घटक ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नहेको अवस्थामा सरकार पुनर्गठन गरेको सम्बन्धमा परेको एउटा रिटको फैसलाबाट जसपाका मन्त्रीहरूले पद छाड्नुपरेको थियो ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तेस्रो अधिवेशमा २०७५ माग २७ गते दर्ता भएको थियो । यो विधेयक पनि सम्बद्ध समितिबाट पार लागेको छैन । संघीय निजामती ऐन नबनेकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट छन् ।
छैठौँ अधिवेशनमा २०७७ जेठ १९ गते दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि पार लागेको छैन । मौजुदा खरिद ऐन र नियमावलीका कारण सरकारी निर्माण र खरिदको काम अनपेक्षितरूपमा ढिलो हुने गरेको कुरा नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
छैठौँ अधिवेशनमा ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नाममा चार वटा छुट्टछुट्टै विधेयक दर्ता छन् । यी सबै गैरसरकारी विधेयक हुन् । संविधान जारी भएदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
ओली सरकारको समयको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रभावहीन मानिएको थियो । कांग्रेस नेताहरूले शालीन र रचनात्मक विपक्षी भने पनि सत्तारूढ दलले नै कांग्रेसलाई निष्क्रिय विपक्षी मानेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कांग्रेस विपक्षी दल नभई सरकारको सहयोगी’ भनेका थिए ।
अहिलेको विपक्षी नेकपा एमाले स्वभावैले सशक्त रहने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको जिकिर गरी दुई पटक विघटन गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हाल विपक्षी दलका नेता ओलीले आफू र आफ्नो दल निकै खरोरूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् ।
आफ्नो अडानअनुसार ओली आफ्नो जिकिरको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा हुनेछन् । ओलीले सभामुख सापकोटा सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकर्ता भएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनले सभामुखलाई सोधेका छन्– सभामुख हुने कि प्रचण्डको कार्यकर्ता ?
द्रुत गतिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार सभामुखमाथि विपक्षी नेता ओलीको चर्को आरोपहरूको सेरोफेरोमा संसद अधिवेशनमा एमालेको सामना सरकार, सभामुख र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई फलामको चिउरा हुन सक्नेछ ।
