नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. विजय सैंजुले देशलाई निर्दलीयतामा धकेल्ने षडयन्त्रको शुरुवात भएको दावी गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाः पार्टी लगायत ४१ वटा राजनीतिक दल खारेज गरेको विषयमा नेपाः पार्टीका अध्यक्ष डा. सैंजुले यस्तो भनेका हुन् । आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको सूचना प्रकाशन गरे लगत्तै अध्यक्ष डा. सैंजुले आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेका थिए भने पार्टीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन पनि गरिसकेको छ ।
आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सैंजुले आयोगले क्रमबद्ध रुपमा विभिन्न बहानामा राजनीतिक दलहरु खारेज गर्दै देशमा निर्दलीय तानाशाही व्यवस्था ल्याउने षडयन्त्रको शुरुवात देखिएको भनेका थिए । ‘संविधान अनुसार दर्ता भएको दललाई यसरी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न मिल्छ र ? देशलाई निर्दलीयतामा लान विभिन्न बहानामा दल खारेज गर्न लागिएको देखियो, यसको शुरुवात पहिचानवादी दलहरुबाट भएको छ’ सैंजुको भनाई थियो ।
आयोगको दल खारेजीको निर्णय संविधानको धारा २६९ को उपधारा २, ३, ४, ५ विपरित रहेको सैंजुको भनाई थियो । संविधानको धारा २६९ को ती उपधाराहरुमा राजनीतिक दल सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो क्रममा संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा यस्तो लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,’ सोही उपधारामा अगाडी लेखिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिती उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ निर्वाचन आयोगले भने ३ वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैर सरकारी संस्था खारेज गरे सरह बहुदलीय व्यवस्थामा दल खारेज गरेको भन्दै सैंजु आक्रोश पोख्नुभयो । यसै बीच १९ गते दल दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको आयोगले १८ गते भने विभिन्न दलहरुलाई २० हजार जरिवाना तिर्दै दल दर्ता नवीकरण गर्नका लागि पत्राचार गरेको तर आफुहरुलाई अहिलेसम्म दल खारेजीको कुनै औपचारिक जानकारीसम्म पनि प्राप्त नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । ‘कुनै दललाई पत्राचार गर्दै नवीकरण गर्न बोलाउने, हाम्रो दल खारेज गर्ने मात्र नभई, औपचारिक जानकारी दिने आवश्यकतासम्म महसूस नगर्ने, यो निर्वाचन आयोगको भेदभावपूर्ण व्यवहार भएन र ?’ सैंजुले भन्नुभयो ।
छलफलबाट निकास ननिस्किएमा आफुहरु न्यायको लागि न्यायालय जाने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो । खारेजीमा परेका अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गर्दै कानूनी प्रक्रियामा जाने उहाँको भनाई थियो । विगतका दिनमा विभिन्न कारणले आयोगमा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाउने काम हुन नसकेको भने उहाँले स्वीकार्नुभयो । पार्टीका पदाधिकारी, सदस्यहरु अन्य पार्टीमा गइदिनु, कोभिड महामारीको अवस्था, अध्यक्ष आफैं विरामी भई अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्था, केन्द्रीय महासचिवको सुपुत्रको साथमा केन्द्रीय सदस्यकै कोभिडका कारण निधनलगायतका कारणले प्रकृया पूरा गर्न नसकेको जानकारी सैंजुले दिनुभयो ।
