समाज र राज्यको उत्पति भएदेखि राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र राज्यको धुरीमा पुगी कसरी मोजमस्ती गर्ने लुट्नेबीच संघर्ष चल्दै आएको छ । दासयुगमा दास मालिकबीचको संघर्ष स्पार्टसहरुले ठूलो रगतको मुल्य चुकाएर सामन्ती शासन कृषियुग सुरु गराएका थिए । सामन्तले कृषकको चरम शोषण दमन गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्र जनताको शासन जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले गर्ने भनि १७ औ शताब्दीमा बेलायतबाट चार्टिस्ट आन्दोलनले राजा, राजसंस्था, उनका शाखा सन्तानभरिलाई जिलेटिनमा वैधानिक तरिकाले फाँसी दिइएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तपछि बहुदलीय पार्टीहरु जनताको मनबाट संसदमा उपस्थित भए । ती पार्टीहरुले पनि सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै नीति आख्तियार गरी विजयी हुने सरकार बनाउने सरकार ढाल्ने अनेकौ घृणित खेल खेलेका थिए । हाम्रो नेपालका ३१ वर्षीय बहुदलीय पार्टीहरुले त्यस्तै फोहरी खेल खेलेका छन् ।
त्यो समयमा विश्व सम्राज्यवादको उदय भएको थिएन । अर्काे बेलायतीहरु कुनै अरु मुलुकबाट परिचालित भएनन् । बरु प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भावको मेसिन तयार गरी मानिसले गर्ने काम मेसिनले गर्न थालेपछि उनीहरु जल थलमा चल्ने तीब्रगतिका रेल पानी जहाज तयार गर्ने आधुनिक हतियार आफ्नो सेना लिएर विश्वमा साम्राज्य फैलाउन हिडेका थिए । अहिले पनि बेलायती नवउपनिवेशवादी नीति निर्माण गरी हिडिरहेको छ । राज्यशक्तिको श्रोत आ–आफ्नो वाद पार्टीका नाममा सत्ता हत्याउन खोजेपछि बेलायती संसदमा नै काट्मार चलेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले अब यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्र चल्दो रहनेछ । एउटा मानक संस्था चाहिने रहेछ । त्यो राजसंस्था भने संसदीय हुनुपर्दाेरहेछ । बेलायतको लुहीवंश बेलायतमा नास भैसकेको थियो ।
उनीहरुले छोरीको छोराको नाती फ्रान्सबाट खोजेर ल्याई ससंदीय राजतन्त्र स्थापना गरेका थिए । त्यो राजालाई राज्यारोहन गराउँदा फूलले पुरेका थिए । त्यसरी अहिलेसम्म कुनै देशले यसरी राजा हुने व्यक्तिलाई फूलले पुरेका छैनन् । हाम्रो देशको बहुदलीय प्रजातन्त्र त्यही स्थानमा पुगेको छ । यहाँ देश निर्माण गर्ने नीतिको र पार्टी नीतिको झगडा होइन राज्यको ढुकुटी कसरी बढी लुट्ने सत्तामा जाने लडाई हो ।
यो स्तम्भकारको मत संसदीय राजा नै ल्याउन पर्छ भन्ने होइन । युरोपका धेरै मुलुकहरु १८ औ शताब्दीसम्म धेरै राज्यमा राजा हटाइएका र फाँसी दिइरहेका थिए । फ्रान्सका राजा लुइ सोह्रौलाई पनि वैधानिक तरिकाले जिलेटिकमा फाँसी दिएको थियो । त्यहाँ कहिले पनि राजसंस्था फर्काएर ल्याएनन् । समाजवादी क्रान्ति गरेर फालेका राजसंस्था चीन, सोभियत रुसमा पनि फर्केर आएनन् । राजसंस्था हटाएका कैयौ मुलुकहरु पनि सम्वृद्धिको चरम चुलीमा पुगेका छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्र एक दलीय कम्युनिस्ट शासन सत्ता चलाउन नेतृत्व जनमुखी जनता सचेत हुनु जरुरी हुँदोरहेछ ।
हाम्रो देशका बहुदलीय प्रजातान्त्रिक दक्षिणपन्थी हो वा वामपन्थी जनमुखी नभएर पेशामुखी भए । जनता हामी सोझा यो ३१ वर्षमा जुन पार्टीमा लागेको छ, त्यही पार्टीको गन्ध सुन्ंदै मत दिएर विजयी बनायौं । दलका नेतालाई सेवामुखी होइन, जागीरमुखी बनायौ । हरेक पार्टीमा निरंकुश सामन्ती दलाली चाला छुटेन । हिजो राजाले देशभरका पञ्चहरु नारायणहिटी दरवारमा बोलाउथे । त्यही राज्य संचालन गर्ने विकास निर्माण गर्ने योजना बुन्थे । आज नेताहका घरमा बैठक बस्छ । कहिले बुढा निलकण्ठ कहिले भक्तपुरको बालकोट कहिले वालुवाटार कोठे बैठक बस्छन । घर वनाउन नसकेका साना दल हरुका वैठक काठमाण्डौका आदिवासी वाहुल्य नेवारहरुका घरमा वस्छन होला ? खासै राजा र यि नेताहरुमा केही फरक देखिएन । घर वनाउन नसकेका रामचन्द्र पौडेल अन्य साना दलका नेता कराएको कराएकै छन । तर सत्ता प्राप्त हुदैन । वामपन्थी प्र म वनेका सत्ता पुगेका अहिले नेतृत्वका त सवैले घर वाट दरवार हाली सके, घरमा भएन भने ठुला चारपाच तारे होटलमा बैठक चलाउँछन । सोझा मालीगाईहरु र छट्टु दलालहरु सत्तामा पुगी कसरी राज्य ढुकुटी अनेकौ संजालवाट अकुत सम्पती कुम्लाउन पाइन्छ भनि कहिले यो गुट उपगुट मुसिलिरी जस्ता बामदेवहरु घुमिरहेका छन् । यो पंक्तिकारको भनाई राजसंस्था फर्काएर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । यो राजसंस्थाको हकदार २०५८ को नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि राजा बनेका पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था प्रतिगमन गरे । दोस्रो जनआन्दोलन गरी प्रजातन्त्र बहुदलीय संघीय गणतन्त्र ल्याउनु प¥यो । युवराज हुनेहरु अहिले पनि नसामा मस्त मानसिक विचलनमा छन् । पुर्वमहाराजा ज्ञानेन्द्र जनताबाट अनुमोदित होइन, भारतीय मठाधिसबाट राजा हुने आसिरवाद लिन धर्मपिठ दर्शन गर्न कहिले कुम्भमेला पुगी कोभिड ल्याएर देशमा फर्कन्छन् । बरु उनको सम्पतिमा प्रगतिशील कर लागेको छ छैन, नभए लगाए कसो होला ? राजसंस्था अन्त्य भएको १४ वर्ष भयो ! सुरक्षाको भिड किन लगाउने ? उनले आफ्नो दौलतबाट सेक्युरिटी गार्डहरु राखुन् ।
अहिले पनि पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्र बहुदलीय प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता शक्ति पृथकीकरण, विरुद्ध आन्दोलन गुमस्ता चलिरहेका छन । यस्ता गुमस्ता राजसंस्था अन्त्य भएका संसारका वामपन्थी दक्षिणपन्थी व्यवस्था स्थापना भएका मुलुकहरुमा संक्रमणकालमा चलेका थिए । हामीले हाम्रो देशमा किन चलखेल गरे भन्ने पिर मान्नु छैन । अझै सच्चै भनु भने राणाशाही शासकहरुले जनतामाथि गरेका ज्यादती शक्तिको भरमा आर्जन गरेका सम्पती राष्ट्रियकरण हुनुपथ्र्यो । यहाँ व्यवस्था परिवर्तन आंशिक हुने । जनतासँग ज्यादती गर्ने राज्यको ढुकुटी जथाभावी निरंकुश शक्ति लादेर अकुत कमाएका हत्याराहरुलाई सम्झौता गराउन वामपन्थी दक्षिणपन्थी नेताहरु दिल्ली पुगेर शान्तिवार्ता सम्झौता गर्दै आएका छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि उनै अपराधी राणा प्रथम प्र.म. बन्छन् । अहिले पनि स्थायी सरकार अस्थायी सरकार उच्चपदमा उनै सामन्ती परिवारको वोलवाला छ । संसदहरु काजीसाब दर्शन, राजासाप दर्शन गर्न जनमतबाट संसद मन्त्री प्र.म. बनेकाहरु गरिवी दलाल दरवारिया भाषामा गरिबी हविगत देखाउदै छन् । मलाई लाग्छ अब यस्ता नेतृत्वलाई सचेत नागरिकले हरेक क्षेत्रमा नग्याउने नेतृत्वबाट हटाउने युवा सवल पिढिलाई विजयी बनाउन लाग्नु पर्छ । यी बुढा गोरुले गई ठेगे जस्तो गर्न दिन हुँदैन ।
आन्दोलन विद्रोह हड्ताल गरेपछि मात्र सुन्ने सुधार्ने सरकारमा र पार्टी नेतृत्वमा पुगेका ३१ वर्षे लक्का जवान प्रजातन्त्र गणतन्त्रवादीहरुको बानी अझै छुटेको छैन । अब यसरी देशले सम्वृद्धि पनि हासील गर्दैन । समय कालसँग आन्दोलन स्वरुपहरु बदली रहन्छन । आज प्रजातन्त्रको उच्च अभ्यास गरिसकेका मुलुकमा प्लेकार्ड, मौन, जुलुस लिएर हिडेपछि सरकार तत्काल सुन्छ के कमजोरी सुधार्नुपर्छ । नेताहरुलाई सजग गराउन माग पूरा गराउन सामाजिक संजाल प्रयोग गर्छन । पार्टी नेतृत्व सरकारले तत्काल सुन्छ । कार्यान्वयन गर्छ । अब श्रम गर्न शिक्षा आर्जन गर्न आएका विद्यार्थी श्रमिकहरुले आफ्नो उदेश्य पूरा गर्ने हो, तब देश बन्छ । ४० वर्षसम्म उच्च शिक्षा लिने नाम दर्ता गर्दै विद्यार्थी बनिरहने अनि अझै विद्यार्थी आयु बढाउनु पर्छ भनि विश्वविद्यालयमा बन्द गराउने क्रिया बन्द गर्नुपर्छ । राजनीति गरी विश्वविद्यालयबाट पार्टी कार्यकर्ता टिकट लिएर नै नेतृत्व बनाउदा, सरकारमा पु¥याउदा हाम्रो प्रजातन्त्र आज भाँडतन्त्रमा फेरिन थालेको छ ।
अनुभवमा मुखबाट आमाको दुधको गन्ध आइरहेको हुन्छ । नेता बन्छ बनाउछौ किन हामी दुःख पाउदैनौ । हाम्रो कर्णाली प्रदेशका एकजना म.प.वि.वि. का विद्यार्थी के.पी. को पहिलो संसद विघटनमा मध्यावधि निर्वाचनको सल्यान कार्यक्रम जान लाग्दा मोटर वाईक सडक एक्सिडेन्ट परेछन । अहिले उनी लाखौं लाख औषधीको उपचारको फाइल लिएर मन्त्रालयहरु धाइरहेका छन् । यस्तैै यसपटक पनि दोस्रो मध्यावधि संसद पुनः स्थापना पक्षमा कति पार्टीहरु मिलेर देशव्यापी आन्दोलन गरे । यसरी न्यायालय वा अन्य संस्थालाई प्रभावित पारेर मुद्दा फैसला गराउन ल्याउने, गराउनेले गर्ने होइन । संविधान कानुनले किटान गरेको छ । नभए नयाँ नजिर बने प्रजातन्त्रलाई आँच नआउने गरी फैसला गर्नुप¥यो । फैसला गर्ने सरकारी वकिल पनि जनताको कर खाएका छन् । सेटिङ्गमा फैसला गर्ने गरियो भने देश द्वन्द्वको रसातालमा जान्छ । संकटकाल लागेर बोल्न चल्न बन्द भै कालरात्री नआउला भन्न सकिन्न ।
३१ वर्षे प्रजातन्त्र गणतन्त्र चलाउँदा संविधानमा के कमजोरी भए ! खोजी अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति जनताले निर्वाचन गर्ने हो कि ! र पाँच वर्ष सत्ता ढुक्क हुने थियो । बरु राष्ट्रपति राज्यका तीनै तहको उच्चस्तरमा रहेकालाई संसदले महाअभियोग लगाउनेदेखि देश जनताप्रति वेइमानी गर्नेलाई संबिधानमा फाँसी थपेर संविधान संशोधन गर्ने हो कि ? स्वदेश पढेर दक्ष युवा वा अदक्ष युवा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन श्रम बिक्री बदलेर स्वदेशमा यसरी रोजगारी सृजना गर्ने हो कि ? पठाए पनि छ्यापछ्याती म्यानपावर कम्पनी खोलेर युवाहरुका घरखेत गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने कानुन बनाउने हो कि ? भाडामा विदेशी भूमिमा सैनिक भर्ती गर्न रोकेर अब स्वदेशमा बसाउने नीति तयार गर्ने हो कि ? बरु हड्ताल, बन्द, जुलुस, आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेर बढी श्रम गरेर माल उत्पादन गरी साहुको भाउ घटाउने हो कि ? केही घण्टा पेन्डाउन गर्ने हो कि ? राज्यको धुरीमा जनमतबाट विजयी भएर गएकाले अस्थायी र स्थायी सरकारहरुले युरोपका स्केन्डेभिनियन मुलुकहरुमा जस्तो आफ्नो तलब भत्ताको रकमले राष्ट्रियस्तरका संस्थामा राज्य चलाउने नीति नियम, प्रशिक्षण लिने हो कि ? नत्र यो त नाटकै हो । जनताको अभिमतको ठूलो अपमान हो । प्रजातन्त्र भनेको सबैको साझा सुन्दर फुलवारी हो । सबैमा चेतना भया ।
