काठमाडौँ। जातीय विभेदको आरोपमा आरोपमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानलाई यथाशीध्र स-सम्मान रिहा गर्न विभिन्न संग सस्थाले अपिल गरेका छन् ।
नेवार समुदायको जातीय छाता संगठन नेवा: देय दबु जिल्ला समिति काठमाडौँले सोमबार एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै विभिन्न संचार मध्यम बाट यस बिषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उक्त घटनामा घरधनीले रुप सुनार प्रति कुनै गालि गलौज नगरेको र घरसल्लाह गरि खबर गर्छु भनेको र कुनै बिना ,करार लिई सकेको अवस्था नभएकोमा स्वयंले आफै कामी भएर कोठा नदिने भनेको हो भन्दै आफै कुरा बढाएर फोन रिकड़ गरि मिडिया कर्मी भन्दै शक्तिको दुपयोग गरि घर धनीलाई सुनियोजित तरिकाबात अतिरन्जित गरेको सो बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दबुले प्रत्यक घरधनीले आफ्नो घर भाडामा बस्ने व्यक्तिको घर ठेगाना ,व्यापार ब्यबसाय ,चालचलन तथा अन्य जानकारीको लागि सवाल जवाव गएज भएको जनाएको छ।
यसै गरि उपत्यका घरधनी सरोकार मंचले विभिन्न संचार मध्यम बाट यस बिषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र दलित समुदाय प्रति अपहेलित गरिन नहुनेमा मंच दृढ रहेको जनाएको छ। साथै मंचले नेपालको संविधानले घरजग्गालाई निजि सम्पत्तिका ग्रहण गरिनुका साथै यसलाई मौलिकहकको रुपमा संबिधानमा उल्लेख भएकोले घरको कोठा कसलाई दिने कसलाई नदिने घरधनिमा सुनिश्चित रहने भनिएको छ।
तनहँ बस्ने रूपा सुनारले आफू दलितभएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले घरबेटीविरूद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दाको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको थियो । त्यस बमोजिम कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सुनारको उजुरीबाट पीडित ५८ वर्षीया प्रधानलाई सुनारले पटकपटक आफू कामी हुँ भनेपछि कोठा दिन सङ्कोच लागेको हुन सक्ने अनुमान गर्दै प्रधानको मुद्दा हेरिरहनुभएकाअधिवक्ता नरेश श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘तर त्यसो भन्दैमा प्रधानले सार्वजनिक स्तरमै सुनारलाई कुनै किसिमको दुव्र्यवहार भने गरेको छैन । कोठाबाट निकालेको, घर भाडा लिएपछि फिर्ता गरेको जस्ताकुनै पनि व्यवहार गरेको छैन । त्यसैले कोठामा भाडामा दिन्नँभन्ने आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्नु उचित देखिन्नँ ।’
यसैबीच सो घटनालाई छुवाछुत विरुद्धको अपराधको रूपमा चित्रण गरी प्रधानलाई कानुनले तोके बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने दलित अधिकारवादी संघसंस्थाले आवाज उठाउदै आएका छन् भने , नेवार समुदाय आवद्द विभिन्न संघ सस्था,बुद्दिजिवि , समाजसेवीले यो बिषयलाई जातीय सद्भाव कायमा राखी सरल समझदारीको बाटो बाट समाधान खजोनु पर्ने भनेका छन् ।
