काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले चुरोट, सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुको कर बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ती वस्तुको कर बढाए पनि मूल्यअभिवृद्धि करको दर भने यथावत् राखेका छन्।
उनका अनुसार भन्सार महसूलका दरहरूमा सामान्य समायोजन गरिएको छ भने बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
बजेट भाषण गर्दै मन्त्री पौडेलले छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बताए।
मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखेर पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ।
उनले भने, ‘कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएको छु। सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।’
त्यस्तै, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क पूरै खारेज, यी व्यक्तिले पाउनेछन् करमा छुट र सहुलियत
सरकारले व्यक्तिलाई करमा छुट र सहुलियत दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट पाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार कोभिड– १९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५९, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५९ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूठा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
‘आयकर ऐन, २०५८, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५९ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छु’, बजेटमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।’
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ। करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइव्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण–पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने भएको छ।
बण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बढाइएको छ।
अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ।
विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क पूरै खारेज, घट्यो भन्सार महसुल
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ।
त्यस्तै, इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छु । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ।
शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाइएको छ।
