काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. भिमार्जुन आचार्य र चन्द्रकान्त ज्ञवालीको अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई राय दिएर रिटको पक्षमा बहस गर्न आएका अधिवक्ताहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तीनै जनालाई निवेदकहरूले विपक्षी बनाएका छन् । एकातर्फ रिट निवेदकको विपक्षी रहेका सभामुख सापकोटालाई भेटेर सल्लाह दिने र अर्कातर्फ सभामुख विपक्षी भएको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस पनि गर्ने, यो कसरी हुन्छ ?’ उनले भने ।
पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको वकिल हुन नमिल्ने उनको तर्क छ । त्यो आचारसंहिता विपरीतको कुरा भएको जनाउँदै उनले भने, ‘सभामुखको पक्षमा सल्लाह दिन जाने र यहाँ अदालतमा उनको विपक्षमा बहस पनि गर्ने वकिलको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ,’ इजलासमा आफूले राखेको विषयवस्तुबारे बडालले भने, ‘विगतमा यसरी पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ हुने वकिलको लाइसेन्स खारेज भएको हुनाले त्यस्ता वकिलको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ ।’
उनले सभामुखलाई राय दिन गएका अन्य अधिवक्ता पनि इजलासमा बहस गर्न आउन नमिल्ने बताए । बार काउन्सिलमा त्यसविरुद्ध उजुरी परे तीनैजना कानून व्यवसायीको अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज हुने उनले बताए।
हिजो सभामुख सापकोटालाई सल्लाह दिने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले आगामी दिनमा सभामुख विपक्षी भएको रिटमा बहस गर्न नमिल्ने बडालले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ ।
शुक्रवार बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गराई पाऊँ भन्दै परेको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनप्रति नै आपत्ति जनाए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहित ५ सदस्यीय इजलास गठन भएको छ ।
इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई चयन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले व्यक्तिको विषय नउठाउन आग्रह गरे ।
अधिवक्ता बन्दीको यही मागपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा उपस्थित भएर बन्दीले बहस गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
