काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रहरीले महामारी फैलिन नदिन नागरिकलाई सचेत गराउन गरिएको कारवाहीलाई भने संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो ।
निषेधाज्ञा जारि भएपछी प्रहरीले मास्क नलगाइ हिड्नेलाई जरिवाना तथा जथाभावी घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राखी सचेतना दिदै आएको थियो ।
मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो । साथै प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले आमनागरिकमा यस किसिमको क्रियाकलाप नगर्न समेत आदेश दिएको छ ।
संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजनबिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो । सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा नि:शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले मास्क र स्यानिटाईजरलाई निशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले मास्क र स्यानिटाईजरलाई राष्ट्रिय नि:शुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।
