काठमाडौं । नेपालमा बिद्युत बेचेर देशलाई धनी बनाउने राजनीतिक नेताहरुको गफाडी भाषण धेरै सुनिन्छन् । तर, उत्पादन भइसकेको विद्युत समेत उपयोग गर्न नसकेको कुरा भने धेरै राजनीतिक नेताहरुलाई नै थाहा छैन । सोलु करिडोरमा उत्पादन सुरु भइसकेको र उत्पादन हुनै लागेको २१५ मेगावाट बिजुली भने खेर जाँदैछ । बनिसकेको बिजुली बोक्ने प्रशारण लाइन पूरा गर्न नसकेको सरकार एमसीसी परियोजना लागु गर्ने जोडतोडका साथ लागेको देखिन्छ । उदयपुरको एउटा एरियामा ऐलानी जग्गामा जम्मा ११ वटा टावर बनाउन नसक्दा सोलु करिडोरमा बनेका धेरै आयोजनामा उत्पादन हुने बिद्युत खेर जाँदैछ । भोलि एमसीसीले बनाउने प्रशारण लाइन सरकारले कसरी बनाउन सक्छ ।
उदयपुरको कटारीस्थित मरुवाका स्थानीय वासिन्दाले १० वटा टावर गाड्न नदिंदा १३२ केभीको सोलु कोरिडर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । यसबाट निर्माण भइसकेका र अन्तिम चरणमा पुगेका २१५ मेगावाट बिजुली खेर जाने भएको छ ।
आयोजनाले पटक-पटक स्थानीय वासिन्दासँग छलफल गर्दा पनि उनीहरुले प्रसारण लाइनको बाटो (रुट) नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै टावर गाड्न नदिएका हुन् । प्रसारण लाइनको डिजाइन र ठेक्का भइसकेको बाटो परिवर्तन गर्दा यो नजीर नै बनी देशभरका अन्य आयोजनामा समेत अवरोध पुग्ने विद्युत् प्राधिकरणको अडान छ ।
२०७३ सालमै पूरा भइसक्नुपर्ने यो आयोजना ८९.५ किलोमिटर लामो छ । अब जम्मा ७ किलोमिटरमा लाइन तान्न बाँकी रहेको सोलु कोरिडर आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताए । ‘मरुवामा १० वटा टावरको जग (फाउण्डेशन) खन्न दिएका छैनन्,’ गौतमले बुधबार इकागजसँग भने, ‘एउटा जग खनिए पनि ठड्याउन दिएका छैनन् ।’
आयोजनाले गत असारदेखि नै स्थानीय वासिन्दाको समस्या समाधानका लागि केन्द्रदेखि नगरपालिकासम्म अनुरोध/पत्राचार गर्दै आए पनि अवस्थामा परिवर्तन नभएको गौतमले बताए । ‘स्थानीय वासिन्दाको अवरोध हट्ने हो भने अबको साढे दुई महिनामा सम्पूर्ण काम पूरा हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘प्रयास गरिरहेको छु ।’
उदयपुर, कटारीको मरुवाहरित सामुदायिक वनको कटान कार्य स्थानीयको अवरोधका कारणले रोकिएकोले त्यसमा पर्ने २ वटा, निजी जग्गामा रहेको ३ र ऐलानी जग्गामा पर्ने ५ वटा टावर फाउण्डेसन निर्माण कार्य विगत झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएको गौतमले बताए ।
ऐलानीवाला स्थानीय वासिन्दाले वन क्षेत्रको कटान कार्य पनि रोकेका छन् । उक्त सामुदायिक वनका सदस्यहरुको ऐलानी जग्गा भएकाले वनको कार्यमा समेत अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् । किनभने उदयपुरकै कटारीको गुँरासमा एपी-८ र एपी-९ टावरको बीचमा पर्ने करिब तीन सय ५० मिटर क्षेत्रमा पनि तार तान्न स्थानीयले रोकेको गौतमले जानकारी दिए ।
कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न स्थानीयले तीन वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेको र यसको बाटो परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय समस्याको रुप लिने भएकाले आफूहरुले छलफल गरिरहेको बताए ।
स्थानीय वासिन्दालाई ‘उचित क्षतिपूर्ति’ दिएमा समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले लगत लिने काम भइरहेको छ, त्यसपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘लाइन सार्न नमिल्ने भएपछि उचित क्षतिपूर्ति पाए समस्या समाधान हुन्छ र स्थानीय वासिन्दाहरु मान्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
आयोजना प्रमुख गौतमले मरुवाबाहेक अन्य ठाउँमा स्थानीयसँग कुरा मिलिसकेकाले समस्या नभएको बताए । सोलुको पत्ताले भन्ने ठाउँमा स्थानीय वासिन्दाले आधा ठड्उँदा ठड्याउँदै रोकेका थिए ।
सोलुखुम्बुदेखि उदयपुरसम्म ८९.५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण खण्डमा ३०२ वटा टावर ठड्याउनुपर्छ । त्यसमध्ये २ सय ९१ वटा ठडियो । २०७६ को चैत १० गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको २३.५ मेगावाटको उपल्लो सोलुको बिजुली पूर्ण निकासी नहुँदा हालसम्म करोडौं रुपैयाँ घाटा परिसकेको छ । निजी क्षेत्रले यो आयोजना सरकारलाई ६ करोड ६० लाख तिरेर खरिद गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता (पीपीए) अनुसार उपल्लो सोलुले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनका कारण लिन नसके कूल उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रावधान थियो । तर, प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको प्रावधान हाललाई निलम्बन गरी ३३ केभीमा जोडिदियो । १३२ केभीमा प्रसारण हुनुपर्ने बिजुली ३३ केभीको लाइनमा जोड्दा मुश्किलले साढे ६ मेगावाट मात्र निकासी हुँदै आएको छ ।
त्यसमा पनि उक्त लाइनमा बेलाबेला आइरहने प्राविधिक गडबडीका कारण निरन्तर बिजुलीको प्रवाह हुन पाउँदैन । सोलुखुम्बुमा निर्मित १३२ केभीको सवस्टेशनबाट ओखलढुंगामा लगेर जोड्दा ६ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्दैन । त्यही सवस्टशेनमा मुलुङ खोलाको ५ मेगावाट जोडिएको छ । ३३ केभीले ११ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्दैन । राज्यलाई २६ करोड रुपैयाँ तिरेर खरिद गरिएको सुपर सिक्सअन्तर्गतको अर्को तल्लो सोलु (८२ मेगावाट) को काम निर्माणको आखिरी चरणमा छ ।
यो प्रसारण लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहालाई जोड्छ । सोलुदेखि खोटाङ, ओखलढुंगाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई सिरहाको मिर्चैयामा जोडिन्छ ।
१३२ केभीमा ल्याउनुपर्ने बिजुली ३३ केभीमा प्रसार गर्नु पर्दा उत्पादित सबै बिजुली ल्याउन सकिएको छैन । १३२ (सोलु कोरिडर) भए सबै आयोजनाका बिजुली ल्याउन सकिन्थ्यो, अहिलेको विद्यमान ३३ केभीको क्षमता जम्मा १२ मेगावाट मात्र छ ।
सोलुमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), जुनबेसी (५ मेगावाट) अप्पर सोलु (१८ मेगावाट), मध्यम सोलु (९ मेगावाट), सोलु कोसी (८६ मेगावाट) लगायतका छन् ।
१३२ केभीको सोलु कोरिडर नबनेमा यी सबैको (नयाँ) को पनि खेर जाने हुन्छ र हाल भइरहेका बिजुली पनि आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । तिंगलादेखि जलजलेसम्म दुई सय किलोमिटरको ३३ केभीको लाइन छ । कतिपय ठाउँमा जंगलभित्रबाट लाइन गएको छ, जहाँ केही न केही समस्या भइरहन्छ । भारतको एक्जिम बैंकअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यो आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसको कूल लागत दुई करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत जोर चलेन
सोलु करिडोरमा बन्न लागेको प्रशारण लाइन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासोका साथ धेरै पटक निर्देशन दिएको बुझिन्छ । यो प्रशारण लाइन बन्न सकेमा बिद्युतको समस्या धेरै समाधान हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीले यसलाई चासो दिएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, चासो र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई एउटा सानो एरियाको अवरोधले सरकार नै असफल हुने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
यो प्रशारण लाइन छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाई भएकाले यसअघि उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी उदयपुरको कटारीमा समेत पुगे । त्यहाँ उनको विरोध भयो । तर, सरकार कुनै हालतमा पनि यो प्रशारण लाइन बनाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको उर्जामन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सरकारले स्थानीयको अवस्था हेरेर नै ऐलानी जग्गा ओगटेर बसोवास गर्दै आएकाहरुलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । सोही अनुसार धेरै ठाउँमा स्थानीयले मुआब्जा लिएर प्रशारण लाइनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिइसकेका छन् । तर, मरुवा क्षेत्रमा जम्मा १० वटा टावर बन्न नदिन स्थानीयले अवरोध गरेका कारण पूरै आयोजना असफल हुन लागेको छ ।
आयोजना लम्बिदा यसको चौतर्फी घाटा पर्छ । त्यसका असर सबैतिर पर्छ । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उर्जामन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरिदन पटकपटक अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणको त्यो अनुरोध वमोजिम उर्जा मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले पनि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरी प्रशारण लाइनका लागि टावर निर्माण कार्य अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन उदयपुर सिडियो कार्यालयलाई परिपत्र समेत पठायो । तर, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम सेडाई सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउछन् । स्थानीयवासीको विरोधका वावजुत काम अघि बढाउँदा केही भइहालेमा त्यसको दोष आफूमाथि आउने भएकोले मन्त्रालयको निर्देशन लागु गर्न नसक्ने प्रजिअ सेडाईले प्रशारण लाइन बनाइरहेका निर्माणव्यवसायीसँग बताउने गरेका छन् । साथै उनले आफूलाई माथिको प्रष्ट आदेश आए मात्र काम गर्ने पनि बताउने गरेका छन् ।
