बृहत नागरिक आन्दोलनले घोषणा पत्र जारी गरेको छ। शुक्रबार आन्दोलन अन्तर्गतको ‘टुँडिखेल मार्च पास’मा भएको नागरिक घोषणा सभामा घोषणा पत्र जारी गरिएको हो। अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले सो घोषणा पत्र वाचन गरी जारी गरेका थिए।
घोषणापत्रमा लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ। घोषणा पत्रमा मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐन, नियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरूद्ध आवाज उठाउने भनिएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द हुनुपर्ने भन्दै लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध होऔँ भनी उल्लेख गरिएको छ।
सिप, शिल्प र स्थानीय ज्ञानको सम्मानसहित किसान र श्रमिक वर्गको हक सुरक्षित गर्न ज्ञानलाई श्रमसँग जोड्ने अभियानमा सामेल होऔं भन्ने लगायतका कुराहरू घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ घोषणा पत्रको पूर्ण पाठ
२००७ सालको परिवर्तनयता लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक संस्कार आत्मसात् गर्न सकेनन्। जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, समता र सामाजिक न्यायका पक्षमा उठेका आधारभूत सवालहरूको न्यायोचित निरूपण भएन। सचेत नागरिकले आफ्नो समुदायको मात्र होइन्, ऐतिहासिक रूपमा परित्यक्त र विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्र खोजेका हुन्। लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ।
सरकारको काम मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नु हो। जनताको सर्वोच्चता र नागरिकका आवाजहरूसँग डराएर सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने, फोन संवाद टेपिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अङ्कुश लगाउने आदि कार्य गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन। गाँस, बाँस, कपासलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन। न त मातृभाषा र सांस्कृतिक अधिकारमा बन्देज लगाउने छुट छ। मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐन, नियम तत्काल खारेज गर्न निरङ्कुश चरित्रविरुद्धआवाज उठाऔँ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिक समूहले गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिहरूमा निषेध र प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द हुनुपर्छ।लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध होऔँ।
लैङ्गिक भिन्नताकै आधारमा संस्थागत रूपमा यौनिक दुर्व्यवहार, बलात्कार, हिंसा र हत्या मौलाउने पितृसत्तात्मक राज्यमा लैङ्गिक समानता फगत झुटो वाचा प्रतीत हुन्छ। यस्तो सिलसिलाले बीभत्स र निर्लज्ज तवरमा गरिरहेको आपराधिक लैङ्गिक विभेदलाई निस्तेज गर्ने कानुनी राज्यमा मात्र लैङ्गिकमैत्री लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ। फरक लिङ्गीहरूका अस्तित्वलाई आत्मसात गर्दा मात्र तिनका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आधार मिल्छ। महिला र अन्य यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो स्वेच्छाले जीवनसाथी चुन्ने कार्यमा, सन्तानलाई पहिचान दिने सवालमा, सन्तानको अधिकारमा, सम्पत्तिको हकमा, हिंडडुल/आवागमन र प्रतिनिधित्वमा अङ्कुश लगाउने ऐन, कानुनको आधारमा लोकतान्त्रिक राज्य बन्दैन। लैङ्गिक असमानता बलियो बनाउने पितृसत्ता मात्र बन्छ। यस्तो असमानतालाई चुनौती दिऔँ। महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू समान नागरिक हुने, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने र आफ्ना सन्तानको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा एकताबद्ध होऔँ।
आदिवासी जनजातिमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन,राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक शोषण यथावतै छ। संरचनागत विभेद आज पनि चरम छ। यी समस्याको अग्रगामी समाधानका लागि आधारभूत स्वतन्त्रता र न्यायको साथै वैयक्तिक र सामूहिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्नुछ। आफ्ना भूक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसहितको स्वशासनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न र सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संकल्प गरौँ।
जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र मावनताविरोधी सामाजिक–सांस्कृतिक शक्ति संरचनाका कारण दलित समुदायले शदियौँदेखि क्रुर र अमानवीय विभेद बेहोरिरहेको छ। जात व्यवस्था आफैँँमा समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण र न्यायपूर्ण रूपान्तरणको बाधक बनेर खडा छ। यो ऐतिहासिक विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गर्न, साथै जात व्यवस्थाको दलनमा परेको समुदायको मुक्तिका लागि दलितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रणाली कल्पना गरौँ। जात व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहितको अभियानमा सामेल होऔँ।
लाखौं नेपाली नागरिक कामको खोजीमा आप्रवासनमा जान विवश छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशभित्रै इलम, मौलिक उद्यमको अवसर सिर्जना हुने सपना देखिरहेका आप्रवासी श्रमिकको ठूलो संख्या फेरि निराश भएको छ। खाडीलगायतका मुलुकमा संगठित हुने आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको यही समूहको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा चलिरहेको छ। आप्रवासी श्रमिकहरूको हकअधिकार र मताधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक संघर्षलाई श्रम जीवनसँग जोडौँ।
सीप, शिल्प र स्थानीय ज्ञानको सम्मानसहित किसान र श्रमिक वर्गको हक सुरक्षित गर्न ज्ञानलाई श्रमसँग जोड्ने अभियानमा सामेल होऔं।
समृद्धिका नाममा मानव जीवनलाई पराश्रित बनाउने, प्रकृतिको दोहन गर्ने, सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहरलाई अस्विकार गरी ध्वङ्स पार्ने, आदिवासीलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्ने, मौलिक ज्ञान र कला सम्पदाहरूको विनाश गर्ने सरकारी सोच हाबी छ। यस्तो चिन्तनले मानवीय र प्राकृतिक संकट उत्पन्न गरिरहेको छ। मानवकेन्द्रित, प्रकृतिमैत्री र मौलिक सभ्यतामैत्री समृद्धिको नयाँ यात्राले मात्र जनताको आर्थिक स्वायत्तताको लागि आधार दिन्छ। समावेशी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्छ। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकासका वैकल्पिक खाकाहरू छान्ने अवसर दिन्छ। भूमि अधिकार, संस्कृति प्रवर्द्धन र सम्पदाको संरक्षणलाई उन्नत ढंगले रोजगारीसँग जोड्छ। आउनुहोस्, मानवकेन्द्रित र प्रकृतिमैत्री समृद्धिका लागि हामी सँगै उठौँ।
संघीयताको आधारभूत आकाङ्क्षा राज्य संरचनाको रूपान्तरण गर्दै शासकीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो। त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोतसाधानको न्यायपूर्ण वितरण र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो। तर, सामर्थ्य र पहिचानका आधारहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाई; मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाई; कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन। संघीयताको नाममा हाबी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रिकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ।
