काठमाडौं, १८ माघ । संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरुको सुनुवाइका लागि संसदमा पठाएका कागजात सभामुखको कार्यालयले सक्कलै फिर्ता पठाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस सन्दर्भका लागि सरकारले पठाएका सबै कागजात फिर्ता गर्दै त्यसरी फिर्ता पठाउनुका ८ कारण समेत दिएका छन् ।
सभामुखको पत्रमा कानुनका सबै दफाहरु उल्लेख समेत गरिएको छ । त्यसरी सक्कलै कागजात फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्थाको राम्ररी व्याख्या समेत गरिएको छ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुँदा त्यस अन्तर्गतका समितिहरु पनि नरहेका कारण सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सक्कलै कागजातहरु फिर्ता गरिएको सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ।
तीन पेजको पत्रमा सभामुख सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त पत्रलाई राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानन्यायाधिश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषदका सदस्यलाई बोधार्थ पठाइएको छ ।
यस्ता छन् सभामुखले पेस गरेका आठ कारण:
१. नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा माथि उल्लेख गरेको पदहरुमा नियुक्ति गर्नु अगाडि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरुप संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई हुदै आएको अवस्था रहेको छ। तर सम्वत् २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरुमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,
२. सम्वत् २०७७ साल पुस ५ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेको हुदाँ तहाँबाट संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरु मिति २०७७।०९।०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,
३. मिति ०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७।०८।३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७।०८।३० गते कै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बिपरित तथा मिति २०७७।०८।३० गते गैर संबैधानिक रुपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरित भएकोले,
४. उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मुल्य मान्यता विपरित भएकोले फिर्ता हुनु पर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल ४ दिन पछि अर्थात् मिति २०७७।०१।१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पनुरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले,
५. मिति २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसके पछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित भएकोले,
६. प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०९।०५ गते विहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद सुनुवाई समितिको कार्यावधि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरु बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि अगाडी बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले,
७. नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिमको संघीय व्यवस्थापिकाको हैसियतमा विगतमा रहेको संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद कायम भएको अवस्थामा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणले गर्दा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणबाट संसदीय सुनवाईको कार्य अघि बढाउन नसकिने भनी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस भै आएका निर्णय पत्रहरु नै सम्वन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने भनी न्यायपरिषदका सदस्यमा सिफारिस गरिएका श्री राम प्रसाद सिटौलाको सम्वन्धमा मिति २०७२।०७।१८ गते र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि सिफारिस गरिएका डा. अयोधी प्रसाद यादवको सम्वन्धमा मिति २०७२।११।२३ गते फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने निर्णय भएकोले,
८. यसर्थ, संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ती आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम यस सचिवालयमा मिति २०७७। ०९। ०५ मा पत्र प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा उपर्युक्त संवैधानिक आधार र कारण तथा अवस्था विद्यमान देखिन आएकोले संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको कारणले गर्दा तहाँबाट प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण सक्कलै कागजात यसै साथ फिर्ता पठाइएको छ।
