२६ कात्तिक,काठमाडौँ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन जनमुक्ति सेनाको व्यारेकमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामाथि छानविन गर्ने भएको छ । चुनावमा मुखमा अख्यिारले अहिलेसम्म थाति रहेको फाइललाई अगाडि बढाउन खोजेपछि चुनाव प्रचारमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरु तनावमा परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले दिएको लिखित उजुरीका आधारमा अख्तियार छानविनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
जनसेनाको व्यारेकमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत तत्कालिन कमाण्डरमाथि छानविन गरेको बताइएको छ । यसअघि छानविन अगाडि बढाएकै बेला ठूलो दवावपछि अख्तियारले छानविन बिचमै रोकेको थियो ।
नेता महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेपनि चुनावलाई असर पर्ने भन्दै अख्तियारले पछी हटेको बताइएको छ । महरासँगै सातै डिभिजनका कमाण्डरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर छानविन गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको बताइएको छ ।
दुई वर्ष अगाडि महरालगायतका १२ पूर्वमन्त्री, तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जनालाई अख्तियारले सम्पत्ति स्रोत नखुलेको करोडौंको सम्पत्ति देखिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।
अख्तियारले महरा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक २०७० साल पुस ७ गते शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्तामा राज्य कोषबाट मोटो रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ताकेता गरेको थियो । देशान्तर साप्ताहिकका अनुसार जनसेनाको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्र आयोगलाई पठाइएको थियो ।
व्यारेकमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिकभत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएकोा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, यो पत्र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको थियो । युवा संघका अध्यक्ष बस्नेतले दिएको उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन र कारबाही माग गरिएको थियो ।
२०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौतामा हस्तक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार दुई सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित रहेको जनाइएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पाँच सय लडाकुमात्र योग्य भएको थियो । २०६५ असोजदेखि बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । अख्तियारले निर्वाचन लगत्तै माओवादी नेताहरुलाई पत्र काट्ने तयारी गरेको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
आयोगले शिविरमा उपपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकु बनाएर मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।
आइत, कार्तिक २६, २०७४ मा प्रकाशित
