हुम्ला । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वार्ड नं ६ लिमीमा वर्षको एक पटक मात्र बालीनाली पाक्ने गर्छ तापनि यहाँका लागि सिंचाई अनिवार्य देखिन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हालै पौने दुई करोडमा तीन वटा सिंचाई आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वार्ड नं ६मा पर्ने लिमी नेपालको सबभन्दा ठूलो वार्ड पनि हो । यहाँ तीन गाउँ रहेको छन् तील, हल्जी र जाङ । यहाँको जनसंख्या एक हजारभन्दा धेरै रहेको छ ।
वर्षौदेखि यहाँका बासिन्दाहरु आकाशेपानी र परम्परागत कुलोबाट सिंचाई गरिरहेका थिए । गाउँ गाउँमा नयाँ कुलो बनेकाले स्थानीयहरु खुशी भएका छन् । अब प्रत्येक वर्ष सिंचाईका लागि धेरै मर्मत सम्भार गर्नका लागि स्थानीय गाउँलेहरुको श्रम धेरै नलाग्ने हल्जी गाउँका खेन्राव तामाङले बताए । उनले भने, “लिमीको तीन गाउँमा सिंचाई गर्नका लागि गाउँ गाउँमा कुलो त थियो तर व्यवस्थित थिएन । प्रत्येक वर्ष मर्मतका लागि धेरै जनश्रम खर्च हुन्थ्यो । अब उत्पादन बढाउन सकिने भयो ।”
लिमी क्षेत्रका तीन गाउँको वस्ती करीब ४ हजार मिटर अग्लो स्थानमा भएकाले वर्षाका समयमा बाहेक हिउँदमा खेतीपानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विकल्प नभएकाले प्रत्येक वर्ष गाउँलेहरुकाे धेरै ठूलाे श्रम सिंचाई कुलोमा लाग्ने गर्दथ्याे । अब त्याे सहज भएको छ । कुलाेमा लगाउनुपर्ने श्रम अब खेतीपातीको काममा लगाउन सकिने तील गाउँका छवाङ तामाङ बताउँछन् ।
लिमीमा हिमाली गहुँ नाफल, उवा, जौ, तोरी, चोइती (स्थानीय गाँण्टेमुला), कोइरा (स्थानीय सलगम), केराउ र अन्य केही सागपातहरु उत्पादन हुने गरेको छ । सिचाइ भएपछि अब यसलाई अझै धेरै उत्पादन गर्न सकिने वार्ड नं ६ लिमीका वार्ड अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ बताउँछन् ।
लिमीमा सम्पन्न भएका तीन वटै सिंचाई आयोजना स्थानीयहरुको मागको आधारमा निर्माण गरिएको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्लाका सल्लाहकार विरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “लिमीमा सम्पन्न भएका तीनवटा सिंचाई आयोजनाहरुमा घोटान, हल्दीङ र होमजाङ हुन् । यसका लागि ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, गाउँपालिका र स्थानीय जनश्रमदान गरी एक करोड ७० लाख ३२ हजार ६४२ रकम खर्च भएको छ । यसमा स्थानीय र गाउँपालिकाको २५ प्रतिशत रहेको छ भने अरु सबै जलस्रोतले खर्च गरेको छ ।
तीन गाउँका तीन वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर सञ्चालन भएका यी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छन् । यसबाट ३८० रोपनी जग्गामा सिंचाई हुने भएको छ । साथै दुई सय घरधुरी लाभान्वित हुने भएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा संघीयता लागु भएपछि गाउँ गाउँमा च्याउ झैँ उम्रेका गैससहरु गाउँ छोडेर शहरतिर लागिरहेको अवस्थामा हुुम्लामा कार्यरत गैसस ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले ग्रामीणस्तरको खानेपानी, सिंचाई र अन्य कामका लागि उल्लेख्य काम गरेको छ ।
