काठमाडौँ, २५ असार । लकडाउनकाे करिव ४ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले राजधानीका तीन जिल्लासहित केही अन्य जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गराउने निर्णय गरेकाे छ । तर यात्रुहरुबाट चर्काे भाडा असुल्ने गरेकाे भनेर अालाेचना हुने यातायात व्यवसायीलाइ यात्रुहरुबाट ५० प्रतिशत बढी भाडा उठाउन अनुमति दिएकाे छ ।
यसले यातायात व्यवसायीकाे मनपरि झन बढ्ने देखिएकाे छ । छाेटाे छाेटाे दुरीमा पनि चर्काे भाडा असुल्ने तर सवारी साधनहरु पुराना थाेत्रा र सिटहरु पनि गन्हाउने बनाइएका सवारी साधनहरु हुँदा सर्वसाधारण निकै मर्कामा परेका छन् । नेपालकाे सार्वजनिक यातायात अत्यन्तै अव्यवस्थित भएकाे भनेर अालाेचना पनि हुने गरेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ २८ र असार १२ मा गरिएका लकडाउनसम्बन्धि निर्णयहरुमा असार २३ मन्त्रिपरिषद्ले परिपूरक निर्णय गरेको बताए । उनले पुराना निर्णयमा गरिएका केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था यसपटक हटाइएको उनले जानकारी दिए । असार २२ का निर्णय राजपत्रको अतिरिक्तांकमा प्रकाशित गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइने बताए ।
जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात खुल्ला गरिए पनि लामो दूरीमा चल्ने र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एकबाट अर्को जिल्लामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई भने चल्न दिइने छैन । जिल्लाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा भौतिक दूरी कायम राखेर मात्रै यात्रुहरु चढाउन पाइनेछ । ती सवारीमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ । यस्तै, सवारी साधानको ढोकामा सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न भनिएको छ । चालक र सहचालकले अनिवार्यरुपमा मास्क र ग्लोब लगाउनु पर्नेछ ।
