काठमाडौँ, २७ असोज । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटमध्ये तीन महिना सकिनलाग्दा ६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत मन्त्रालयगत आयोजनाको प्रगतिको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिए ।
“गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको रु ५४ अर्ब २७ करोडमध्ये रु ३९ अर्ब ९० करोड खर्च भयो, यो आवमा रु ६३ अर्ब ७० करोड बजेट छ, असोज २५ गतेसम्म रु तीन अर्ब ८८ करोड अर्थात ६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ”– उनले भने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँचवटा आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा आएका समस्या समाधानका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम मुख्य निर्माण व्यवसायी चिनीयाँ कम्पनी र सहायक निर्माण व्यवसायी नेपाली कम्पनीबीचको विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको सुनाए ।
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैछ, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि शुरु भएको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका विषयमा आइतबार बैठक हुँदैछ, काममा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम हुन सकेको छैन, यो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैन”–उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जुन रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन दिने किसिमको हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको संरचनामा विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा समस्या आउने गरेको मन्त्री देवले बताए ।
समिति बैठकले देशमा भौतिक पूर्वाधारको जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्यभन्दा धेरै न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्य प्रगति ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्ने गतिबाट अघि बढेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
आयोजनामा विनियोजित पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माण गर्न गराउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति अधिकारीले बैठकबाट आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।
“स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकको विस्तारले गति लिइरहेको भए पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन ।
स्थानीय तहमा बन्ने भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा बारम्बार स्तरोन्नतिका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा विविधिकरण हुन सकेको देखिँदैन त्यसैले समितिको यो बैठकले स्थानीय स्तरमा हुने पूर्वाधारसम्बन्धी विकास निर्माणलाई सम्पूर्ण रुपमा अन्तिम रुप दिनुपर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ”–उनले भने ।
काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नतिलगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारको निर्माणमा सुस्तता देखिएकाले तत्काल कमजोरी हटाएर कार्य सम्पादन गर्न, साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
यो वर्षभित्र मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म चारपटक सारिएकाले यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र आयोजनालाई २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एकीकृत शहरी विकास आयोजना तथा काठमाडौँलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडौँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको आधारभूत काम (जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधासहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलबध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
दाता केन्द्रित विकासको सोचबाट नेपाल लामो समयदेखि ग्रसित बन्दै आइरहेको पाइन्छ । हाम्रो विकासको आवश्यकता तेस्रो पक्षले पहिचान गरिदिने र सोहीअनुसार योजना बन्ने गरेबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको वास्तविक मार्गचित्र र यथार्थ चिन्तनको अभाव रहेको छ । योजनाबद्ध विकासको छ दशक बितिसकेको अवस्थामा गर्व गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि पूर्वाधारको विकास निर्माण भएको छैन ।
संघीय प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना कस्तो हुने, यस्को विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने तथा कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारमा सुधार र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा छिटो निष्कर्षमा पुग्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरू रामचन्द्र पोखरेल, प्रकाश शर्मा पौडेल, गणेश पहाडी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, मोहन बानियाँ, शान्ता मानवीले ठेक्का गर्नु अघिका प्रक्रिया पूरा गरी विकासमैत्री रुपमा ऐन कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका सदस्य हीरेन्द्रमान प्रधानले सेना प्रहरीमा दरबन्दी थपिए पनि विकास निर्माणका आयोजनामा नथपिँदा पनि समस्या देखिएको बताए ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले प्रगति विवरण पेस गरे । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, हुलाकी राजमार्गका आयोजना प्रमुख श्याम खरेललगायतले आयोजनामा भइरहेको प्रगतिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
