काठमाडाैं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तल्लो सदनले गत साता तिब्बत सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । “तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९” विशेष गरी तिब्ब्ती शरणार्थी, निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र तिब्ब्ती जनताको मानवअधिकारको पक्षमा केन्द्रित छ भनि लेखिएको छ ।
सो ऐन जारी गर्ने अमेरिकी कदमलाई चिनियाँ जनताको सार्वभौमिकताको बिरूद्ध अमेरिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भन्दै विश्वव्यापी रुपमा आलोचना भैरहेको छ । विज्ञहरु भन्छन् अमेरिकालाई अरु देशहरु विरुद्ध कानून बनाउने अधिकार छैन । “तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९” अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको विरुद्ध छ । विश्वका हरेक राज्य कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । अमेरिकाले समय समयमा विभिन्न कानून, नीति र सैन्य गतिविधीहरु मार्फत विश्वलाई नै न्यून मुल्याङ्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यसलाई सहन सकिन्न ।
यसै पृष्ठभूमिमा हामीले केही नेपाली राजनीतिज्ञ तथा विदेशी मामिला विज्ञहरूसँग “तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९” लगायतका विषयमा विचार बुझेका छौ । त्यसको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
‘तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९’ चीनको सार्वभौमिकताको विरुद्ध छ
देव गुरुङ्ग, नेता नेकपा एवम् पूर्व कानून मन्त्री
अमेरिकाले गत मंगलवार पास गरेको तिब्बती ऐन, चीनको आन्तरिक मामिला माथिको गम्भिर अनि ठाडो हस्तक्षेप हो । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमाथिको हस्तक्षेप हो । यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै आएको हो । नेपालमा आएको एमसीसी पनि यसै अन्तर्गत हो । त्यो उनीहरुको घोषित नीति हो । नेपालमा त्यसको आधार बनाउन एससीसीमार्फत सहयोग परिचालन गर्न कोशिस गरिरहेको छ । यो प्रयोग गर्न दिने कि नदिने भनेर हामी नेपालमा वहस गरिहेका छौं ।
अमेरिकाले दलाई लामाको आन्दोलनलाई बढावा दिने कोशीस गरिरहेको छ । प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर जति कोशीस गरे पनि उनीहरुले चाहे अनुसार यो अघि बढ्छ भन्ने लाग्दैन मलाई । यीनीहरु कुनै न कुनै निहु बनाइरहेका छन् । चीनका विरुद्ध अमेरिकाले प्रयोग गर्ने कार्ड हो । तिब्ब्त इच्यु हो । तिब्ब्तीहरुलई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कानून बनाएर जुन सुकै मुलुकमा सजाय गर्न सकिन्छ भनेर अघि सार्नु चीनमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । चीन र चिनिया जनतामाथिको हस्तक्षेप हो । चीनको बारेमा चिनिया नागरिकको बारेमा कानून बनाउने अधिकार अमेरिकालाई छैन । तिब्ब्तीयनहरु अमेरिकन नागरिक त होइनन् नी । ती त चिनिया नागरिक हुन् । अमेरिकाले अमेरिकी नागरिकमाथि कानून बनाएर लागु गर्न सक्छ । अर्काको देशको नागरिकको बारेमा कानुन बनाउन सकदैन । विश्वभरी अरु देशका नागरिकको बारेमा कानून बनाउने, क्याम्प खडा गर्ने, आक्रमण गर्ने अमेरिकी दादागिरीको पराकास्टा हो । इराकमा अर्को कुनै देशको सेनापति भ्रमणमा गएको बेला आक्रमण गरि हत्या गर्ने यो अमेरिकी दादागिरी चलिरहेको छ । यसबाट अमेरिकाले विश्वभरि जहापनि खुलेआम रुपमा जानसक्छु भन्ने सन्देश दिन खोजीरहेको छ । यसको भत्र्सना गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा पनि अहिले एमसीसी सम्झौतामा कर्मचारिहरु अमेरिकाले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उसका मानिसहरु आएर नेपालमा जस्तो सुकै अपराध वा फौजदारी केसहरु घटायो भने त्यसमाथि पूर्ण रपमा उन्मुत्ति दिने जस्ता लेखिएको छ । नेपालमा बस्ने तर उ माथि नेपालको कानून लागू नहुने ? आफ्नो नागरिकलाई यसरी उन्मुत्ति दिने अरुको मुलुकको नागरिकलाई भने कारवाहीको व्यवस्था गर्ने कुरा गर्नु यो पराकास्टा नै हो ।
नेपालमा एमसीसी संसदबाट पास गर्न लागि पर्ने र अर्कोतिर अमेरिकी तल्लो सदनबाट यो ऐन पारित हुने कुरा अन्तर सम्बन्धित छन् । यी सवै इन्डोप्यासिफीक अन्तर्गत कै कुरा हुन् । अमेरिकाको विदेश नीतिको मुख्य अंश नै यही हो । इन्डोप्यासिफीक क्षेत्रमा उसले जे जे गर्छ यही रणनीति अन्तर्गत गर्छ । त्यसैले यो निक्कै खतरनाक छ । अमेरिका नेपालमा एमसीसी मार्फत आधार बनाउन भूमिका खेल्दैछ । अब तिब्बती शरणार्थीहरुको सुरक्षाको लागि भन्दै नेपालमा त्यो कानून लागू गर्न पनि सक्छ । यहाँ म के स्मरण गराउन चाहान्छु भने केही समय अघि नेपाल र चीनबी सुपुर्दगी सन्धि हुनै लाग्दा अमेरिकी सिनेटको दक्षिण एशिया हेर्ने सिनेटरले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर तिब्बती शरणार्थीहरुको मानवअधिकार उल्लघन हुने कुनै पनि काम नगरियोस भनि पत्र मार्फत चेतावनी दिए । सो चेतावनी पश्चात ओली सरकार १८० डिग्रीको कोणमा घुम्यो र सन्धि रोकियो । हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो त्यो रोकियो । त्यसप्रति चीनका राष्टपतिले आक्रोसपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अहिले नेपाल सरकारले स्याटलाईट नेटओकिंग सम्बन्धि निर्णय गर्ने तयारी गर्दैछ । यो अमेरिकी कम्पनीलाई दिने तयारी हुदैछ । राष्टिय परिचय पत्र बनाउने जीम्मा पनि अमेरिकी कम्पनीलाई दिने चलखेल हुदैछ । यो नेपालको सूचनाको पुरै तथ्यांक आफ्नो हातमा लिने षडयन्त्र हो । विभिन्न कम्पनीहरु प्रयोग गरेर नेपालको सवै तथ्यांक कव्जा गर्ने हिसावले अमेरिका अघि बढिरहेको छ । उनीहरुले जे जे भन्छन् नेपाल सरकार त्यही मानिरहेको छ ।
चीनको असल छिमेकी भएको नाताले ‘तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९’ का बारे नेपालको सरोकार हुन्छ
गंगाप्रसाद उप्रेती, कुलपति, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान
अमेरिकीहरुमा एउटा यस्ता घमण्ड छ उनीहरु ठान्छन्, विश्वमाहामीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । तर अवस्था कस्तो छ भने संसार बदलिसक्यो, संसारमा उनीहरुभन्दा पनि शक्तिशाली देशहरु छन् भन्ने कुराको समेत उनीहरुलाई हेक्का छैन । त्यसैको प्रतिरुप तिब्बत ऐन २०१९ अमेरिकाको तल्लो सदनबाट पास गरिएको हो ।
कुनै पनि सार्वभौम देशको अखण्डतामा असर पु¥याउने अर्को देशले त्यसरी पारित गर्न मिल्छ ? यो स्वतःअवैधानिक छ । यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विरुद्ध छ । हामी तिब्बतसँग नजिक रहेको चीनको एउटा असल छिमेकी भएको नाताले अमेरिकी संसदबाट पारित प्रस्तुत विधेयकका बारेमा हाम्रो पनि सरोकार छ । तिब्बतमा अशान्ति भयो भने नेपालमा पनि असर पर्छ र दक्षिण एसियामा पनि त्यसले असर पु¥याउँछ । अमेरिकनहरु जहिले पनि केहीतिब्बतीहरुलाई बोकेर तिब्बतको सबै कुरा हामीहौं भन्ने किसिमले प्रस्तुत हुन्छन् । वास्तविकता हेर्ने हो भने, नब्बे प्रतिशत तिब्बतीहरु तिब्बतको विकास, तिब्बतको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विकाससँग एकदमै सन्तुष्ट छन् । थोरै मान्छेहरु जो विभिन्नकारणले बाहिर गएकाथिए । अथवादलाई लामासँगभागेर गएकाथिएती मान्छेहरुमध्ये पनि फेरि तिब्बतफर्केर उनीहरुको व्यक्तिगत तथा तिब्बतको विकासमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । बाँकी रहेका थोरै मान्छेहरु जसलाई पश्चिमा शक्तिले उचालेर तिनीहरुलाई डमिको रुपमा निकालेर तिब्बतचाहिँ यो हो है भनेर तिब्बतको यथार्थतालाई छोप्न खोजीरहेका छन् । तर त्यो संसारले मान्ने कुरा भएन । अमेरिकनहरुले मान्छन् त्यो उनीहरुको निजी कुरा हो ।
यदि अमेरिकाकै जस्तो व्यवहार चीनले गर्ने हो र तिम्राप्रान्तहरु छुट्याउनुपर्छभन्दै चीनले ऐन जारी ग¥यो भने के हुन्छ ? अमेरिकाले क्यालिफोर्निया, मेक्सिको लगायतका धेरै भूभागहरु जबरजस्तीकब्जा गरेको छ । जहाँसम्मतिब्बतको कुरा छ त्यो प्राचीनकालदेखि नै चीनको अभिन्नअंगको रुपमा रहिआएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायतका हरेक कुराले तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो । त्यो अभिन्न अंगलाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले यो मुद्दा चीन र अमेरिकाबीचको मुद्दा भएपनि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको कारणले प्रस्तुत तिब्बत मानव अधिकार ऐनप्रति नेपालको चासो हुनु स्वभाविक छ । तर यो ऐन विश्वले मान्ने छैन । मलाई विश्वास छ, चिनियाहरु नै यो समस्या समाधान गर्न सक्षम छन् ।
यो ऐनले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको दरारलाई अझ बढाउने भन्दा केही काम गर्दैन । र यो ऐनले उपलब्धिपनि केही गर्दैन । साथै तिब्बतीहरुको हकका लागि पनि राम्रो हुँदैन ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, अमेरिकाले चीनको तिब्बतका बारेमा पारित गरेको जुन ऐन छ, त्यो एउटा भ्रम मात्र हुन्छ । अमेरिकनहरुले सिर्जना गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित भ्रम सिर्जना गर्नु मात्रै हो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवम् शक्तिशाली राष्ट्रको अखण्डतामा चुनौति गर्ने किसिमले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित छ । त्यसो गर्न पाइदैन । चीनको अभिन्न अंग तिब्तका बारेमा अमेरिकी संसदमा ऐन जारी गर्ने अधिकार उसलाई कसले दियो ?
अन्त्यमा के भन्नु उचित हुन्छ भने, यो अमेरिकाको दादागिरी हो, पश्चिम एशियामा देखाए जस्तो दादागिरी अन्त लागू हुँदैन । विश्वका कुनै पनि राष्ट्र चाहे ति साना हुन् वा ठूला हुन् अमेरिकाको यस्तो नीतिको समर्थन गर्दैनन् ।
‘तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९’ अन्तराष्ट्रिय कानूनको विरुद्धमा छ
डा. युवराज संग्रौला, पूर्व महान्याधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा लेखक
कुनै अर्को देशको नागरिकको बारेमा कुनै अर्को देशले ऐन बनाउनु आफैंमा यो साम्राज्यवादी कुरा हो । त्यसैले त्यो अन्तराष्टिय कानूनको विरुद्धमा छ । यो ऐनको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने अपराध अपराध हो, अपराध ठिक तरिकाले गरियो की वेठिक तरिकाले गरियो भनेर अनुसन्धान गरिदैन । अमेरिकाले तिब्ब्त सम्बन्धि ऐन जारी गर्नु पनि अपराध हो । दोश्रो कुरो अमेरिकाले एक चीन नीति मानेको छ । एक चीननीति मानिसकेपछि तिब्बत चीनको भूभाग हो भनि मानिसकेपछि त्यहाँका जनताको अधिकारका बारेमा बोल्नु भनेको आफ्नै नीतिका विरुद्धमा बोल्नु हो । अथवा चीनका विरुद्धमा बोल्नु हो । तिब्बत सम्बन्धि जारी ऐन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साम्राज्यवादी नीतिबाट आएको छ । यो गतल कुरा हो । यस्तो गर्नु हुँदैन । भोली चीनले पनि अमेरिकका विरुद्ध कानून बनाउन सक्छ । तर यस्तो गर्नु हुन्न । यो कुरो अन्तर्राष्टिय कानूनसंगत छैन । अमेरिका र चीन दुवै संयुक्त राष्ट संघको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरु हुन् । उनीहरुले राष्टसंघको बडा पत्र मान्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
जारी तिब्ब्ती ऐन अमेरिकाको यो नीति वडा पत्रको धारा २ विरुद्धमा गएको छ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य के हो भने ऐन आउनु भन्दा अघि पनि नेपालमा तिब्बत विरुद्ध गतिविधि भैरहेका थिए तर यो ऐन जारी भएपछि अमेरिकी सरकारले आर्थिक सहायता नै प्रदान गर्दछ । यो ऐन अन्तर्गत बैधानिक रुपमा अमेरिकाले नेपालका वैंकमा पैसा पठाउन सक्छ र चीन विरोधी गतिविधी बढाउन सक्छ । तर यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरो के छ भने अमेरिकाले त्यसरी पठाएको पैसा नेपालमा आयो र चीन विरोधी गतिविधी भयो भने त्यो तिब्ब्त विरोधीहरुले गरेको गतिविधि नभएर नेपाल सरकारले चीन विरोधी गतिविधि गरेको ठहरिने छ । यस विषयमा नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ । किनकी नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्ध छ ।
अर्को कुरो के छ भने चीन र भारत दुवै देशमा दु्रत आर्थिक विकास र राम्रो व्यापार भैरहेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा भारत र चीनवीच व्यापार भैरह्यो भने त्यसले एशियालाई विश्वकै सवै भन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र बनाउछ र अमेरिका र युरोपलाई पछि पार्छ भन्ने अमेरिकालाई जानकारी भएकोले अमेरिका त्यसो हुन दिदैंन । त्यसैले नै चीन र एशियाको आर्थिक विकासलाई चुनौती दिन एमसीसी लगायतका गतिविधी अमेरिकाको तर्फबाट हुदै आएका छन् । एशियाको अर्थतन्त्र जति वलियो हुन्छ युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्र घट्दै जान्छ । जुन कुरो अमेरिका चाहदैन ।
‘तिब्बत नीति र समर्थन ऐन, २०१९’ ले विश्व शान्ति र स्थिरतालाई खलल पार्छ
टंक कार्की, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत
विश्व तिव्र परिवर्तनको दौडमा छ । विश्व शक्ति राष्टहरुको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र चाँही मध्यपूर्व एशियाबाट पूर्वी एशियातर्फ प्रवेश गरेको छ । र चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ ।
अमेरिकाले हालै पास गरेको तिब्ब्त ऐनले एशियाली क्षेत्रमा अझ ठूलो द्वन्द बढ्ने र अशान्ति निम्त्याउने घटनाको रुपमा यो ऐन आएको मेरो बुझाई छ । अमेरिकी संसदद्वारा जारी ऐनले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता खल्वल्याउछ र नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
विगतमा अमेरिकाले नेपालमा लुकीछिपी बसेका खम्पा विद्रोहीहरुलाई चीनका विरुद्धमा लड्न प्रत्यक्ष रुपमै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिएर उक्साएको हो । त्यत्तिवेला नेपालले खम्पा विद्रोहीलाई दमन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । यसरी विगतमा पनि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनका विरुद्ध गरिने कुनै पनि गतिविधिलाई नेपालले कडाईका साथ रोक लगाउदै आएको छ । यो विलले आगामी दिनमा नेपालका लागि अझ ठूलो चुनौती थपेको छ । तर नेपालले सतर्कताका साथ यस्ता गतिविधीहरुलाई निस्तेज पार्न समयमै सचेत हुनुपर्छ । नेपाल आफ्ना विदेश नीतिका मूल्य मान्यता र आदर्श प्रति वफादार छ । हामी हाम्रा आर्दश प्रति दृढतापूर्वक उभिने छौैं । कुनै पनि सैनिक गठवन्धनमा नेपाल सामेल हुने छैन ।
एमसीसीको कुरा गर्दा नेपालले कुनै पनि देशको आर्थिक सहयता विगतमा जस्तै आफ्ना मुल्य र मान्यताहरु हेरेर असंलग्नताका सिद्धान्तका आधारमा स्विकार्नेछ । तर कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिने छैन । यदि एमसीसीमा त्यस्ता कुनै नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने कुराहरु छन् भने नेपालले त्यो सहयोग लिने छैन । यदी एमसीसीका सर्तहरु नेपालको विदेशनीतिको प्रतिकुल छन् भने नेपालले स्विकार गर्दैन ।
तिब्बती ऐनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा दलाई लामा छान्ने अधिकार र काम तिब्ब्ती जनताको हो । उनीहरुले नै त्यहाँको परम्परा अनुसार नै दलाई लामा छान्न सक्छन् । त्यसमा कुनै तेश्रो देशले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अरु देशको लागि भन्दै तेश्रो देशले कुनै पनि ऐन वा कानून यदी त्यसो गरिन्छ भने त्यो अर्काको देशमाथिको हस्तक्षेप हो । यो नितान्त चनिया तथा तिब्बती जनताको आन्तरिक मामिला हो ।
