काठमाडौँ, २५ असोज । व्यवस्थापिका–संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोग (आइरेना) को विधानलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान पाएको छ । आइरेनालाई अनुमोदन गर्ने नेपाल १५३औँ सदस्य राष्ट्र बनेको छ ।
संसदबाट विधान अनुमोदन गरी त्यसको जानकारी आइरेनामा पठाएपछि नेपाल विविधवत रूपमा सदस्य बन्नेछ । अन्य २७ वटा देशले पनि सदस्यताका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले प्रस्ताव गरेको आइरेनाको विधानलाई अनुमोदन गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । मन्त्री चौधरीले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधान’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न २६ जनवरी २००९ मा जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनबाट स्थापित आइरेना एक अन्तरसरकारी संस्था हो । यसअघि नै सार्कका अन्य मुलुकहरूले आइरेनाको विधान अनुमोदन गरी सदस्यता पाइसकेका छन् । अमेरिका, चीन, जर्मनीलगायत विश्वमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकहरू पनि यसमा आवद्ध रहेका छन् ।
नेपालले उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई संस्थाको विधानमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । संसदबाट अनुमोदनसहितको जानकारी बुझाएपछि संस्थाको पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले जानकारी दिए । साथै २०१७ जनवरीमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा सम्पन्न भएको नियोगको सम्मेलनमा नेपालको सरकार प्रमुखको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
आइरेनाको विधान अनुमोदन गरी सदस्य भएपश्चात् नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप र प्राविधि हस्तान्तरण तथा व्यावसायिक पद्धति नेपालमा भित्र्याउन सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति, कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माणमा सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका लागि समेत यस संस्थामार्फत सहयोग प्राप्त हुने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओली बताउँछन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अनुसरण गरेका ‘सबैका लागि दिगो ऊर्जा’को अवधारणा र ‘दिगो विकासका लक्ष्य’ अनुसारका ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्नमा पनि यस संस्थाको सदस्यताको हैसियतले प्राप्त हुने सहयोग महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ ।
